icon/64x64/livelihoods जिविका

विचार: आदिवासी जनजातिको अधिकार स्वीकार गर्न नेपालको संरक्षण ऐनमा सुधार गर

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रको एक प्रतिवेदनले हालै नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूमा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका धेरै घटनाहरूको दस्तावेजीकरण गरेको छ। संरक्षणसम्बन्धी कानुनी संरचनामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ भनी लेखकहरूले भनेका छन्।
नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा माछा मार्दै थारु महिलाहरू। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको संरक्षण सफलताको क्षेत्रमा प्रायः आदिवासी जनजातिहरूले उच्च मूल्य चुकाउनु परेको छ। (तस्वीर: प्याट्रिस कोरेइया/अलामी)
नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा माछा मार्दै थारु महिलाहरू। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको संरक्षण सफलताको क्षेत्रमा प्रायः आदिवासी जनजातिहरूले उच्च मूल्य चुकाउनु परेको छ। (तस्वीर: प्याट्रिस कोरेइया/अलामी)

गत वर्षको साउनमा २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा २०७८ साल असार २८ गतेको दिन नेपाली सेनाको एक जना सैनिकलाई नेपालको एउटा  जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्यो। अदालतले दोषी सैनिकलाई नौ महिना कैद र नौ हजार रुपैयाँ (लगभग ८० अमेरिकी डलर) जरिवानाको सजाय दियो । साथै, आदिवासी चेपाङ समुदायको पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत दुई लाख रुपैयाँ तिर्न पनि आदेश दियो। पक्राउ परेको नौ महिना बितिसकेको कारण सजाय सुनाएकै दिन उनलाई कारागारबाट मुक्त गरियो।

यातना दिने कार्यलाई मुलुकमा पहिलो पटक अपराधीकरण गरेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अन्तर्गत फौजदारी अभियोगमा सेनालाई अभियुक्त गरेको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो।    

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुँगी टिप्न राजकुमारसँगै गएका प्रत्यक्षदर्शीले अदालतलाई दिएको बयानको आधारमा उक्त सैनिकलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १८२ (३) (कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा) बमोजिम अभियुक्त करार गरिएको फैसलाले देखाउँदछ । साक्षीले अदालतमा दिएको बयानअनुसार राज कुमार र साक्षीलाई ती सैनिकले कुटपिट नगरी  “गाली” मात्र गरेका थिए।

यो बयान त्यस दिन राज कुमारसहित अरु ६ जनासँगै गएका सन्तोष चेपाङले हामीलाई चितवन क्षेत्र भ्रमणका क्रममा भनेको भन्दा निकै फरक रहेको छ। उनले भने–  “हामीहरू एउटा सानो खोलामा घुँगी (शङ्खेकिराको एउटा प्रजाति जसलाई मिठो मानेर खाने गरिन्छ) सङ्कलन गरिरहेको बेला एक नेपाली सेनाको सिपाहीले हामीलाई भेट्टायो……….दुईजना महिलाबाहेक हामी सबैलाई २०-२५ मिनेटसम्म कुटे। जब महिलाहरूले हामीलाई नपिट्न अनुनय गरे उनले ती महिलाहरूमाथि गालि गलौज गरे। त्यसपछि हामीलाई काठको मुढा बोक्न लगाई निकुञ्जको प्रशासनसम्म हिँडाइयो। हामीलाई बाटोमा पुन: कुटपिट गरियो। जब हामी बोल्न खोज्थ्यौँ त्यो सिपाहीले हामीलाई बोल्न पनि दिएन।”

निकुञ्जका अधिकारीहरूले उनीहरूको फोटो खिचेर नाम दर्ता गरेको उनले थपे। “शुरूमा अधिकारीहरूले प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ तिर्न भने। तर हामीले त्यति धेरै पैसा नभएको भनी अनुरोध गर्र्यौँ। प्रति व्यक्ति पाँच सय रूपैयाँ तिर्न हामी राजि भयौँ। घर फर्कने क्रममा राजकुमार राम्ररी हिँड्न सकिरहेका थिएनन्। हामीले उनलाई हिँड्न सहयोग गर्यौँ। उनको अवस्था झन खराब हुँदै गयो र केही दिनपछि उनको मृत्यु नै भयो।”

राजकुमारको परिवारको तर्फबाट मुद्दा दायर गरेका सरकारी वकील महेश खत्री अदालतले असारमा गरेको फैसलाप्रति सन्तुष्ट थिएनन्। कडा सजायको माग राख्दै खत्रीले भदौमा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका छन्। जिल्ला अदालतको नरम सजाय गरिएको फैसलाप्रति उच्च अदालतले कस्तो प्रतिक्रिया दिनेछ हेर्न बाँकी छ।

मानवअधिकार उल्लङ्घनका धेरै घटनाहरूमध्ये एक

नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारी र त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीद्वारा आदिवासी समुदायले भोग्नु परेका अनेकौं मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूमध्ये राज कुमारको घटना एउटा मात्र घटना हो।

विश्वका आदिवासी जनजातीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अर्थात ९ अगस्ट (श्रावण २५) का दिन एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले संयुक्त रूपमा संरक्षणकोनाममामानवअधिकार उल्लङ्घन: “मेरो आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा पाइला टेक्दा मैले के अपराध गरेको थिएँ” नामक प्रतिवेदन प्रकाशन गरे। प्रतिवेदनमा नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूको वरिपरि बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरूले भोग्ने गरेका स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, गैरकानुनी हिरासत, यातना, गैरन्यायिक हत्या र जबर्जस्ती निष्कासन लगायतका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई दस्तावेजीकरण गरिएको छ।

दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज–बाट सङ्कलन गरिएका प्रमाणका आधारमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य “संरक्षित क्षेत्रहरू”को स्थापनाले कसरी लाखौँ आदिवासी जनताहरूलाई जबर्जस्ती आफ्नो पुर्खौली भूमिबाट निष्कासन गरी आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि निर्भर रहेको क्षेत्रहरूमा उनीहरूलाई पहुँच प्रदान गर्न अस्वीकार गरिएको छ भन्ने घटनाहरूको दस्तावेजीकरण गरेको छ। यस अध्ययनले दुर्व्यवहारपूर्ण ऐन तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनका कारण कसरी बारम्बार असङ्ख्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू घटेका छन् भन्ने कुरा पनि प्रकाश पारेको छ।

सामूहिक साझेदारीमा व्यवस्थापन गरिएका र समुदायको स्वामित्व भएका संरक्षण क्षेत्रहरूमा गरिएको अनुसन्धान ) ले केवल राज्यद्वारा मात्रै सञ्चालित संरक्षित क्षेत्रहरूभन्दा सामुदायिक संरक्षण क्षेत्रमा संरक्षणसम्बन्धी बढी सफलता प्राप्त भएको देखाएकाे छ।

सन् १९७० यता नेपालले दुरगामी संरक्षणका कानून तथा नीतिहरू अपनाएदेखि यस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेका छन्। आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिबाट जबर्जस्ती बेदखल गर्न, उनीहरूको परम्परागत खाना, औषधीजन्य जडिबुटी र अन्य स्रोतहरूमाथिको पहुँचलाई निकै सीमित बनाउन यी नीतिहरूको प्रयोग गरिएको छ। सामूहिक साझेदारीमा व्यवस्थापन गरिएका र सामुदायको स्वामित्व भएका संरक्षण क्षेत्रहरूमा गरिएको अनुसन्धान (आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र सरक्षण विज्ञहरूद्वारा गरिएको) ले केवल राज्यद्वारा मात्रै सञ्चालित संरक्षित क्षेत्रहरूभन्दा सामुदायिक संरक्षण क्षेत्रमा संरक्षणसम्बन्धी बढी सफलता प्राप्त भएको देखाएकाे छ।

संरक्षण सफलता र आदिवासी जनताको अधिकारअन्तर्सम्बन्धित विषयहरू हुन्

नेपालका वन्यजन्तु संरक्षणको प्रयासहरूलाई विश्वभर एउटा सफलताको कथाको रूपमा प्रशंसा गरिन्छ, र लोपुन्मुख एक सिङ्गे गैंडा, बाघ, एसियाली हात्ती र गौरको संख्या निसन्देह बढेको छ। तर यसका लागि आदिवासी जनजातिहरूले उच्च मूल्य चुकाउनु परेको छ।

प्रमाणले देखाएअनुसार संरक्षण प्रयासमा आदिवासी जनजातिहरूलाई वास्तविक साझेदारको रूपमा समावेश गरिएको हुन्थ्यो भने  यी उपलब्धिहरू प्राप्त हुने नै थिए। स्थानीय स्वामित्वको भावनालाई सुनिश्चित गर्न तथा स्थानीयहरूको हकहितलाई कायम राख्ने र उत्तम जनजीविकाका अवसरहरूलाई प्रबर्धन गर्ने संरक्षणका विकल्पहरूलाई पहिल्याउन आावश्यक छ। त्यसका लागि संरक्षणसम्बन्धी पहलहरूमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका सवालमा  उनीहरूको परम्परागत ज्ञानसहित आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता  महत्त्वपूर्ण हुन्छ।   

जबर्जस्ती निष्कासन समस्या समाधानको उपाय होइन, न त आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकार उल्लङ्घन नै। जबर्जस्ती निष्कासनले गर्दा लामाे समयदेखिको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अधिकारीहरूले आदिवासी जनजातिहरूसँग उनीहरूले व्यहोरेको हानिको उचित उपचारको लागि परामर्श गर्नुपर्दछ। यदि सरकारले ठोस प्रमाणका साथ राष्ट्रिय हितका विश्वसनीय कारणहरू देखाउन नसकेमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूभित्र उनीहरूको पुर्ख्यौली भूमिमा फर्काउने विकल्पलाई नकार्न सकिंदैन। यो आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू अनुरूप हुनुपर्नेछ। थुप्रै आदिवासी जनजातिहरूका लागि आफ्नो जमिन फिर्ता पाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसो गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिमा उनीहरूले गुमाएको जमिनको मूल्य झल्किनुपर्छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य संरक्षण क्षेत्रहरूको स्थापनाले गर्दा आफ्नो घर र जमिन गुमाएका धेरै मानिसहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिमा फर्कन सक्दैनन् वा नफर्कने विकल्प रोज्ने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई परम्परागत जीवनशैलीमा असर नपर्ने गरी दिगो जीविका र  पर्याप्त जीवनस्तर प्रत्याभूत हुने गरी वैकल्पिक आवास र भूमि प्रदान गरिनुपर्दछ।

त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारले आदिवासी जनजातिहरूसँगको परामर्शमूलक प्रक्रियामार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायत मुलुकको संरक्षण प्रयासहरूलाई सञ्चालन गर्ने कानूनी संरचनालाई संशोधन गर्नुपर्दछ।

आदिवासी जनजातिहरूले मर्यादित जीवन जिउने र संरक्षणको प्रयासहरूमा अर्थपूर्ण तवरले सहभागिता हुन पाउने सुनिश्चितताले मात्र साँचो अर्थमा संरक्षणलाई दिगो राख्न मदत गर्न सक्छ।

नोट: दुवै लेखकहरू “संरक्षणको नाममा मानवअधिकार उल्लङ्घन ” नामक प्रतिवेदनको अनुसन्धान कार्यमा संलग्न थिए।

प्रतिक्रिया थप्ननुहोस्

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.