icon/64x64/livelihoods जिविका

असमको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निकालिएका आदिवासी बासस्थानको माग गर्दै आन्दोलनमा

उद्योग तथा खानीहरूका लागि खुल्ला गरिएकै वन क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मिसिङ जाती २० वर्ष देखि निषेधात्मक संरक्षण नीतिको सिकार हुँदै आएको छ ।
Fishers returning at sunset from the Brahmaputra to their homes inside Dibru Saikhowa National Park [Image by Alamy]
Fishers returning at sunset from the Brahmaputra to their homes inside Dibru Saikhowa National Park [Image by Alamy]

सरकारले उनीहरूलाई बसोवासको लागि नयाँ स्थान देओस् भन्ने माग राख्दै तीन हप्तादेखि आदिवासी मिसिङ समुदायका हजारौं मानिसहरू असमको तिनसुकिया सहरका उपआयुक्तको कार्यालय बाहिर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । ब्रह्मपुत्रको दक्षिणी किनारमा रहेको डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाना भित्र रहेका दुई गाउँ लाइका र दोडियाका बासिन्दाहरूको अहिले जन जिविका ठप्प भएको छ । सरकार उनीहरूलाई न निकुञ्जभित्र बस्न दिन्छ न पार्क बाहिर बस्नका लागि नयाँ जग्गा नै उपलब्ध गराउँछ  ।

महिलाहरूको नेतृत्वमा लाइका र दोडियाका बासिन्दाहरूले तिनसुकियामा रहेको उपआयुक्तको कार्यालय बाहिर प्रदर्शन गर्दै [तस्विर: गौरव पादुन]

आदिवासी मिसिङहरुलाई २० वर्ष भन्दा बढि समय स्थायी बसोवास र अन्य सुविधाहरूको पहुँच बाहिर राखिएको छ । उनीहरू यस्तो वन संरक्षण नीतिको मारमा परेका छन् जसले नजिकैका वन क्षेत्रहरूमा कोइला उत्खनन र तेल अन्वेषणका गर्न दिन्छ तर उनीहरूलाई आफ्नै ठाउँमा बसोवास गर्न दिँदैन ।

डिसेम्बर २१ तारिखका दिन देखि लाइका र दोडिया गाउँका प्रत्येक घरका प्रतिनिधि (लगभग २,००० पुरुष, महिला र बालबालिका)हरूको समूहले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । चिसा रातहरूमा समेत उनीहरू तिनसुकियाको टकम मिसङ पोरिन केबाङ (अखिल मिसिङ विद्यार्थी युनियन- टीएमपीके), मिसिङ मिमाङ केबाङ (मिसिङ संघर्ष समिति), टकम मिसिङ माइम केबाङ र अन्य संगठनहरूको समेत समर्थनमा धर्ना बसिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तर तर्फ ब्रह्मपुत्र र लोहित नदीहरू तथा अरुणाञ्चल प्रदेशका पहाडहरू पर्छन् भने  दक्षिण तर्फ डिब्रू नदी रहेको छ । लाइका र दोडिया गाउँहरूमा रहेका करिब १२,००० मानिसहरू मध्ये धेरै जसो सन् १९५० को भुकम्प पश्चात् धोमाजीबाट बसाइ सरि आएका हुन् ।  ब्रह्मापुत्रले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेका कारण पनि उनीहरू घरबार विहीन भएका थिए ।मानिसहरूलाई सन् १९५०  को दशकमा जङ्गलमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । तर सन् १९८६ मा  सोही ठाउँमा डिब्रू-सैखोवा वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना गरिएको थियो । सन् १९९९ मा यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएको थियो ।

डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रिय निकुञ्ज [ तस्विर: निरान्त गोहाइन ]

अलप  भएकाहरू

राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा अघि केन्द्रीय सरकारी अधिकारीहरूले सो स्थानमा मानव बासस्थान भए नभएको कुरा यकिन गर्न सर्वेक्षण गराएका थिए । तर स्थानीयहरूले दावी गरे अनुसार असम सरकारले अधिकारीहरूलाई बहकायो र उनीहरूलाई त्यो इलाकामा कोही बस्दैन  भनिदियो ।

राज्यका लागि गौरवको विषय बनेको निकुञ्ज यहाँका मानिसहरूका लागि चोटको कारण बन्न पुग्यो । भारतीय वन्यजन्तु ऐन १९७२का अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज परिसरभित्र मानव वस्ती बसाउन पाइँदैन ।

तर पनि सरकारले जङ्गलभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरूलाई दिइएको सुविधाहरू फिर्ता लिएको थिएन ।  यहाँका मानिसहरूलाई अन्यत्र जान पनि भनिएन । विस्तारै स्थानीय मानिसहरूले उपेक्षा भोग्नु पर्‍यो । बाढी पछि सडकहरू निर्माण गरिएनन्, उनीहरूलाई नदी पार गर्न डुङ्गा उपलब्ध गराइनेछ भनियो। ‘जंगलमा सञ्चार र सुरक्षाको अभावका कारण डाक्टरहरू आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न आउन हिच्किचाउँथे । सरकारी विद्यालयहरूमा जब शिक्षकहरू सेवा निवृत्त हुन्थे वा उनीहरूको स्थानान्तरण हुन्थ्यो, उनीहरूका स्थानमा नयाँ शिक्षकहरू पुन: नियुक्त हुन्थेनन्,’ लाइकामा जन्मेका र पछि गुइजनामा अस्थायी सरकारी राहत शिविरमा सरेका ३२ वर्षीया दिगन्ता लागाशु भन्छन् । लाइका र दोडियाका बासिन्दाहरूलाई अन्य ठाउँमा सारिएको थिएन तर उनीहरूलाई पक्की घर, सडक, बिजुली, शैक्षिक र चिकित्सा सुविधा दिन छोडियो ।

चार वर्ष अघि विधवा भएकी निर्मला मिली आफ्ना श्रीमानलाई बाँसको स्ट्रेचरमा बोकेर नदीको किनारसम्म र त्यहाँबाट डुङ्गामा डिब्रूगढमा उपचार गर्न लगेको सम्झन्छिन् । उनका श्रीमान् मिर्गौला समस्याका कारण बितेका थिए ।

[लाइका दोडियामा स्थानीय बजार तस्विर : निरन्त गोहाइन ]

बाढी  प्रभावित

हालैका वर्षहरूमा बारम्बार आएको बाढीका कारण आफ्नो जमिन डुबानमा परेकाले लाइका र दोडियाका बासिन्दाहरू राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रमा फर्कन बाध्य भएका  छन् । दुई छोरीकी आमा ३० वर्षीया फुलेश्वरी नेओग भन्छिन्, ‘यस वर्ष केही पनि बाँकी छैन । बाढीले सबै थोक लग्यो । मान्छेहरू जङ्गलभित्रै गएका छन्।’  यस्तो गतिविधिले निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रको जैविक विविधतालाई क्षति पुर्‍याएको छ । यस कारणले यहाँका मानिसहरू प्रायः बाह्य विश्व समक्ष अवैध अतिक्रमणकारीको रूपमा चिनिन्छन्  । त्यहाँका बासिन्दाहरू आफै आफ्नो वन भित्रका गतिविधिहरूका नकरात्मक प्रभावहरू’bout सजग छन् । सही रूपमा उनीहरूको स्थानान्तरण भएन भने यो समस्या रहिरहन्छ बन्ने दाबी उनीहरूको छ ।

‘पहिले हामी बाली भित्राउथ्यौँ, तर यस पटक हाम्रो खेतीयोग्य जमिन नास भइसकेको छ । यस वर्ष स्वाइन फ्लूले पनि असर गरेको छ । बगजानमा लागेको डढेलोले हाम्रा माछा मार्ने स्रोतहरू पनि नष्ट गर्यो । हाम्रो मुख्य चिन्ता अब कसरी बाँच्ने भन्ने छ,’  गीताञ्जलि लगशु भन्छिन्।

दिबाङ खोला पारी गुइजान भन्ने ठाउँमा केही वर्ष अघि बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई अस्थायी आश्रय प्रदान गरिएको थियो । ठाउँको अभावले तिनीहरूलाई पुनःस्थापना स्थलबाट बाहिर जान बाध्य तुल्यायो र यसका कारण यहाँका रैथानेहरूसित झगडा भयो ।

जाने कुनै ठाउँ छैन

नयाँ बसोवासका लागि थुप्रै ठाउँहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । ‘नापी भइसकेको लिजुहुला गाउँ छ र मिसिङहरू कै जनोमुख गाउँ पनि छ जहाँ यी मानिसहरू सुरक्षित बसोवास गर्न सक्दछन् । यसो गराउनु जिल्ला वन अधिकारी (डीएफओ) को जिम्मेवारी हो,’ पर्यावरणकर्मी निरन्त गोहाइन भन्छन्। ‘लखीपोठारमा डिग्बोइ डिभिजन अन्तर्गत एउटा ऐलानी जग्गा पनि जहाँ लाइका र दोडियाका मानिसहरूलाई पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ ।’ यो जग्गा अहिलेसम्म  कसैलाई दिइएको छैन ’cause यो आरक्षित वनको जग्गा हो र स्थानीयहरू यहाँ मानिसहरूको स्थानान्तरणको विरुद्धमा छन् । अधिकारीहरूले अन्य सम्भावित पुनर्वास स्थलहरूको पनि उल्लेख गर्छन्, तर कुनै पनि ठाउँ यसका लागि निश्चित गरिएको छैन ।

टीएमपीकेका सचिव गौरव पदुन भन्छन्, ‘दशकौंसम्म हामी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा बाँचेका छौँ । अब हामीमाथि कसैको बोझको रूपमा व्यवहार हुनु हुँदैन । हामी हाम्रो लागि उपयुक्त भूमि चाहन्छौं ।’

जनताहरू यथाशीघ्र पुनःस्थापना चाहन्छन् । तर उनीहरू एउटै समुदायको रूपमा पुन: बसोवास गर्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई थाहा छ वार्तामा मोल मोलाई  गर्नका लागि सङ्ख्या महत्वपूर्ण हुने गर्छ । यदि समुदाय छरियो भने भविष्यमा आउने विपत्तिका बेला मानिसहरूलाई एकै साथ समेट्न कठिनाइ हुने उनीहरू बताउँछन् ।

बढ्दो शंका

डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रिय निकुञ्ज जैविक विविधता र प्राकृतिक संसाधनहरूको विशाल भण्डार हो । आदिवासी जनसङ्ख्याले प्रमुख क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएता पनि त्यहाँका बासिन्दालाई पुनर्वास गरिएको छैन । राजनीतिज्ञहरूले जैविक विविधता ध्वस्त पार्न कर्पोरेट क्षेत्रको साथ षडयन्त्र रचेका छन् जसका कारण निकुञ्जको ‘संरक्षित’ दर्जा गुम्नेछ र र उद्योग र बाँधहरू यहाँ निर्माण हुन सक्नेछन्, निरन्त गोहाइनले भने ।

दिब्रू-सैखोवा राष्ट्रिय नजिकै मागुरी-मोटापुङ्ग बीलमा उड्दै गरेका सारस [तस्विर: नीरन्त गोहाइन]

असम र केन्द्र सरकारहरूले हालै राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र तेल अन्वेषणका लागि स्विकृति प्रदान गरिसकेका छन् । गोहाइन भन्छन्, ‘राष्ट्रिय निकुञ्जमा उचित सर्वेक्षण बिना नै स्विकृति प्रदान गरिएको छ । बग्जन खानी १० किलोमिटर भित्र पर्छ ।’ यहाँ भइरहेको भूक्षयका कारण यस क्षेत्रलाई प्रदान गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्जको दर्जा नहटाइएसम्म यहाँका जनताको पुनःस्थापना हुँदैन भन्ने शङ्का उनको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन हुनु अघि सरकारले जनतालाई हटाउने प्रतिज्ञा गर्दछ तर यी प्रतिज्ञाहरूको पालना भने गरिएको छैन । धेरै विपक्षी राजनीतिज्ञहरूले ऐक्यबद्धता जनाउन आन्दोलनकारी गाउँलेहरूलाई भेट्न आउने गरेका छन् । तिनीहरू उही व्यक्तिहरू हुन् जो सत्तामा हुँदा गाउँलेहरूले उनीहरू समक्ष बिलौना गरेका थिए ।

डिसेम्बर ३१ मा असमका मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले जनवरी ३१ सम्म स्थायी पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न लागि वन मन्त्री परिमल सुक्लाबैद्यको नेतृत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । ‘हामीहरू न त विश्वस्त छौँ न त हामीले राहतको अनुभूति नै गरेका छौँ । जनताको पुनर्वासको लागि पहिलेका लिखित आदेशहरू समेत कार्यान्वयन भएका छैनन् । हामी पुनःस्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न चाहन्छौं,’ मिन्टुराज मोरङ भन्छन् । यसै बीचमा, ‘विन्टर अफ डिसकन्टेन्ट’ माझ यहाँका बासिन्दाहरू आफ्नो शिविरमा एक जुट भएर बसेका छन् ।

प्रतिक्रिया थप्ननुहोस्

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.