भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा सडक फराकिलो पार्ने विशाल परियोजना सुरु भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू पहिरोको जोखिमसित लडिरहेका छन् भने यस क्षेत्रमा वातावरणको भविष्य अनिश्चित हुन गएको छ ।

विज्ञहरु भन्छन्, ‘त्रुटी नै त्रुटीले भरिएको यस्तो विधेयक किन माथिल्लो सदनमा प्रस्तुत गरियो ?’

भुकम्पको जोखिममा रहेको र जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको यमुना नदीमा बन्ने  अहिलेसम्मकै ठूलो बाँधका कारण लोपोन्मुख सुनौलो महाशेर प्रजातिको माछाको बाँकी रहेको वासस्थान समेत खतरामा पर्नेछ ।

भारतले आफ्नो नयाँ जल नीति तयार गर्दै गर्दा हिमाली क्षेत्रबाट बहने नदीहरूको महत्वको अवमूल्यन गर्नुहुँदैन ।

यमुना नदीलाई पुनर्वित तुल्याउन र दिल्लीलाई स्मार्ट र दिगो सहरका रुपमा कल्पना र विकास गर्न करिब १ खर्ब ५० अर्ब डलर लाग्ने छ र यसो गर्न करिब ४० वर्ष लाग्नेछ

(English) Around 1.5 million people will be displaced in the Sundarbans, and the process has started

जलमार्गको माध्यमबाट हुन सक्ने व्यापारको पूर्ण फाइदा लिन नेपाल र भारतले आफ्ना प्राथमिकता र सम्बन्धित कानुनहरू वार्ता टेबलमा राख्नु पर्ने हुन्छ

भारतले सन् १९९६ को पानी बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धिको पालना धेरै जसो समय गरेको नै छ, तर भारतले पालना नगरेको अवस्थामा बङ्गलादेशले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । यस्तो अवस्थामा के यी दुई मुलुक सहकार्य गर्दै छन् कि छैनन् ? भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।

कर्णाली नदी स्थानीय बासिन्दाहरूको आशा, व्यापारिक स्वार्थ, दुई देशबीचको जल राजनीति र संरक्षण अभियानकर्ताहरूको संवेदनाको बीचमा च्यापिएको छ । सबैको इच्छा पूरा गर्न असम्भव छ । केही इच्छापूर्तीका लागि केही इच्छाहरूको तिलान्जली दिनुपर्ने हुन्छ ।

वायु प्रदुषण’bout दिल्लीका समाचार धेरै आउँछन्, तर साना सहरमा समस्या झनै जटिल हुनसक्ने तथ्याङ्कले देखाएका छन् ।