icon/64x64/food खाना

नेपालकै गरिब क्षेत्रको खाद्य संकटलाई झन् गहिर्‍याउँदै छ जलवायु परिवर्तनले

कुपोषण र बाल मृत्युदर उच्च रहेको पश्चिम नेपालको निर्वाहमुखी कृषिलाई जलवायु विपद्ले खलबल्याइरहेको छ
<p>बाजुराको मुक्तिकोट गाउँका महिला आफ्ना बालबालिकासहित । यस गाउँका अधिकांश महिलाले तीनदेखि १० जना बच्चा जन्माउँछन् । तीमध्ये कैयौँ कुपोषित हुन्छन् । (तस्बिरः सृष्टि काफ्ले)</p>

बाजुराको मुक्तिकोट गाउँका महिला आफ्ना बालबालिकासहित । यस गाउँका अधिकांश महिलाले तीनदेखि १० जना बच्चा जन्माउँछन् । तीमध्ये कैयौँ कुपोषित हुन्छन् । (तस्बिरः सृष्टि काफ्ले)

खुशी विश्वकर्मा आफ्नी तीन–वर्षे छोरीलाई सुम्सुम्याइरहेकी छन् । बच्चीको अनुहारमा कुनै चमक छैन र तौल पनि कम छ । अरु बालबालिकाजस्तो खुशीकी छोरी राम्रोसँग बोल्न र शारीरिकरुपमा सक्रियताका साथ खेल्न सक्दिनन् । सुदूरपश्चिमी जिल्ला बाजुराको मुक्तिकोट गाउँकी खुशीले थर्ड पोलसँग मार्च महिनामा कुराकानी गर्ने क्रममा आफ्नी छोरी कुपोषित भएकोप्रति दुःखेसो पोखिन् ।

woman carrying child
मुक्तिकोट गाउँमा आफ्नी तीन–वर्षे छोरीसँग खुशी विश्वकर्मा । (तस्बिरः सृष्टि काफ्ले)

त्यसो त खुशीको आफ्नै अनुहारमा पनि कुनै चमक छैन । केही हप्ताअघि मात्र उनले आफ्नो सबैभन्दा सानो बच्चा गुमाएकी थिइन् । आठ महिने छोरा गुमाउनुपर्दाको पीडाबोध उनको अनुहारमा झल्किन्थ्यो । “भर्खर जन्मेको बच्चालाई पनि मैले राम्रोसँग दूध चुसाउन सकिन किनभने सुत्केरी हुँदा म आफैँले राम्रो खाना खान पाएकी थिइन,” उनले भनिन्, “बच्चा केही दिन बिरामी भएको थियो, अनि बितिहाल्यो । मैले १३ जना बच्चा जन्माएँ, तीमध्ये अहिले जम्मा आठ जना जीवित छन् ।” आफ्नो उमेर ठ्याक्कै कति वर्ष भयो भन्ने समेत थाहा नभएकी उनी ४० वर्ष हाराहारीकी देखिन्छन् ।

उनका श्रीमान् वर्षको सातदेखि १२ महिना श्रमिकको रुपमा काम गर्न भारत जान्छन् । दुई जनाको बिहे भइसकेका कारण अहिले खुशीले आफ्ना ६ जना बालबालिकाको हेरचाह गर्नुपर्छ । “श्रीमान् भारतबाट फर्किँदा १० देखि २० हजार ल्याउनुहुन्छ, त्यही पैसाले पूरै परिवारलाई एक वर्षका लागि खाना तथा कपडा किन्छौँ,” उनले सुनाइन् ।

झण्डै ४०० घरधूरी रहेको मुक्तिकोटको यस दलित बस्तीका सबैको यो साझा समस्या हो । थर्ड पोलको यस संवाददाता त्यहाँ पुग्दा सो बस्ती महिला र कुपोषित बालबालिकाले भरिभराउ देखिन्थ्यो किनभने पुरुषहरू भारतमा काम गर्न गएका थिए ।

गरिबी र सीमान्तीकरणमाथि थप समस्या

बाजुरा जिल्लामा कुपोषणको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्यांकको अभाव छ । तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले बाजुरामा डिसेम्बर २०२१ देखि यस वर्षको अप्रिलसम्म उपचारका क्रममा ८०० बालबालिका कुपोषित रहेको पाएका थिए । सो जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले पनि नेपालको राष्ट्रिय कुपोषण दरभन्दा बाजुरामा बढी रहेको बताएको छ (नेपालका ३६ प्रतिशत बालबालिका शारीरिकरुपमा पुड्का हुने गरेको पाइन्छ) ।” सन् २०१९ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार जिल्लाको स्वामीकार्तिक खपर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कुपोषित बालबालिका रहेका थिए । मुक्तिकोट गाउँ सोही पालिकामा पर्छ ।

निरन्तरको गरिबी, पूर्वाधारमा कम लगानी र जातमा आधारित विभेदका घटनाबाट याे क्षेत्र निकै प्रताडित छ । अहिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याले त्यसमाथि संकट थपेको छ किनभने खडेरी, बाढी र सुक्खा मौसमले निर्वाहमुखी कृषि व्यवसायलाई चौपट बनाएको छ ।

girls squatting outside and people standing in background
बाजुराको कोल्टी गाउँमा खानेपानीका लागि आफ्नो पालो कुरिरहेका युवतीहरू । त्यहाँ रहेको एकमात्र मुहान सुकेका कारण हरेक वर्ष महिनौँसम्म पिउने पानीको संकट पर्ने परेको छ । (तस्बिरः सृष्टि काफ्ले)

यस्ता समस्याको घानमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पर्छन् । स्वामी कार्तिक खपर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीले महिलाको उच्चप्रजनन दरका कारण संकट झन् गहिरिएको बताए । मुक्तिकोटका महिला औसतमा १० जनासम्म बच्चा जन्माउँछन् भने तीमध्ये औसतमा दुईदेखि तीन जनासम्म नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ ।

समग्र नेपालमा भने प्रजनन दर घटेको छ । सन् २००० मा ३.९५५ रहेको प्रजनन दर २०२० मा आइपुग्दा १.८४५ मा झरेको थियो । बाल मृत्युदर घटाउनमा जुन प्रगति भएको छ, त्यसको अनुभूति पनि पश्चिम नेपालले गर्न पाएको छैन (प्रतिवर्ष जन्मिने १ हजार जीवित शिशुमध्ये एक वर्षभित्रै मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्याका आधारमा गरिने गणना) । शाहीले भनेजस्तै जन्मेका हरेक १० शिशुमध्ये दुई जना नवजात शिशुको मृत्यु हुनुको अर्थ २०० नवजात शिशुको मृत्यु० हुन्छ । सो दर राष्ट्रिय औसत २५ भन्दा आठ गुणाले बढी हो । 

कृषिमा जलवायु परिवर्तनको प्रहार

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत मेघनाथ धिमाल भन्छन्, “जलवायु परिवर्तनका कारण सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदायमा कुपोषण बढी व्याप्त छ । हामी त्यस परिस्थितिबारे सचेत छौँ तर दुर्भाग्यको कुरा यसबारे कुनै अनुसन्धान भने गर्नसकेका छैनौँ ।”

सन् १९७५ देखि २०१० सम्मको अवधिमा विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिको तुलनामा पश्चिमी नेपालमा भएको तापक्रम वृद्धि दोब्बर भएको भएको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ । सन् १९८१ देखि २०१२ सम्म कर्णाली नदी क्षेत्रमा हुने औसत वर्षामा प्रतिवर्ष झण्डै ५ मिलिमिटरले घट्दै गएको थियो । सन् २०१६ मा चरम खडेरी समेत भोगेको यस क्षेत्र जलवायु विपद्का दृष्टिकोणबाट निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने यी परिवर्तनले पनि देखाउँछन् ।

सन् २०२१ मा नेपाल सरकारले गरेको जोखिम तथा असुरक्षाको आकलनमा सबैभन्दा असुरक्षित जिल्लामध्ये बाजुरा दोस्रो थियो (सबैभन्दा असुरक्षित जिल्लामध्ये पहिलोमा हुम्ला थियो) । असुरक्षालाई “संवेदनशीलता वा कमजोरीका साथै परिवर्तनलाई सामना गर्ने वा अनुकूल बनाउने क्षमतामा अभावका रुपमा परिभाषित गरिएको थियो । जनसांख्यिक बनोट, अर्थसामाजिक, पर्यावरणीय, भौतिक र भौगर्भिक चरित्रजस्ता विभिन्न परिस्थिति र साधनस्रोत तथा पूर्वाधारको स्थितिका आधारमा पनि यो कुरा प्रभावित हुन्छ ।” सन् २०२१ को जिल्ला विपद् तयारी तथा प्रतिकार्य (डीडीपीआर) प्रतिवेदनले त्यस वर्ष बाजुरामा आठ महिना लामो खडेरी परेको र अनुमान नै गर्न नसकिने वर्षा हुने गरेको जनाएको छ ।

“हाम्रो यहाँको भूगोल निकै अप्ठ्यारो छ र उर्वर भूमिको पनि अभाव छ । त्यसका साथै, विगत सात–आठ वर्षदेखि खडेरी परिरहेको छ, वर्षाको पनि कुनै ठेगान छैन, अप्ठ्यारो भौगोलिक अवस्थाका कारण सिँचाइको व्यवस्था गर्न पनि गाह्रो छ । खाद्य संकट निकै गम्भीर छ,” स्वामी कार्तिक खपर पालिकाका अध्यक्ष शाहीले भने ।

गत पाँच वर्षमा बाजुराको २०० हेक्टर उब्जाउ भूमि बूढीगंगा, वउली, मालागाड र दनसंगु नदीको बाढीले बगाएको बाजुरास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकारीहरूले थर्ड पोललाई बताए । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमातहत पर्ने सो केन्द्रका अधिकृत मिनप्रसाद जैसीका अनुसार गत १० वर्षमा बालीनालीको उत्पादनमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । त्यस्ता बालीमा अधिकांशतः तोरी, भटमास, धान र दाल पर्छन् ।

“बाजुरामा १२.२३ प्रतिशत जमिनमात्र खेतियोग्य छ,” उनले थपे ।

जिल्लाको डीडीपीआर प्रतिवेदनका अनुसार बाजुराका ४ प्रतिशत घरपरिवारले मात्र आफ्नो परिवारलाई खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्छन् । झण्डै ४० प्रतिशत परिवारले उब्जाउ गरेको उत्पादनले त उनीहरू आफैँलाई तीन महिनाका लागि मात्र खान पुग्छ ।

शाही भन्छन्ः “हामीले स्थानीय स्रोत र बजेटबाट जतिसक्दो व्यवस्था गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौँ तर यो पर्याप्त छैन । जलवायु परिवर्तनबारे अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्र तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्यौँ ।”

वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण पश्चिम नेपालमा तापक्रमको वृद्धि जारी रहने, अतिवृष्टि हुने जस्ता समस्या देखिने प्रक्षेपण गरेका छन् । लामो खडेरी र ठूला बाढी जस्ता समस्याका कारण नियमित वर्षामा निर्भर कृषिकर्मलाई थप चुनौती सिर्जना हुने वैज्ञानिकहरूको चिन्ता छ ।

पानीका स्रोत सुक्दै

मुक्तिकोट नजिकैको रुधी गाउँका मानिसले दुई वर्षअघि गएको पहिरोका कारण आफूहरूले अझै कष्ट भोगिरहनुपरेको दुःखेसो थर्ड पोलसँग पोखेका थिए । सो पहिरोले उनीहरूको पानीको एउटा स्राेत रोकिदियो । त्याे त्यहाँका लगभग १६० घरपरिवारका लागि एकमात्र पानीको स्रोत थियो ।

““अहिले हामी पिउने पानीका लागि चिन्दे खोलामा निर्भर छौँ । त्यहाँ पुग्न एक घण्टा लाग्छ,” रुदीगाउँका रत्न धामीले बताए ।

eroded mountain path
बाजुराको मुक्तिकोट गाउँ जाने बाटो बनाउन खोलिएको ट्रयाक । यो पहिरो र खडेरीग्रस्त क्षेत्र हो । (तस्बिरः सृष्टि काफ्ले)

पानीकै संकटका कारण आफूहरूले पशुपालन गर्न पनि छाडेको गाउँलेहरूको भनाइ छ । “हामीले प्रायः गहुँ, जौ र गेडागुडीको खेती गर्छौँ तर सिँचाइ अवरुद्ध भएको छ । वर्षाको पानीमै भर पर्नुपरेको छ, केही वर्षदेखि त्यसको पनि केही टुंगो छैन । त्यसैले गर्दा हामीले धानखेती गर्न त छाडिसक्यौँ,” धामीले भने ।.

“यस्तै परिस्थितिमा हामी धेरै समय टिक्न सक्दैनौँ । बसाइँ सर्न पनि हामीसँग बचत छैन । दुईवटा विकल्पमात्र बाँकी छन्– या त सरकारले यहाँ पानीको व्यवस्था गर्नुपर्‍याे वा अर्को कुनै उचित ठाउँमा पूरै बस्तीलाई नै सार्नुपर्‍यो ,” निकै खिन्न भावमा धामीले यसो भनिरहँदा सँगैका छिमेकीले पनि उनको कुरामा सहमति जनाइरहेका थिए । सो जिल्लाका कैयौँ गाउँको वास्तविकता यस्तै छ ।

सन् २०१८ देखि २०१९ को अवधिमा स्वामी कार्तिक खपर गाउँपालिकाले सो पालिकाको तल्लो क्षेत्रमा सिँचाइ नहर बनायो । तर कर्णाली नदीभन्दा सयौँ मिटर माथि रहेका रुधीजस्ता बस्तीलाई त त्यसबाट कुनै फाइदा भएन । “ती बस्तीका लागि लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली गर्नसक्ने सम्भावना छ तर त्यो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो त्यसैले त्यसका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगको खाँचो छ,” पालिकाका शाहीले भने । त्यसो त उनले सो बस्तीको स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन्, तर त्यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया पाएका छैनन् ।

सहायता, अनुकूलन तथा पैरवी

कोल्टी गाउँजस्ता केही ठाउँमा गर्भवती महिला तथा कलिला उमेरका आमाहरूलाई सरसल्लाह तथा सहयोग प्रदान गरिन्छ । कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आफ्नो पालो कुरेर बसेकी ३०–वर्षे शोभा रोकायासँग थर्ड पोलले कुराकानी गरेको थियो । १५ वर्षको उमेरमा विवाह गरेर १० वर्षमा ७ जना बच्चा जन्माएकी रोकायाका दुई जना बच्चाको एक वर्ष उमेर नपुग्दै मृत्यु भएको थियो । तयारी पौष्टिक पिठो लिनका लागि उनी सो स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने गर्छिन् ।

“आठ महिने छोरीका लागि सित्तैमा पाइने यो पौष्टिकयुक्त पिठो लिन म तीन घण्टा हिँडेर आएकी हुँ । छोरीलाई कुपोषण भएको छ त्यसैले उसको तौल जम्मा ५ किलो मात्र छ,” रोकायाले भनिन् ।

people with children waiting outside of building
आफ्ना बालबालिकासहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आएका महिलाहरू आफ्नो पालो कुरिरहेका छन् । त्यहाँका महिलाहरू आफ्ना बालबालिकाका लागि सित्तैमा पाइने पौष्टिक पिठो लिनका लागि चार घण्टासम्म हिँडेर आउँछन् । (तस्बिरः सृष्टि काफ्ले)

अन्य क्षेत्रमा भने गाउँलेहरूले परिवर्तित जलवायुमा सुहाउँदो खेती गर्न थालेका छन् । बाजुराकै सुक्खा र अग्लो ठाउँमा रहेको बूढीनन्द नगरपालिकाका स्थानीयले धानको साटो भटमास, दाल र जैतुन लगाउन थालेको मेयर पदमकुमार गिरीले थर्ड पोलसँग भने ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत मिनप्रसाद जैसीका अनुसार सो केन्द्रले कृत्रिम पोखरी बनाउनुका साथै गाउँलेलाई बीउबीजन पनि वितरण गर्ने गरेको छ । “पहाडी ठाउँहरूमा अहिले स्याउका बोटका सट्टा केरा र कागतीका बोट लगाउन थालिएको छ,” जैसीले भने ।

नेपालमा खाद्य अधिकारको अवधारणालाई साकार पार्न विकासे संस्था तथा मानवअधिकारमा काम गर्ने संघ÷संस्थाहरूले पनि काम गरिरहेका छन् । भोलिन्टेयरी सर्भिस ओभरसिजले आफ्ना स्वयंसेवीहरूले नेपालका चार प्रदेशमा खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०१८ को मस्यौदा गर्ने सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा कार्यशाला तथा नीतिगत संवाद गराएर त्यसमा सघाएको जनाएको छ ।

फुड फस्ट इन्फर्मेसन एन्ड एक्सन नेटवर्क (फियन) नेपाल सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा खाद्यसंकट र कुपोषणसम्बन्धी एडभोकेसी (पैरवी) तथा कानुनी विश्लेषणका क्षेत्रमा क्रियाशील छ ।

“खाद्यान्न भनेको मौलिक अधिकार हो, त्यसैले राज्यले यसको रक्षा गर्नुपर्छ र यो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जनताको खाद्यअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ,” फियन नेपालका विनोदप्रसाद पाण्डेले भने ।

ओमर अहमद र नताली टेलरको थप रिपाेर्टि‌ग सहित याे लेख तयार पारिएकाे हाे ।

प्रतिक्रिया थप्ननुहोस्

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Reader Survey

Take our 5-minute reader survey

for a chance to win a $100 gift card