icon/64x64/climate जलवायु

जलवायु वार्तामा भारत र दक्षिण एसियाका लागि के दाउमा छ ?

करिब एक महिनामा सुरु हुने पेरिस सम्झौतापछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलवायु वार्ताले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्‍वव्यापी अभियान कता जाने छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
भारतको कोलकाता सहरमा जलवायु न्यायका लागि सन् २०१९को सेप्टेम्बरमा भएको प्रदर्शन । दक्षिण एसिया र संसारभरकै जलवायु अभियन्ताहरूले कोप२६ले जलवायु परिवर्तनसित जुध्न छिटो कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । (तस्बिर : प्यासिफिक प्रेस मिडिया प्रोडक्सन कोर्प / अलामी )
भारतको कोलकाता सहरमा जलवायु न्यायका लागि सन् २०१९को सेप्टेम्बरमा भएको प्रदर्शन । दक्षिण एसिया र संसारभरकै जलवायु अभियन्ताहरूले कोप२६ले जलवायु परिवर्तनसित जुध्न छिटो कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । (तस्बिर : प्यासिफिक प्रेस मिडिया प्रोडक्सन कोर्प / अलामी )

दक्षिण एसियामा संसारभरिको जनसङ्ख्याको एक चौथाइ मानिस मात्र छैनन्, संसारमै जलवायु परिवर्तनका असरहरूको सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेका देशहरू पनि छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २६औँ सम्मेलन (कोप२६) सुरु हुन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा दक्षिण एसियाली देशहरू आफ्ना विकासका आवश्यकताहरूलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजनाको केन्द्रमा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने माग अघि सार्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

संरचना सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो सहरमा अक्टोबर ३१देखि नोभेम्बर १२सम्म आयोजना गरिँदै छ । जलवायुसम्बन्धी कूटनीतिकाे क्षेत्रमा यो सम्मेलनलाई सन् २०१५मा १९७ पक्ष देशहरू मिलेर जारी गरेको पेरिस सम्झौतापछिकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्मेलनका रूपमा हेरिएको छ । पेरिसमा सरकार प्रमुखहरूले पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रमलाई औद्योगिक क्रान्ति हुनुअघिको समयको वार्षिक औसत तापक्रमभन्दा २ डिग्री सेल्सियस वा त्योभन्दा कममा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने यस्तो तापक्रम  वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षा राखेका थिए । यो उद्देश्य हासिल गर्न हरेक देशले आफूले भविष्यमा गर्ने कार्बन उत्सर्जन र त्यसलाई घटाउन चाल्ने कदमसहितको दस्ताबेज तयार पार्ने निर्णय पनि गरिएको थियो । यो दस्ताबेजलाई राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (न्यासनल्ली डिटरमिन्ड कन्ट्रिब्युसन, एनडीसी ) भनिन्छ ।

कोप२६को अजेन्डा

पेरिस सम्झौताको पाँच वर्षपछि (सन् २०२०मा) पक्ष राष्ट्रहरू फेरि भेट्ने र सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली (रुलबुक) बनाउने सहमति भएको थियो । केही औद्योगिक देशहरू तथा नागरिक समूहहरूले सबै देशहरूले महत्त्वाकाङ्क्षी एनडीसी पेस गर्ने आशा गरेका थिए । सन्धि सचिवालयले पनि पक्ष देशहरूले यसै गरून् भनेर देशहरूलाई आफ्नो एनडीसी अद्यावधिक गर्न भनेको थियो ।

तर, कोभिड-१९ महामारीका कारण सन् २०२०मा यी गतिविधिहरू हुन सकेनन् । यसका कारण राष्ट्रसंघले सम्मेलन नै स्थगित गरिदिएको थियो । यस वर्षको वार्ता यही अजेन्डामा रेहर पुनः सुरु हुनेछ । सम्मेलनका दौरान पक्ष राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सफलता कसरी नाप्ने र त्यसको व्यापार कसरी गर्ने भन्नेबारे सहमति जुटाउनुपर्नेछ । विगतका वर्षहरूमा आयोजना भएका कोपहरूमा यो विषय विवादमा आएको थियो र यसैका कारण पेरिस सम्झौताको नियमावली तयार पार्न सकिएको थिएन । त्यस्तै तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न पक्ष राष्ट्रहरूले आफ्ना राष्ट्रिय वाचाहरूलाई अझै महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सन्धि पक्षधर देशहरूले सचिवालयलाई बुझाएका एनडीसीहरूलाई जोडेर हेर्दा पृथ्वीको तापक्रम २.७ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने देखिएको छ । यसो भएमा पर्यावरणमा उल्ट्याउन नसकिने परिवर्तनहरू आउनेछन् र बाढी, तातो हावाको लहर, चक्रवात र अतिवृष्टिजस्ता प्रकोपहरू बढेर जानेछन् । राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन मामिला हेर्ने वैज्ञानिक निकाय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समितिले हाल संसारभर हुने गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण सन् २०४०भित्रै पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढिसक्ने बताएको छ । यो अवस्थालाई सुधार्न यथेष्ट कदम नचाल्ने देशहरूमा दक्षिण एसियाका देशहरू पनि पर्छन् ।

कोप२६अघि दक्षिण एसियाको स्थिति

भारतले जलवायु परिवर्तनसित जुध्न आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कार्बनको भूमिका घटाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसको अर्थ के हो भने देशको अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा कार्बन उत्सर्जन पनि बढ्दै जानेछ, तर उत्सर्जनको वृद्धि दर कुल गार्हस्थ उत्पादनको भन्दा कम हुनेछ । कनै देशले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ कदम चालिरहेका छन् र कुनैले छैनन् भन्ने विश्लेषण गर्ने संस्था क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरका अनुसार भारतका उत्सर्जन न्यूनीकरण नीतिहरू निकै नै अपुग छन् ।

बङ्गलादेश र पाकिस्तानले आफ्नो कार्बन उत्सर्जन ठूलो स्तरमा घटाउने वाचा गरेका छन् । तर यी देशहरू कोइला र ग्यासजस्ता जैविक इन्धनमा लगानी गरिरहेका मात्रै छैनन्, तिनीहरूमाथिको निर्भरता पनि बढाउँदै छन् । बङ्गलादेशले भने धनी राष्ट्रहरूले पैसा दिएमा आफूले अझै धेरै उत्सर्जन घटाउन सक्ने बताउँदै आएको छ ।

‘सबै देशहरूले अनियन्त्रित जलवायु परिवर्तन हुन नदिने कुरामा सहमति जनाइसकेका छन्,’ वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिच्युट थिङ्कट्याङको भारतस्थित कार्यालयकाे जलवायु कार्यक्रमकी निर्देशक तथा अर्थविद् उल्का केलकरले भनिन् । ‘हामीलाई यो कोपमा चाहिएको भनेको हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जनलाई द्रुत रूपमा घटाउने कार्ययोजना र जलवायु परिवर्तनका कारण घट्ने गरेका प्रकोपहरूसित अनुकूलनका लागि पैसा हो ।‘

A farmer working on dry soil in Basti Lehar Walla, Pakistan. Climate change is driving more extreme weather, including droughts, in South Asia.
पाकिस्तानको बस्ती लेहारवालामा सुख्खा माटोमा काम गर्दै गरेका एक कृषक । जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियाले खडेरीजस्ता प्रकोपहरूको सामना गर्नु परेको छ । (तस्बिर : इमेजब्रोकर / अलामी स्टक फोटो)

कोप२६का अध्यक्षले जारी गरेकाे एउटा टिप्पणीमा भनिएअनुसार धनी देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई उत्सर्जन घटाउन र जलवायु परिवर्तनका असरहरूसित अनुकूलन गर्न प्रत्येक वर्ष दिने भनिएको १०० अर्ब अमेरिकी डलरसम्बन्धी मुद्दालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइने छ । यसबारे कदम चाल्न तोकिएको म्याद दुई वर्षअघि नै सकिइसकेको छ । त्यस्तै पक्षधर देशहरूले आफ्नो आफ्नो एनडीसी र १.५ को महत्त्वाकाङ्क्षाबीचको खाडल कसरी पुर्ने भन्नेबारे पनि योजना अघि सार्नुपर्नेछ । सम्मेलनका दौरान पक्ष राष्ट्रहरूलाई ‘नेट जिरो’ हासिल गर्ने रणनीति बनाउन समेत प्रोत्साहन गरिनेछ ।

नेट जिरोको बहस

चीन र अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आफ्नो उत्सर्जन घटाए भने भारत यो शताब्दीको उत्तरार्धमा संसारकै ठूलो उत्सर्जक बन्नेछ र यसका कारण सबैको ध्यान उसैतिर सोझिनेछ । सन् २०५०मा नेट जिरो हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन मोदी प्रशासनमा दबाब छ । नेट जिरो हासिल गर्नका लागि कुनै पनि देशले आफूले गरेको उत्सर्जन बराबरको कार्बन (वनजङ्गलमार्फत) सोस्न सक्ने हुनुपर्दछ । कोप२६ नजिक आउँदै गर्दा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स र संयुक्त अधिराज्यजस्ता देशहरूले जनाएका नेट जिरोसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूजस्तै भारतले पनि कहिले प्रतिबद्धता जनाउला भन्ने पर्खाइमा विश्लेषकहरू छन् ।

तर, केलकर भन्छिन्, धनी देशहरूले पेस गरेका काम उदाहरणीय छैनन् र यिनले विकासशील देशहरूमा आत्मविश्वास बढाउँदैनन् । नेट जिरो लक्ष्यहरूले सुदूर भविष्यमा आइपर्ने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्लान्, तर अहिले चाहिएको भनेको निकट भविष्यमा ठूलो स्तरमा उत्सर्जन घटाउनु हो । उनी भन्छिन्, यो वर्षको कोपमा प्रतिवर्ष १०० अर्ब डलरको जलवायु वित्तबारे पुरानो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ र अन्तराष्ट्रिय कार्बन व्यापारबारे वर्षौँदेखि चलेको वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

नेट जिरो हासिल गर्नु एकदमै जरुरी छ । तर, सबै देशहरूका लागि २०५० को म्याद उचित हुँदैन ।
 काउन्सिल अन इनर्जी, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड वाटरका अर्थविद् वैभव चतुर्वेदी

भारत र अन्य दक्षिण एसियाली लगायत सबै देशहरूले समेत नेट जिरो हासिल गर्नु निकै जरुरी रहेको काउन्सिल अन इनर्जी, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड वाटर थिङ्क ट्याङ्कका अर्थविद् वैभव चतुर्वेदीले बताए । उनी कार्बन उत्सर्जन घटाउने तरिकाहरूका विशेषज्ञ हुन् । ‘तर सबै देशका लागि नेट जिरो हासिल गर्न २०५०को म्याद तोकिन सकिँदैन । सरकारहरूलाई आफ्नो देशको परिस्थिति हेरेर नेट जिरो वर्ष छान्न दिनुपर्छ,’ उनले भने । दक्षिण एसियाका वार्ताकारहरूले नेट जिरोको मुद्दामा समताको पक्षमा बहस गर्नुका साथै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका असरहरूसितको अनुकूलनका लागि आर्थिक स्रोतको माग गर्नु पर्दछ । भारत सरकारले आफ्नो कोप२६ रणनीति तयार गरिसकेको छैन । तर, वातावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवले आफ्ना हालैका भाषणहरूमा औद्योगिक मुलुकहरूले यसै दशकमा आफ्नो उत्सर्जन घटाउनुपर्ने र त्यसलाई शताब्दीको मध्य भागको लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने बताएका छन् ।

दक्षिण एसियाले कोप२६को टेबलमा के ल्याउला ?

यो शताब्दीको मध्यसम्म नेट जिरो हासिल गर्नु दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूलाई गाह्रो होला, तर कोप२६अघि नै बङ्गलादेश र नेपालले पेरिस सम्झौताले परिकल्पना गरेअनुरूप उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने योजनाहरूसहित एनडीसीहरूलाई अद्यावधिक गरी सचिवालयमा बुझाइसकेका छन् । भारतले कोप२६मा नयाँ प्रतिबद्धताहरू प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय लिन बाँकी नै छ । तर, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा विधायकहरू विकसित देशहरूको दबाबमा आएर जलवायु लक्ष्यहरूलाई अझै महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउने योजनाको विरोधमा देखिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सन् २०३०सम्म ४५० गिगावाट सफा उर्जा उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षी योजना भारतले पहिले नै अघि सारिसकेको छ ।

भारतले नविकरणीय उर्जामा जस्तो लक्ष्य तय गरेता पनि देशको उर्जा मागको ८० प्रतिशत हिस्सा जैविक इन्धन (विशेषत: कोइला)ले धान्ने गरेको छ । ग्लास्गोमा यो आँकडाबारे पनि चर्चा हुन सक्छ । ‘कुनै पनि उर्जा नीतिबारे कुरा गर्दा त्यसका जोखिम र अवसरहरू बुझ्नु जरुरी छ,’ ‍इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर सस्टेनेबेल डेभेलपमेन्टको दिगो उर्जा उपभोग कार्यक्रमका प्रमुख क्रिस्टोफर बिटनले भने । ‘मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि देशलाई कोइलामा लगानी गर्न रोक लगाउनुभन्दा यस्तो लगानीको जोखिमको लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ ।’

बिटनका अनुसार भारतमा कोइलाबाट उत्पादन हुने उर्जाको आपूर्ति मागभन्दा बढी हुन गएको छ । यसको अर्थ केही समयमा कोइला प्लान्टहरू काम नलाग्ने भएर जानेछन् । कोइला प्लान्टहरू धेरै भएमा नयाँ नविकरणीय परियोजनाहरू सञ्चालनमा आए पनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई कार्बनरहित बनाउन मद्दत नगर्न सक्छ । ‘जैविक उर्जाबाट सफा उर्जातर्फ सार्वजनिक वित्तलाई सोझ्याउने नीतिलाई सबैले समर्थन गर्न सक्दछन्,’ उनले भने । ‘यसले कोप२६मा हुने ठूलो स्तरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने गतिविधिलाई सहयोग गर्नेछ र परिवर्तनको गतिलाई पनि बढाउनेछ ।’

प्रतिक्रिया थप्ननुहोस्

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.