icon/64x64/climate जलवायु

विचार: भारतको नयाँ जल नीति हिमाली नदीहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ

भारतले आफ्नो नयाँ जल नीति तयार गर्दै गर्दा हिमाली क्षेत्रबाट बहने नदीहरूको महत्वको अवमूल्यन गर्नुहुँदैन ।
The Bhagirathi-Kharak  [image by: Phani2, Wikimedia Commons]
The Bhagirathi-Kharak [image by: Phani2, Wikimedia Commons]

भारतले आफ्नो नयाँ जल नीति तयार गर्दै गर्दा हिमाली क्षेत्रबाट बहने नदीहरूको महत्वको अवमूल्यन गर्नुहुँदैन ।

सबै नदीहरूको वास्तविक उद्गम थलो वायुमण्डल नै हो । कुनै पनि बेसिनमा कति पानी पर्छ भन्ने कुराले नै त्यहाँका नदीहरूको बहाव निर्धारण गर्छ । तर परम्परागत इन्जिनियरिङ सोचले पारिस्थिक प्रणाली र वायुमण्डलवीचको सम्बन्धको खासै हेक्का राख्दैन । भारतको नयाँ जल नीतिले भारतीय हिमाली क्षेत्रको जलवायु प्रक्रियाहरू बारेको गहिरो वैज्ञानिक ज्ञानको खाँचोलाई उचित महत्व दिनुपर्दछ ।

हिमाली क्षेत्रलाई एसियाकै पानी ट्याङ्कीको रुपमा हेरिन्छ । भारतमा पर्ने हिमाली भेगले यसको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्दछ र यसमा धेरै जसो पूर्वोत्तर भारत र पश्चिम बङ्गालका पहाडहरू पनि पर्दछन् । भारतीय हिमालयबाट बहने ठूला नदीहरू गङ्गा, ब्रह्मपुत्र, बराक (मेघना बेसिनमा बहने) र सिन्धु हुन् । यी नदीहरूमा भुटान र नेपालबाट थुप्रै सहायक नदीहरू जोडिन्छन् ।

हिमालय पर्वत शृङ्खला निकै अग्लो (करिब ६,०० मी अग्लो) छ र यसले गर्मी महिनामा वायुमण्डलमा देखा पर्ने मनसुन र जाडो महिनामा देखिने पश्चिमी वायु जस्ता आर्द्रता बोकेका प्रणालीहरूको बहावलाई रोक्ने गर्दछ । यसै कारण हिमालय पर्वतलाई एसियाको जलवायु निर्माता पनि भनिन्छ र यसले नै नदीहरूमा कति पानी बहन्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ ।

मनसुनको समयमा यहाँ भारी वर्षा हुन्छ भने मध्य एसियाबाट आउने पश्चिमी वायुले यहाँ हिउँ पार्ने गर्दछ । दुई ध्रुवहरू पछिकै सबै भन्दा धेरै (करिब १२,०० घन किमी बराबरका) हिमनदी यहाँ रहेकाले समग्र हिमाली क्षेत्रलाई पृथ्वीको तेस्रो ध्रुवको रुपमा हेरिन्छ । यी हिमनदीहरूका कारण नै भारतीय हिमाली भेगबाट बहने नदीहरू सदाबहार भएका छन्  र यी हिमनदीहरूको पानीले नै  देशमा बहने नदीहरूको बहावको दुई-तिहाई हिस्सा ओगट्दछ ।

भारतको उत्तरी र पूर्वी भूभाग आफ्नो खाद्य सुरक्षाका लागि भारतीय हिमाली भेगबाट बहने नदीहरूमा निर्भर छन् । सन् २०१८ मा नीति आयोग(भारत सरकारको थिङ्क ट्याङ्क)ले भारतीय हिमाली भेगमा भइरहेका आर्थिक गतिविधिहरूले पर्यावरणीय र सामाजिक दुष्प्रभाव र भविष्यमा हिमाली नदीहरूले थेग्नु पर्ने पानीको मागका बारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । जमिन मुनिको पानी र सतहमा बग्ने पानीबीचको महत्वपूर्ण सम्बन्धलाई बुझ्न जरुरी भएको छ । भारतीय हिमाली भेगको सन्दर्भमा पहाडको फेदमा पर्ने तराई भावर क्षेत्रका जमिन मुनिको जलभण्डारको सम्भावित प्रयोग तर्फ पनि उचित ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

भारतीय हिमाली भेगको पूर्वबाट पश्चिमसम्म हेर्ने हो भने वार्षिक रुपमा पर्ने पानीको मात्रा जति पश्चिम गयो त्यति घट्दै जान्छ । त्यस्तै पश्चिम देखी पूर्वतिर हेर्दा जति पूर्व गयो त्यति हिमपातको मात्रा कम हुँदै जाने देखिन्छ । त्यसैले गङ्गा र ब्रह्मपुत्रमा आकासे पानीको मात्रा बढि छ भने सिन्धुको आधा पानी हिउँ र हिमनदीबाट आउने गर्दछ । बराक नदीमा चाहिँ पूर्ण रुपमा आकासे पानी हुन्छ र यसको माथिल्लो तट चेरापुञ्जीमा पर्दछ जहाँ डेभिड मोल्डन र उनको समूहले सन् २०१४ मा गरेको अनुसन्धानका अनुसार औसतमा ११,९८७ मीमी पानी वार्षिक रुपमा पर्ने गर्दछ ।

त्यस्तै हरेक नदीले थेग्नु परेको जनसङ्ख्याको चाप पनि फरक छ । संसारभरका सबै बेसिनहरू मध्ये गङ्गा बेसिनमा जनघनत्व सर्वाधिक छ र यहाँ बसोवास गर्ने अधिकांश मानिस गरिवीमा बाँचिरहेका छन् । गङ्गा प्रणालीमा व्याप्त प्रदूषण र गैरीबारीको समाधान खोज्नु दशकौँदेखिको चुनौती रहि आएको छ र यसले नीतिमा पुनरावलोकन र नवीनताको माग गरेको छ । भारतीय हिमाली भेगबाट बहने हरेक नदीको आफ्नै विशेषता र पानीको माग तथा आपूर्ति अवस्था छ र यसका कारण विविध व्यवस्थापकिय चुनौतीहरू खडा भएका छन् ।

भारतीय हिमाली भेगका नदीहरूको नीतिलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो हो सबै नदी बेसिनहरूका लागि एउटा समग्र नीति र दोस्रो हो हरेक बेसिनका लागि विशिष्टिकृत नीति ।

हिमाली क्षेत्रको जलवायु र बहावको अनिश्चितता

हिमाली क्षेत्रबाट बहने नदीहरूको उच्च सामाजिक तथा आर्थिक महत्व रहेता पनि तिनीहरूको जलवायुको अवस्था बारेमा अझै सूक्ष्म रुपमा थाहा हुन सकेको छैन । मनसुन र पश्चिमी वायुले भारतीय हिमाली क्षेत्रको वृहत् जलवायु निर्धारण गरे ता पनि यहाँका भिर पाखाहरू र हिमाली भूपरिधिका कारण यो क्षेत्रभर नै सूक्ष्म रुपमा फरक हावापानी पाइन्छ । यसको सिधा असर स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ ।

भारतीय हिमालीभेगका जलवायु प्रक्रियाहरू बारे हाम्रो बुझाई भरपर्दो र सूक्ष्म स्तरको सूचनाको अभावका कारण अपूरो छ । यो समस्या भारतको मात्रै नभएर पूरै हिमाली क्षेत्र को हो । हाम्रो बुझाइको यो कमीलाई पूर्ति गरिनु आवश्यक छ । रिचार्ड काट्टेलमानले सन् १९८७ मा आफ्नो अनुसन्धानमा जनाए अनुसार, दुर्भाग्यवश भारतीय हिमाली बेसीनहरूमा बहने पानीको लेखाजोखा अनिश्चितताले भरिपूर्ण छ ।

मोल्डेन र उनका सहकर्मीले सन् २०१४ मा जनाए अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो अनिश्चितता अझै बढेर गएको छ । त्यसैले भारतीय हिमाली भेगका नदीहरूका लागी जल नीति बनाइँदा पहिले जलवायु प्रक्रियाहरू बारेको थप ज्ञान आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै आकासे पानी र नदी तथा खोलाहरूमा बहने पानीको लेखाजोखा पनि गरिनुपर्दछ ।  जलवायु परिवर्तन र उष्णीकरणको युगमा हिमाली भेगबाट बहने पानी बारेको अनिश्चितता कम गर्दै जाने नीतिले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ ।

मनसुन र पश्चिमी वायुले वर्षको सीमित समय मात्र पानी पार्दछन् । गङ्गा, ब्रह्मपुत्र र बराक प्रणालीहरूमा मनसुनको समयमा उच्च बहाव असम्भाव्य हुन्छ भने वसन्त र शरद ऋतु अगाडि सिन्धु नदीको बहावमा निकै कमी आउने गर्दछ । यस्ता नदीहरूको बहु दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरेर मात्रै तिनका बारेमा एकीकृत व्यवस्थापन नीति बनाइनु पर्छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको नीतिले यस्तो खालको एकीकृत धारणालाई समर्थन गर्दैन । प्रथमत: नदीहरूलाई समष्टिगत रुपमा हेरिनु जरुरी छ र यीनमा कति पानी बहन्छन् भन्ने बाहेकका अरू गुणहरूको पनि लेखाजोखा राखिनुपर्छ । मैले मेरो सन् २०१८ को लेखमा उल्लेख गरे झैँ भारतीय हिमाली क्षेत्रबाट बहने नदीहरूको प्रोफाइलमा यीनमा कति पानी बहन्छन् भन्ने मात्रै नभएर यीनमा कति जैविक विविधता, उर्जा र बालुवा थेग्न सक्ने क्षमता छ भन्ने पनि उल्लेख गरिनुपर्छ । एकीकृत धारणाका साथै नदीहरूको तीनै आयाममा पनि नयाँ नीति आधारित हुनुपर्दछ ।

माथिल्लो र तल्लो तटका लागि नीति

‘वेब्स’ जस्तो बहुआयामिक अवधारणाले नदी बेसीनको व्यवस्थापन गर्नका लागी माथिल्लो तट र तल्लो तटको सम्बन्धको व्यवस्थापनमा जोड दिन्छ । गङ्गा र ब्रह्मपुत्र दुवै नदी निकै लामा छन् र यसका कारण हिमाली भेग र समथर क्षेत्रमा बहने पानीबीचको सम्बन्धको गहिरो विश्लेषणको आवश्यकता पर्दछ ।

डीसी गोस्वामीले सन् १९८५ मा गरेको अध्ययनका अनुसार नदीले ओसार्ने बालुवा र माटोको गङ्गामा बहने पानी जत्तिकै महत्व छ र यसको बुझाइ र लेखाजोखा माथिल्लो र तल्लो तटको सम्बन्धको विश्लेषणका लागि त्यत्तिकै जरुरी छ । सम्पत टन्डन र राजीव सिन्हाले आफ्नो २०१८ को अनुसन्धानमा पनि यही कुरा नै भनेका छन् ।

नयाँ नीतिले भारतीय हिमाली भेगलाई पानीको प्रयोग र यहाँ हुने बाली, फलफूल, काठ, फूल र खनिज आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गर्नु जरुरी छ । यसको गरिनाले बेसिन स्तरीय व्यवस्थापन सहज हुने देखिन्छ । हाल प्रचलनमा रहेको न्यूनकारी नीतिले हिमाली नदी बेसिनहरूको व्यवस्थापनको यो पाटोलाई समेट्दैन ।

यसै कारण अरुणाञ्चल र असमबीचको जलविद्युत् सम्बन्धी, बिहार र पश्चिम बङ्गालको पानीले बगाएर ल्याउने माटो सम्बन्धी र पञ्जाब र हर्यानाबीच सिँचाई सम्बन्धी अन्तर प्रादेशिक विवाद देखा परेका छन् ।

हिमाली भेगबाट बहने नदीहरूमा नदीको उद्गम थलो देखि समुद्रमा मिसिने बेलासम्ममा आउने बाढी र बगाएर ल्याउने माटोको संयुक्त अध्ययन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा अहिले नीतिगत रुपमा उठेको छ ।

अन्त्यमा ・इनभारोमेन्टल फ्लो筑 को नाममा निश्चित प्रतिशत पानी मात्र तल्लो तटमा बहने दिने प्रवृत्तिलाई विज्ञानमा आधारित स्थापित नदीजन्य पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण प्रणालीले विस्थापित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले माथिल्लो र तल्लो तटको सम्बन्धको व्यापक विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यसो गरिनाले पानी, जमिनको र जलाधार क्षेत्रको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिन्छ र पारिस्थितिक प्रणालीका सेवाहरूको शुल्क निर्धारण गर्न सकिन्छ । बेसिन स्तरको व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा परेको कुरा थुप्रै सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गरिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हिमाली भेगमा पूर्वाधार विकासको नीति

भारतीय हिमाली भेगबाट बहने नदीहरूले ठूलो जनसङ्ख्यालाई पानी प्रदान गर्ने गरेका छन् । विशेष गरी गङ्गा प्रणालीका नदीहरू बहने क्षेत्रमा ठूलो जनसङ्ख्या बसोवास गर्दछ र यहाँको जनघनत्व धेरै छ । गरिवीले पनि यो क्षेत्रलाई गाँजेको छ । कलकत्ता, पट्ना, कानपुर, आग्रा र दिल्ली जस्ता ठूला शहरहरू हिमाली भेगबाट बहने नदीमा निर्भर छन् र यहाँ पानीको माग बढ्दो छ ।

बाढी नियन्त्रण, सिँचाई, पानीको आपूर्ति र पारिस्थितिक प्रणाली सञ्चालनका लागि पनि पूर्वाधारहरू आवश्यक देखिन्छन् । नदीबाट प्रदूषण हटाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

अहिलेसम्म बनेका पूर्वाधारहरू आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने तर त्यसो गरिनाले समाज र वातावरणले चुकाउनु परेको मूल्यको यथार्थपरक मुआब्जा नदिने परम्परागत न्यूनकारी दृष्टिकोणबाट प्रेरित देखिन्छ ।

यसो गरिनाले लाभ र हानीको अनुपात अस्वाभाविक रुपमा बढ्न जान्छ तर मुआब्जाको माग पनि उकालो लाग्दछ । यसका कारण परियोजनाहरूको सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने तरिका नै परिवर्तन हुन जान्छ ।

जटिल पारिस्थितिक प्रणाली भएको भारतीय हिमाली भेगमा भूकम्प, अतिवृष्टि, बाढी, खडेरी, डढेलो, पहिरो, हिमताल विस्फोटन जस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन् । त्यसैले पूर्वाधार विकास नीति र पूर्वाधारहरूको अनुगमन गर्ने तरिकालाई पारिस्थितिक प्रणाली बारेको नयाँ वैज्ञानिक ज्ञानको आधारमा परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

एमएम सेर्नेआले सन् २००७ मा इकोनोमिक एण्ड पोलोटिकल विक्लीमा लेखेका लेखमा भनिएको छ कुनै पनि नीति निर्माण गरिँदा जनताको सहभागिता र सूचनाको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनु पर्छ । पारिस्थितिक प्रणाली र सामाजिक दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ तरिकाबाट लाभ-हानीको मापन गर्ने तरिका विकास गर्नका लागि नीतिगत प्रोत्साहन जरुरी छ ।

विशेष गरी भारतीय हिमाली भेगको फेदमा विगतका केही दशकहरूमा शहर तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूको सङ्ख्यामा भारी वृद्धी भएको छ । दिल्ली र कानपुर जस्ता शहरहरूमा मात्र नभइ पानीको समस्या यस्ता क्षेत्रहरूमा पनि देखिन थालेको छ ।

नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारले सन् २०१८ मा तयार पारेका एक रिपोर्टका अनुसार सरकारको थिङ्क ट्याङ्क हिमाली क्षेत्रमा उब्जिएका समस्याहरू बारे चिन्तित छ । हरेक नदी प्रणालीका लागि आउने दशखहरूका लागि बहुआयामिक योजना निर्माण गर्न जरुरी छ । पानीको उचित व्यवस्थापन तथा सहरी तथा औद्योगिक विकास गर्दै पानीको बहावको व्यवस्थापन गर्नु भारतीय हिमाली भेगका नदी बेसिनहरूका लागि तयार पारिने नीतिको अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ । यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि बहुआयामिक वैज्ञानिक ज्ञान महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जयन्त बन्दोपाध्याय आईआईएम कलकत्ताका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् । उनी हाल अब्सर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (भारत) मा डिस्टिङ्ग्विस्ड फेलोको रुपमा कार्यरत छन् । उनी भारतीय योजना आयोगको ११औ योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा पहाडी पारिस्थितिक प्रणाली समूहका सदस्य थिए । सन् २००७-२०१२ सम्म उनी जीबी पन्त राष्ट्रिय हिमाली पर्यावरण तथा विकास इन्सटिच्युट, अल्मोडाको वैज्ञानिक सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष थिए ।