icon/64x64/energy उर्जा

विचारः भारतले कि हरित नीति अपनाउनुपर्छ कि कष्ट भोग्नु पर्छ

विकल्पहरूको कुनै कमी नहुँदा पनि पुरातन सोचाइ अनुसार ल्याइएको भारतीय सरकारको आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेजले उसको अप्रभावी र अदूरदर्शी सोचलाई निरन्तरता दिएको छ ।
Indians wearing protective masks stand with their luggage in queue outside a railway station [image: Alamy]
Indians wearing protective masks stand with their luggage in queue outside a railway station [image: Alamy]

कोभिड-१९ महामारीसित जुधिरहेको देशमाथि पूर्वबाट चक्रवातको र पश्चिमबाट सलहको आक्रमण होला भनेर तीन महिना अघिसम्म कसैले भनेको भए यसलाई हुनै नसक्ने भनेर नकारिन्थ्यो होला । तल अहिले आएर यही नै भारतको वास्तविकता भएको छ ।

भारतका उत्तरी, पश्चिमी र मध्य भूभागमा तापक्रम ४५ डी से नाघ्दै गर्दा हजारौं आप्रवासी कामदारहरू अझै गरिवीले प्रताडितहरु आफ्ना गाउँ तिर लाग्दै छन् । लकडाउनले कोरोनाभाइरस फैलिनबाट रोक्न सक्छ भन्ने सिद्ध भएको छैन । तर विना कुनै योजना लादिएको यस्तो लडकडाउनको सिकार आप्रवासी कामदारहरू भएका छन् । मानिसहरू ठूलो जमातमा गाउँ फर्कँदै छन् र यो भारतको इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो स्तरको अस्वेच्छिक बसाईसराई हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ । सरकारले देशको सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ अनुसार देशभरका क्वारेन्टिन केन्द्रमा मात्रै ८ करोड मानिस बसिरहेका छन् । त्यो भन्दा धेरै मानिसहरू यस्ता केन्द्र बाहिर पनि छन् । यस्तो स्तरको विपद् आइरहँदा सरकार भने यस्तो बहुआयामिक समस्याको जरोमा रहेका क्षेत्रका उद्योगहरूलाई नै प्रोत्साहन दिँदैछ ।

रोगका कारकहरू

संसार हालको अवस्थासम्म आइपुग्नुमा षडयन्त्रको गन्ध भेट्टाउनेहरूले नमान्लान् तर कोभिड-१९ भाइरस एक वा एक भन्दा धेरै जनावरहरूबाट मानिसमा सरेको कुरा स्पष्ट छ । हामीले यी जनावरहरूको वासस्थान रहेका वन जङ्लहरू मास्दैछौँ र कपोलकल्पित औषधिका लागि उनीहरूको सिकार पनि गर्दैछौँ । आफ्नो बसोवास गुमाएका जनावरहरू हाम्रो सामीप्यमा आउन बाध्य भएका छन् । वर्षौँ देखि विशेषज्ञहरूले जनावरहरूको वासस्थानमा आएको ह्रासले पशुजन्य रोग फैल्याउने बताउँदै आएका थिए । कोभिड-१९ त्यस्तै पशुजन्य रोग मध्येको एक हो ।

मे २० मा पूर्वी भारत र दक्षिण पश्चिम बङ्गलादेशलाई तहसनहस पार्ने गरी आएको चक्रवात अम्पुनलाई सुरुमा एउटा सामान्य चक्रवातको रुपमा हेरिएको थियो । तर जलवायु परिवर्तनका कारण बङ्गालको खाडीको तापक्रम हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेका कारण अम्पुन एउटा महाचक्रवातमा परिणत भएको कुरा अझ स्पष्ट छ ।

जलवायु परिवर्तनकै अर्को असरको रुपमा हेरिएको बेमौसमी वर्षाका कारण पूर्वोत्तर अफ्रिका र दक्षिणी यमनमा सलहहरू (एक प्रकारका शत्रु कीरा) पहिले भन्दा ठूलो सङ्ख्यामा प्रजनन गर्दैछन् ।पूर्वी अफ्रिका, अरबी प्रायद्विप, इरान र पाकिस्तानका खेतहरू सखाप पारिसकेका सलहका झुण्डहरूले पश्चिम र मध्य भारतका तीन राज्यहरूमा आक्रमण सुरु गरिसकेका छन् । यो झुण्ड २६ वर्ष यता कै सबैभन्दा ठूलो हो ।

आगोमा घ्यू थपिँदै

धेरै किसिमका प्रकोपहरू एकैसाथ आइ परे के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा दुई वटा विकल्प देखिन्छन् । पहिलो – वन क्षेत्र को संरक्षण गर्दै जैविक विविधताको जगेर्ना गर्ने । दोस्रो – लकडाउन पछि उर्जा उत्पादन, पारवहन र उद्योगलाई आक्रामक रुपमा हरित तुल्याउने र जलवायु परिवर्तनका कारक ग्याँसहरूको उत्सर्जन घटाउने ।

भारत सरकारले भने यी विकल्पहरू भन्दा विपरितका काम गरेको छ । लकडाउनको मौका छोपेर सरकारले ‘विकास’को गति सुस्त भयो भन्ने बहानामा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सबै कानुनहरूलाई कमजोर बनाएको छ । वातावरण मन्त्रालयले चाहे जस्तो व्यवस्था हुने हो भने एउटा उद्योगले आफ्नो प्रदूषण कम गर्न चाल्नु पर्ने वाध्यात्मक कदमहरू कम भएर जानेछन् भने उद्योगीले आफूले रोजेको निरिक्षक खटाएर पहिले नै कमजोर बनाइ सकिएको कानुन कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर जाँच गराउन पाउनेछन् ।

भारतको केन्द्रमा शासन गर्ने भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ मा सत्तामा आए पछि ठूला वन क्षेत्रहरू बाँध तथा सडकहरू बनाउनका लागि दिइएको छ । आफ्नो विस्तृत रिपोर्टमा डाटा समाचार पोर्टल इन्डिया स्पेन्ड भन्छ, सन् २०१४ देखी हालसम्म भारतका संरक्षित क्षेत्र वरपर २७० विकास परियोजनाहरूले स्वीकृती पाएका छन् । अहिले आएर सरकारले कम्पनीहरूलाई वन क्षेत्र भित्र तेल तथा कोइला उत्खनन गर्न समेत अनुमति दिएको छ ।

कालो स्टिमुलस

लकडाउन पश्चात्को आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने योजना (स्टिमुलस) अन्तर्गत सरकाले निजी कम्पनीहरूलाई कोइलाको खोज गर्न र उत्खनन गर्ने अनुमति दिएको छ । शौर्य उर्जा र यसको भण्डारण सस्तो हुँदै गर्दा भारत भने अझै कोइलाबाट बिजुली निकाल्नमा तल्लीन छ । हरित उर्जा उत्पादन सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय नविकरणिय उर्जा संस्थाले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय नविकरणिय अवधारणामा एउटा विस्तृत मार्ग चित्र प्रस्तुत गरेको छ, तर सरकारमा रहेका कसैले पनि यस बारेमा केही गरेको पाइएको छैन ।

टाटा पावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रभिर सिन्हा भन्छन्, “आजको वातावरणमा कोइला क्षमताको कुरा गर्नु उपयुक्त छैन … अहिले कुनै पनि नयाँ कोइला प्लान्टलाई आफ्नो पुरा जीवन चक्र पुरा गर्ने समय नै छैन र आर्थिक वृद्धि दर सुस्ताएका कारण अहिले नै हामीसित चाहिने भन्दा बढी जडित क्षमता छ । निर्माणको सुरुवाती चरणमा रहेका कोइला प्लान्टहरूमाथि पुनः विचार गरिनुपर्छ… आर्थिक प्रोत्साहनका प्याकेज लिने राज्यहरूले हरित उर्जा परियोजनाहरू प्रति पूर्वाग्रह नराखून् भन्ने पनि केन्द्र सरकारले सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।”

बाँधहरू उर्जाको माग उच्च रहने चार घण्टाका लागि सञ्चालन गर्दा मात्रै नाफा कमाउने हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर भारत भने थप नयाँ बाँधहरू बनाउने योजना बनाइरहेको छ । प्रस्तावित अधिकांश बाँधहरू हिमालयमा, वनभित्र, प्रचुर जैविक विविधता भएका ठाउँमा र संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली भएका क्षेत्रमा पर्दछन् । यस्ता बाँधहरूले आफ्नो वरपरको वातावरणलाई त असर गर्छन् नै, तिनले पुरै उत्तर, पूर्व र पूर्वोत्तर भारतको पानीको आपूर्तिमा व्यवस्थामा नै असर पार्ने छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको आपूर्ति अनियमित भइसकेको स्थितिमा यसले समस्यालाई झनै विकराल बनाउनेछ ।

अल्पकालीन सोचले पुर्याएको हानी

यस्तो खालको तात्कालिक नाफा मात्रै हेर्ने र बलियो र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ ध्यान नपुर्याउने अल्पकालिक सोच देशका नीति निर्माताहरू माझ व्याप्त छ । यस्तो सोचले र यसले पार्ने सक्ने नकारात्मक प्रभाव भारतले गरेको महामारीको व्यवस्थापनबाट स्पष्ट देखिएको छ । विशेष गरी लाखौँ आप्रवासी कामदारहरू आफ्ना काम बाट निकालिने छन् र लकडाउनका बाबजुद उनीहरू आफ्ना गाउँतिर लाग्नेछन् भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्न नसक्ने सरकारले महामारी सित जुध्ने कस्तो तयारी गरेको थियो भन्ने दर्साउँछ ।

सरकारसित लकडाउनका लागि कुनै योजना थिएन भन्ने कुराको अर्को उदाहरण हो लकडाउन विभिन्न चरणमा खोलिँदा भएका दु्र्घटनाहरू । एउटा चरणको लकडाउन सकिएर अर्को सुरु हुँदै गर्दा सरकारले हप्तौँसम्म बन्द बसेका औद्योगिक मेसिनरीले काम गरेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने समय पनि दिएन । यसका कारण लकाउन आंशिक रुपमा खुलेको पहिलो दिन मै थुप्रै दुर्घटना घटे । आन्ध्र प्रदेशमा पर्ने विशाखापटनम शहरमा रहेको एउटा फ्याक्टरीमा स्टेरिन नाम गरेको एउटा विषाक्त ग्यास लिक हुँदा १२ जना मारिए र ग्याँस वरपरका क्षेत्रमा समेत फैलियो । त्यसै दिन छत्तिसगढ राज्यको रायगढमा पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको कागज मिल मा आगो लाग्यो । त्यस्तै तमिलनाडूमा पर्ने एनएलसी (पहिले नेयभेली लिगनाइन कर्पोरेसन भनेर चिनिने)को बोइलर पड्कियो र आठ जना गम्भीर घाइते भए ।

यी घटनाहरू घटिसकेपछि मात्रै भारतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले एक हप्ता लगाएर चरणवद्ध रुपमा उद्योगहरू खोल्ने विधि अपनायो । यसो हुँदै गर्दा सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश, गुजरात र मध्य प्रदेश र विपक्षी दल शासित राजस्थान जस्ता राज्यहरूमा श्रम कानुन निलम्बन गरियो । मजदुर युनियनहरूको दवाबमा कुनै कुनै प्रदेशमा हालैका दिनहरूमा ती कानुनहरूको पुनःस्थापना गरिए पनि अन्यत्र भने त्यस्ता कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

त्यस्तै लकडाउन एउटा चरणबाट अर्कोमा प्रवेश गर्दै गर्दा, जडित क्षमताको ५२ प्रतिशत मात्रै उर्जा उत्पादन गर्दै आएका भारतका दुई ठूला कोइला प्लान्टहरूले अहिले आएर आफ्नो पूर्ण क्षमता बराबरको उर्जा उत्पादन गर्दैछन् । भारतका सरकारी थर्मल पावर प्लान्टहरूले आफूसित प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपकरण जडान गर्ने पैसा नभएको बताएर त्यस्तो उपकरण जडान गर्ने म्याद थप्दै आएका छन् । गत वर्ष नै प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान गरिसक्नु पर्ने प्लान्टका सञ्चालकहरू मध्ये कसैकसैले बडो आत्मविश्वासको प्रदर्शन गर्दै महामारीका कारण आफूले प्रदूषणका मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको बताएका छन् ।

यी सबै कुरा हेर्दा के लाग्छ भने अर्थतन्त्र जुन पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर छ त्यसैमा भरमग्दुर प्रयास गरेर हमला गरिँदैछ । तर यो सहि तरिका होइन भनेर भन्दा नेता तथा वरिष्ठ कर्मचारीहरू चिढिएको सङ्केत दिँदै कुम उचाल्छन् । तपाईँले देख्नु भएको छैन लाखौँ आप्रवासी मजदुरहरूले जागिर गुमाएका छन्, उनीहरू भन्छन् । लाखौँ मानिसलाई जीविकोपार्जन दिलाउनका लागि भए पनि फ्याक्ट्रीहरू र पूर्वाधार तथा आवास परियोजनाहरू पुनः सञ्चालन गरिनुपर्छ, उनीहरू भन्छन् । उनीहरू ‘हरित स्टिमुलस’ को नाम नै सुन्न चाहन्नन् ।

नीति निर्माताहरूको यस्ता भाषणहरूलाई औद्योगिक संस्थाहरू र थुप्रै थिङ्क ट्याङ्कहरूले तालीको गनगनाहटले यसरी स्वागत गर्छन् कि यस्ता कदमहरूको विकल्पहरूका बारेमा गरिएको चर्चा कसैले सुन्दैन।

नयाँ अवसर

हरित स्टिमुलसलाई एउटा अबोध प्रस्तावको रुपमा हेरिने गरिएको छ । तर के हरित स्टिमुलस त्यस्तो हो त ?

कि लकडाउन खुकुलो बनाउने भारतको नीति यति खतरनाक र अदूरदर्शी छ कि यसले अबको दश वर्ष भन्दा कम समयमा देशमा काम नलाग्ने भौतिक सम्पत्ति, प्रदूषित आकाश, पिउन अयोग्य पानी र विषाक्त माटो मात्रै छोडेर जानेछ ?

हामीले अपनाएको आर्थिक मोडलको मौलिक समस्या के हो भने कुनै पनि योजना वा परियोजनालाई स्वीकृती प्रदान गर्दा ती योजना तथा परियोजनाहरूका कारण स्वास्थ्य र वातावरणसम्बन्धि क्षेत्रहरूले चुकाउनु पर्ने मूल्यको लेखा जोखा गरिँदैन । कोभिड-१९ ले यस्तो दृष्टिकोण कति अदूरदर्शी छ भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ । अन्तराष्ट्रिय नविकरणिय उर्जा संस्था जस्ता संस्थाहरूले भने न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने परियोजनाहरूमा गरिने लगानीले कार्बन उत्सर्जन गर्ने परियोजनाहरूमा गरिने लगानीको तुलनामा स्वास्थ्य र वातावरण सम्बन्धी मूल्य ८ गुणा कम हुने देखाएको छ ।

अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार जितिसकेका जोसेफ स्टिगलिच र अग्रणी जलवायु अर्थशास्त्री निकोलास स्टर्नले आफ्नो अध्ययनमा के पाएका छन् भने नयाँ हरित परियोजनाहरूमा गरिने हरेक १ डलर बराबरको लगानीले जैविक इन्धनमा आधारित परियोजनाहरूको तुलनामा दुई गुणा बढी रोजगारीको सिर्जना गर्दछ ।

एउटा हरित उर्जा आयोगको रुपमा काम गर्ने संस्थाहरूको समूहले लकडाउन पछि अपनाइने आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई कसरी हरित बनाउने भनेर एउटा विस्तृत मार्ग चित्र नै प्रस्तुत गरेको छ । मार्ग चित्रका प्रमुख सुझावहरू यस्ता छन्ः

  • नविकरणिय उर्जा प्रणालीहरूमा व्यापक लगानी गर्ने
  • जैविक उर्जामा आधारित उद्योगहरूलाई हरित उर्जामा परिवर्तन गर्ने गतिलाई बढाउने
  • कार्बनको मूल्यलाई घट्न नदिने

देशमा यस्ता योजनाहरूको कमी छैन । भारत सहित संसारका ठूला २० अर्थतन्त्रका अर्थ मन्त्रीहरूले कोभिड-१९ का कारण जारी गरिएको लकडाउन पश्चात् ‘पर्यावरणीय दृष्टिकोणले दिगो आर्थिक पुनः उत्थान’ मा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन् । तर भारतको आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेजमा यस्तो प्रतिबद्धताको कुनै झल्को देखिन्न ।

गाउँमा आएको बदलाव

सरकारका अगाडि रहेका ठूला समस्याहरू मध्येको एक हो आफ्नो घर फर्किसकेका लाखौँ आप्रवासी कामदारहरूलाई रोजगारी दिलाउनु । सरकारले उसित अहिले उपलब्ध विकल्प महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी ऐन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा सबैलाई समेट्न खोजेको छ । तर थुप्रै मानिसहरूलाई यो योजना अन्तर्गत काम दिने हो भने उपलब्ध कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा बढाउनु पर्नेछ । माटोको गुणस्तर सुधार र भूमिगत पानीको सञ्चयमा केन्द्रित जलाधार क्षेत्रहरूको विकास कार्यक्रम यसको पहिलो विकल्प हुन सक्छ । यसका लागी जलाधार संस्था कोष को संयोजकत्वमा महाराष्ट्रको अहमदनगर जिल्लाको भोजदारीमा गरिएको कामलाई राम्रो उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यस्तो खालको कार्यक्रमलाई स्थानीय परिस्थिति अनुकूल ढालेर वृहत् रुपमा लागू गर्न सकिन्छ ।

भारतमा पहिलो चरणको बन्दाबन्दी चलिरहँदा देखिएको सफा हावाले धेरैलाई चकित पारेको थियो । केही मानिसहरूले त व्यङ्ग्य गर्दै आफूले हिमाल हेर्न पाइराख्न औद्योगिकरण पूर्वको समयमा फिर्ता जान चाहेको बताएका थिए । उनीहरूलाई उद्योगहरू बन्द भएका कारण धेरै मानिस भोकै छन् भन्ने कुराको हेक्का रहेन । यस्ता तर्कहरूले औद्योगिक युग पश्चातका बारेमा हुने बहसलाई मोड्ने काम गरेको छ । खासमा  औद्योगिक युग पश्चातको समयका द्योतक भनेका हामीले प्रयोग गर्ने घरेलु सुविधाका उपकरणहरू मात्र होइनन्, स्वच्छ हावा, पानी र माटो अनि स्वस्थ्य जनता पनि हो । त्यसैले यो छलफललाई पनि सहि दिशा दिन जरुरी छ ।

 

 

 

प्रतिक्रिया थप्ननुहोस्

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.