icon/64x64/regionalcooperation क्षेत्रिय सहयोग

टिष्टा नदीमा बाँडफाँडको लागि पानी अपर्याप्त

अघिल्लो महिना बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्रस्तावित टिष्टा जल सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसक्नुलाई धेरैले असफलताको रुपमा व्याख्या गरे पनि बाँडफाँड सम्झौताको बाधक टिष्टामा  अपर्याप्त  पानी  भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
Drying Teesta in northern West Bengal , India [image by Ajoy Roy]
Drying Teesta in northern West Bengal , India [image by Ajoy Roy]

बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको गत महिना भएको भारत भ्रमणमा दुइ देशबीच टिष्टा जल सम्झौता हुन नसक्नुलाई धेरैले असफलताको रुपमा व्याख्या गरे । तर यसो हुनुको मुख्य कारण नदीमा आवश्यकताभन्दा ज्यादै न्यून मात्रामा पानी हो । thethirdpole.net सँग भएको तथ्याङ्कले के देखाउँछ अहिले टिष्टा  नदीमा दुवै देशलाई फागुनदेखि जेठसम्मको सुक्खा मौसममा खेतीको लागि आवश्यक पानीको सोर्ह भागको एक भाग मात्र रहेको छ । त्यसैले पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले सम्झौताको कडा विरोध गरेकी थिइन् ।

छैन पानी

thethirdpole.net ले टिष्टा नदीसम्बन्धी हालसालै तयार पारिएको एक रिपोर्ट हेर्न पाएको थियो । सो रिपोर्टमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले उल्लेख गरेको छ, ‘भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा ९ लाख २० हजार र बङ्गलादेशमा ७ लाख ५० हजार हेक्टर गरि दुवै देशमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न पुग्नेगरि टिष्टा नदीमा १०० किमिको फरकमा भारत र बङ्गलादेशमा बनाइने बाँध निर्माण गर्ने थियो । मोटामोटी हिसाब गर्दा त्यति जमिनमा लगाइने बोरो बालीको लागि (सुक्खा मौसममा रोपिने धान) सिंचाइ गर्न १६०० क्युमेक (घनमिटर प्रति सेकेण्ड) पानी चाहिन्छ । तर सुक्खा मौसममा टिष्टा नदीमा मुश्कीलले १०० क्युमेक पानी हुन्छ जुन आवश्यकताको सोर्ह भागको एक भाग मात्र हो ।’

भारतले जलपाइगुरी जिल्लामा पर्ने गोजोल्डोबामा बङ्गलादेश छिर्नुभन्दा थोरै माथि टिष्टा नदीमा बाँध बाँधेको छ । बङ्गलादेशले लालमोनिर्हाट जिल्लाको दाओनीमा ब्रह्मपूत्रमा मिसिनुअघि टिष्टा नदीमा बाँध बाँधेको छ । हालैका वर्षहरूमा टिष्टामा पानीको मात्रा वैशाख जेठको गर्मीमा १०० क्युमेकभन्दा कम हुन थालेको छ ।

टिष्टामा पर्याप्त पानी नभएकाले बङ्गलादेशको सार्वजनिक सेवा विभागका प्रमुख सचिव इन्दरदेव पाण्डे नेतृत्वको पश्चिम बङ्गाल सरकारको समितिले पहिलेको योजनामा ९० प्रतिशत घटाइ नदीको पानीले ५२,००० हेक्टरमा मात्र सिंचाइ गर्ने योजना बनाएको छ। भारत र बङ्गलादेश दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको दबाबका बाबजुद बनर्जीले टिष्टाको पानी किन दिन नचाहेकी हुन् भन्ने कुरा यी तथ्याङ्कले देखाउँछन् । त्यसैले बङ्गलादेशले टिष्टाको पानी बराबर बाडौँ भन्ने कुरा उठाउने बित्तिकै मुख्य मन्त्री उल्टै प्रश्न गर्छिन्, ‘टिष्टामा पानी नै कहाँ छ र ?’

मुख्य कारणयोजनामा कमजोरी

बाँध बाँध्ने भनेको सुक्खा मौसमको लागि पानी जम्मा गर्ने हो । पश्चिम बङ्गाल सरकारको प्रतिवेदन भन्छ, भारत र बङ्गलादेश दुवै देशका अधिकारीहरूले गलत समयमा पानी छोड्काले अहिले यिनमा पानी छैन । ‘वर्षामा अमन धान खेतीको लागि अपुग सिंचाइ प्रदान गर्ने योजनाले बाँध बाँधिएको भए पनि पछि गएर सुक्खा मौसममा नदीमा पानी न्युनतम हुने समयमा बोरो धान खेतीका लागि पानी छोडियो,’ प्रतिवेदन भन्छ ।

बाँध बाँधिए पनि सुक्खा मौसमका लागि बचाएर राख्न जलाशय सुविधा नभएका कारण वर्षामा परेको पानी त्यसै छोड्न अधिकारीहरू बाध्य हुन्छन् । यसले गर्दा बङ्गलादेशले पानीको निश्चित मात्रा नमागेर जति पानी छ त्यसलाई आधा–आधा बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव राख्दा पनि सम्झौता हुन सकेको छैन ।

बङ्गलादेशमा पनि इन्टर्न्याशनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट (अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान) र सेन्टर फर एग्री–रिसर्च एण्ड सस्टेनेबल इन्भाइरन्मेन्ट एण्ड इन्टर्प्रेनरशिप डिभेलप्मेन्ट (कृषि अनुसन्धान तथा दिगो पर्यावरण तथा उद्यम विकास केन्द्र)ले हालै गरेको एक अध्ययनले टिष्टा नदीले सिंचाइ गर्ने भूभागमा मनसुन खेती गर्न छोडेर सुक्खा धान खेती गर्न थाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । परियोजनामा संलग्न एक विज्ञले भने, ‘केही वर्ष पहिले सम्म ८० प्रतिशत जमिनमा अमन धान लगाइन्थ्यो भने अहिले स्थिति परिवर्तन भएको छ ।’

सिक्कीमको प्रभाव

नदी विज्ञ कल्याण रुद्रले अर्को एउटा ठूलो समस्या औँल्याए – टिष्टा नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्र सिक्कीममा धेरै जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माणाधिन वा निर्माणको प्रक्रियामा छन् । रन अफ द रिभर परियोजना भएका हुनाले त्यहाँ पानी भण्डारण हुँदैन । तर रुद्रले भने, ‘यी जलविद्युत परियोजनाहरूले पानी छोड्ने गरेका भए पनि किसानलाई अधिकतम आवश्यक समयमा छोड्नको लागि समन्वय हुने गरेको छैन ।’ यस्तो कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा नदीको लामो खण्डहरूमा पानी काटिने गरेको छ, उनले थपे ।

तैपनि, बङ्गलादेशलाई पानी त चाहियो

बङ्गलादेशका विज्ञलाई पानीको समस्याको बारेमा थाहा छ । तैपनि उनीहरूलाई लाग्छ सुक्खा मौसमको बेला पनि भारतले टिष्टामा केही पानी छोड्नुपर्छ । ‘तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने हरेक देशको पनि पानीमा अधिकार हुन्छ । त्यसैले टिष्टा नदीमा गर्मीमा पानीको मात्रा घटे पनि पश्चिम बङ्गालले केही न केही पानी छाड्नुपर्ने हुन्छ,’ बङ्गलादेशको ब्राक विश्वविद्यालयका पानी विज्ञ अइनुन निशातले thethirdpole.net लाई भने ।

सन् २०११ मा पश्चिम बङ्गालमा ममता बनर्जी शक्तिमा नआउन्जेलसम्म बङ्गलादेशले बार्है महिना टिष्टा नदीबाट केहि पानी पाउने गरेको निशातले बताए । अहिले यसले मध्य सुक्खा मौसममा २० क्युमेक पानी मात्रै पाउने गरेको बताइएको छ । त्यो पनि गोजोल्डोबा बाँधभन्दा तल टिष्टासँग मिसिने ढोर्ला भन्ने सहायक नदी बाट ।

समन्वयको आावश्यकता

पश्चिम बङ्गाल सरकारको प्रतिवेदनले अहिलेको लागि बनर्जीलाई सम्झौता टार्न सहयोग पुर्याए पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारका पदाधिकारीहरू नै यस अवस्थासँग खुशी छैनन् ।दुइ देश भएर बग्ने नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा ठीक माथि सुकाउनु विश्वव्यापी मान्यता विपरित भएको उनीहरू औँल्याउँछन् । ‘भोलि नेपाल वा भूटानले पनि माथिको पानी थुनिदियो भने के हुन्छ ?’ राज्य सरकारका एक उच्च अधिकारीले सोधे ।

टिष्टा जल सम्झौताको इतिहास

सन् १९८३ को जुलाइ महिनामा भारत र बङ्गलादेशबीच टिष्टाबारे अस्थायी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा टिष्टाको पानीको ३९ प्रतिशत भारतलाई, ३६ प्रतिशत बङ्गलादेशलाई र बाँकी नदीमै बग्न दिने उल्लेख थियो । तर यो केवल दुई वर्षे सम्झौता थियो । त्यसपछि खासगरि गर्मी याममा पानीको बहाव घट्दै गएकाले अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । त्यसपछिका सम्झौता मस्यौदाले यस्तै अनुपातमा बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् तर ती प्रस्ताव केवल मस्यौदामा सिमित छन् ।

टिष्टामाथि सौदाबाजी

पक्कै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी र पश्चिम बङ्गालकी मुख्य मन्त्री ममता बनर्जीको त्रीणमूल काङ्ग्रेस पार्टीबीचको राजनीतिक खिचातानीले समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ । यो विषयमा पश्चिम बङ्गालका सिञ्चाइ मन्त्री राजीब बनर्जीलाई सोध्दा उनले भने, ‘मुख्य मन्त्री आफैँले यो विषय हेरिरहनुभएकोले म यस विषयमा केही भन्न सक्दिन ।’

यो खिचातानी पुरानो हो । मोदी सरकार आउनुभन्दा पहिलेदेखिको । सन् २०११ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले ब‌ंगलादेश जानुभन्दा अघि टिष्टा जल सम्झौता लगभग सदर गरिसकेका थिए र यस भ्रमणमा बनर्जीलाई पनि सँगै ढाका लान चाहेका थिए । तर मुख्य मन्त्रीले अन्तिम समयमा आएर भ्रमणबाट पछि हटेर सम्झौता भाँड्दिइन् । सन् २०१५ मा मोदीसँग बनर्जी ढाका गइन् र टिष्टा सम्झौतामा केही प्रगति भएको संकेत दिइन् । तर अहिले भाजपा र त्रीणमूलको सम्बन्ध चिसो भएको छ र यसको असर शेख हसिनाको भ्रमणमा प्रष्ट देखिन्थ्यो ।

अन्य नदीको पानी ?

तर भारतसँग ५७ नदी बाँड्ने बङ्गलादेशलाई सधैँ पानी नदिइ बस्न सकिँदैन भन्ने बनर्जीलाई थाहा छ । बङ्गलादेशलाई पानी दिने कुरामा म ज्यादै सकारात्मक छु तर टिष्टाबाट होइन किनभने टिष्टा उत्तरी बङ्गालको प्राण हो र बङ्गलादेशसँग बाँड्नको लागि यसमा पर्याप्त पानी छैन । बरु मैले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई टोर्सा, जलढाका वा राइदाकजस्ता अन्य नदीबाट पानी दिन सकिने नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरेको छु,’ अघिल्लो महिना उनले भनिन् ।

तर यो उपायलाई न त ढाकाले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ न त नयाँ दिल्लीले नै । यो कसरी सम्भव होला भन्ने विषयमा नदी विज्ञहरू पनि अलमलमा छन् । ‘यी नदीहरू ब्रम्हपूत्रका सहायक नदी हुन् । यीनलाई टिष्टा तर्फ फर्काउनु असम्भव नभए पनि ज्यादै गार्हो काम हो,’ पश्चिम बङ्गाल सरकारका एक उच्च पदाधिकारीले भने ।

अघिल्लो महिना नभए पनि टिष्टा सम्झौता चाँडै नै हुने कुरामा हसिना र मोदी दुवैले विश्वास व्यक्त गरे । सो विश्वास मानस नदी(ब्रम्हपूत्रका सहायक नदी)लाई साङ्कोश र टिष्टा हुँदै गङ्गा नदीमा मिसाउने नदी लिङ्कीङ् योजनामा अडेको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय जल स्थानान्तरण परियोजना अन्तर्गत मानस–साङ्कोश–टिष्टा जोड्ने प्रस्ताव आइसकेको छ र यसै अन्तर्गत मानस र साङ्कोशबाट टिष्टासम्म नहर बनाएर बङ्गलादेशलाई आवश्यक पानी दिन सकिन्छ जसले बङ्गलादेशको सुक्खा मौसमको पानीको समस्या समाधान गरिदिन्छ,’ अब्जर्भर रिसर्च फाउण्डेशनसँग सम्बन्धित पर्यावरणीय अर्थशास्त्री तथा नदी विश्लेशक निलन्जन घोषले भने ।

तर त्यस्तो योजनाको कार्यन्वयन पर्यावरणको लागि निकै घातक हुने, नदीको स्वास्थ्यको लागि दिगो नहुने र दिर्घकालमा पारिस्थिकीय प्रणाली र जीविकोपार्जनको लागि हानिकारक हुने घोषले बताए । ‘यो योजना लागू गर्दा वन क्षेत्रको बीचबाट नहर बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन ज्यादै घातक हुनसक्छ,’ रुद्रले भने ।