भारतका सांसद्हरूकाे नदी बुझ्ने प्रयास

अगस्ट ३ मा प्रकाशित गरिएको जलस्रोतसम्बन्धी भारतीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनले नदीको जलाधार क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको दृष्टिकोणबाट पानीको समस्यालाई हेरेकाे देखिन्छ । समितिले मुख्य रूपमा आफ्नो ध्यान बाढीमा केन्द्रित गरेको थियो । हालै मध्य अक्टोबरमा केरलामा आएको बाढीमा परेर दर्जनौँ मानिसहरूको मृत्यु भएकाले बाढी देशको महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्न पुगेको थियाे।  तैपनि, समितिले राजनीतिक सिमानाभन्दा बाहिर गएर दुईवटा नदी जलाधार क्षेत्रहरूलाई फराकिलो दृष्टिकोण राखेर हेरेको थियो । याे स‌ंभवत पहिलो पटक भएकाे काम हाे। प्रतिवेदनले तल्लो सदन (लोकसभा) र माथिल्लो सदन (राज्यसभा)मा विभिन्न पार्टीका सांसदहरूको दिमागमा पानीका मुद्दालाई लिएर के चलिरहेको छ भन्ने विषयमा एउटा दुर्लभ अन्तर्दृष्टि दिनुका साथै उनीहरूले छुटाएका विषयमा समेत प्रकाश पारेको छ ।

कुन जलाधार क्षेत्र परे, कुन छुटे

बाढीमा केन्द्रित यो विशेष समिति २०१९/२०मा स्थापित भएको थियो, तर यसले निर्धारित अवधिमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सकेको थिएन । जब समिति २०२०/२१ का लागी पुनर्गठित भयो, यसले ‘चीन, पाकिस्तान र भुटानसँग भएका सन्धिसम्झौताहरूको सन्दर्भमा जलस्राेत व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धि’ लाई आफ्नो अध्ययन क्षेत्रको रूपमा पहिचान गर्‍यो । समितिले यसो किन गर्‍यो भन्ने कुरा अस्पष्ट छ, तर रिपोर्टको दृष्टिकोण फराकिलो छ । यसले बाढीलाई एउटा स्थानीय समस्याका रूपमा मात्र होइन,  नदी जलाधार क्षेत्रको स्थितिस‌ंग सम्बन्धित विषयका रूपमा लिएको देखिन्छ । यो एक सकारात्मक सङ्केत हो; यसले बाढीलाई स्थानीय समस्याका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा अन्तर्देशीय नदी व्यवस्थापनको बृहत् दृष्टिकोणबाट हेर्न थालिएको सङ्केत गर्दछ । 

तर आशाका किरणहरू कति कम छन् भनेर ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ। प्रतिवेदनमा बङ्गलादेशको उल्लेख पनि गरिएको छैन जब कि भारतका धेरै नदीहरू बङ्गलादेशका पनि साझा हुन् । भारतबाट छिमेकी बङ्लादेशतर्फ ५४ नदीहरू बहने गर्दछन । पाकिस्तानसंगको सिन्धु नदी सन्धि (१९६०)पछिको भारतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जल सन्धि बङ्गलादेशसितको गङ्गा नदी सन्धि (१९९६) हो। सिन्धु नदी सन्धि र सन् २०२६मा यसको आयु सकिन लाग्दा त्यसमा सम्झौता रद्द गर्ने कुनै प्रावधान नभएका बारे विस्तारमा छलफल भएको छ ।  सबै ५४ नदीहरू भारतबाट बङ्गलादेशतर्फ बग्छन्, सम्भवतः यसै कारण यिनको चर्चा हुँदैन । तल्लो तटको देशमा आउने बाढीले भारतीय मतदाताहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्दैनन् ।

प्रतिवेदनमा नेपाललाई नसमेट्नु अझ ठूलो आश्‍चर्यको कुरा हो । संसदीय समितिको बैठकका निर्णयमा नेपालबारे छलफल भएको देखिए पनि प्रतिवेदनमा नेपालसँग सम्बन्धित विषयहरू नपरेकाे कुरा साँच्चिकै आश्‍चर्यजनक छ । नोभेम्बर १७, २०२०को बैठकमा ‘नेपाल, चीन, पाकिस्तान र भुटानसँग भएका सन्धिसम्झौताको सन्दर्भमा जलस्रोत व्यवस्थापन/बाढी नियन्त्रणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धिहरूलगायत देशमा बाढी व्यवस्थापन’ भन्ने विषयमा छलफल भएको देखिन्छ । हरेक वर्ष विहारमा बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्दछ । नेपालबाट पानी बगेर भारतमा आउने र नेपालसित दशकौँदेखि बाढी नियन्त्रणमा सहकार्य हुने गरेको सन्दर्भमा नेपाललाई पनि समावेश गर्नु स्वाभाविक हो । तर अन्तिम प्रतिवेदनको शीर्षकबाट नेपाललाई किन हटाइयो भन्ने कुरा अस्पष्ट छ ।

तटबन्धहरूको कालो इतिहास

नेपाललाई किन प्रतिवेदनमा समेटिएन भन्ने कुरा बुझ्न बाढी र यसको समाधानबारेको जलशक्ति मन्त्रालयको धारणा बुझ्न जरुरी छ ।

मन्त्रालयले बाढी आउनुका आठ कारणहरूको पहिचान गरेको छ । उस्का अनुसार केहि कारकहरू जलवायु परिवर्तनका कारण पहिलेभन्दा धेरै शक्तिशाली भएका छन् ।

१.छोटो समयमा अधिक वर्षा

२.पानीको उचित निकासको अभाव

३. नदीहरूमा बालुवाको मात्रा बढ्नु

४. नदीवरपरका क्षेत्रमा अतिक्रमण

५. वनजङ्गल फडानी / जलाधार क्षेत्रमा भूस्खलन

६. सिमसार क्षेत्रहरूको विनाश

७. बिनायोजना तयार पारिएका जलाशयसम्बन्धी नियमहरू

८. हिउँ पग्लिनु र हिमतालहरू फुट्नु

मन्त्रालयले सांसदहरूलाई मुख्य चार सिफारिसहरू गरको छ : बाढी आउने क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक, बाँध र जलाशयहरूको निर्माण; तटबन्धहरूको निर्माण र नदी लिङ्क गर्नेसमेतका कार्यहरूमा राज्यहरूबीच सहकार्य ।

विशेष गरी विहारलगायतका राज्य सरकारहरू बाढी आउने क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउन असफल भएकाेमा अधिकारीहरू स्पष्ट रुपमा निराश देखिन्छन् । यसलाई जलशक्ति मन्त्रालयका एक सदस्यले संसदीय स्थायी समितिमा गरेको टिप्पणीबाट सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । ‘बाढी आउने समथर भूभागमा पूर्वाधारको विकास नगर्नु बाढी व्यवस्थापनको केन्द्रीय सिद्धान्त हो। यसो गरिनाले बाढी आउँदा त्यसबाट बच्न नसकिएला तर क्षति भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, । यद्यपि यो दृष्टिकोणलाई सामान्यतया सबैले सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गरे पनि वास्तविक व्यवहारमा यसलाइ थोरै ध्यान दिइन्छ, जसले बाढीको क्षतिलाई बढाउँछ।’

मन्त्रालय आफ्ना अन्य तीन सिफारिसहरूमा केन्द्रित छ । दशकौँदेखि बनिरहेका तटबन्धहरूले मानिसहरुलाई बचाउन नसकेको कुरालाई यसले बेवास्ता गर्दछ। विहारमा ३,८०० किलोमिटर लामा तटबन्ध छन्, र त्यही नै बाढीले व्यापक क्षति गर्दछ । कोसीको मामिलामा नेपालसित भएको सहकार्यको इतिहास विफलताले भरिएको छ । सीमाका दुबैतिर असन्तुष्टि छ र जनताका दु:ख जस्ताको त्यस्तै छन् ।

हामीले मान्नैपर्ने कुरा के हो भने संसदीय समितिका सांसद्हरूले बाढीसँग लड्नका लागि दायरा व्यापक बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । यसका लागि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ भन्ने समितिको विचार छ । याे दृष्टिकोणअन्तर्गत एउटा यस्तो रणनीति बनाउनुपर्छ जसले प्राकृतिक वनस्पति र माटोलाई पुनर्जीवित गरोस् र भूक्षय नियन्त्रण गरोस् । यसो गर्नका लागि बाढीको सदुपयोग गर्ने कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ भने सुकेका पानीका स्रोतहरूलाई पुनःभरण पनि गरिनुपर्छ । त्यस्तै आकाशे पानी जमिनभित्र छिरोस् भन्ने पनि सुनिश्‍चित गरिनुपर्छ ।

समितिले न कुनै स्वतन्त्र पर्यावरणविद् न त पर्यावरण, वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयको नै राय मागेको थियो भन्ने कुरा यहाँ राख्न जरुरी देखिन्छ । समितिले केवल जलशक्ति मन्त्रालय (जलस्राेत विभाग, नदी विकास र गङ्गा पुनःस्थापना विभाग), विदेश मन्त्रालय र असम तथा केरला राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफलका क्रममा सरकारी अधिकारीहरूले सांसद्हरूलाई केरलाले बाढीको सामना गर्नु परेको मुख्य कारण वातावरण मन्त्रालयले बाँध परियोजनाहरूको लागि ढिलो स्वीकृति दिनु भएको बताएका थिए । त्यहाँ पनि उनीहरूले वातावरण मन्त्रालयबाट कसैलाई बोलाएनन् । तर राजनीतिज्ञहरू विस्थापन र वातावरणीय विनाशविरुद्ध हुने विरोधका बारेमा स्पष्ट रूपमा सचेत छन् । जब अधिकारीहरूले अरुणाचल प्रदेशमा बाढी व्यवस्थापनमा मद्दत गर्ने दाबी गर्दै पानीको बहावमा आधारित जलविद्युत् बाँधसहित जलाशयहरू सिर्जना गर्न तर्क गरेका थिए, समितिले वातावरणीय मूल्याङ्कनको आवश्यकतालाई जोड दिँदै सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

पर्यावरणीय मूल्याङ्कनमा सायद सबैभन्दा धेरै बेवास्ता गरिएको विषय हो कमजोर हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा बाँधहरूले पार्ने असरको मूल्याङ्कन । प्रतिवेदनमा ‘फ्ल्यास फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, ग्लेसियल आउटबर्स्ट एन्ड ल्यान्डस्लाइड्स’ खण्ड समावेश गरिएको छ। यसले फेब्रुअरी २०२१काे चमोली प्रकोपको उल्लेख गरेको छ । चमोलीमा एउटा विशाल चट्टान र बरफ खसेका कारण बाढी आएको थियो । अधिकांश हताहाती र क्षति अधुरा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भएको थियाे । यस्ता आयोजनाहरूले प्रकोपको क्षतिको मात्रा बढाउने गरेको देखिएकाले तिनलाई समाधानका रूपमा प्रस्ताव गर्नु तर्कसङ्गत देखिदैन।

प्रतिवेदनमा जलस्राेत विभागका एक प्रतिनिधिलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘आज जलविद्युत् उत्पादन गर्दा जसरी मानिसहरूलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने छ, र जसरी यस्ता परियोजनाहरूको लागत बढेको छ, यदि हामी ८-१० रुपैयाँमा ऊर्जा उत्पादन गर्छौँ भने प्राविधिक सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि त्यसको आर्थिक सम्भाव्यता रहँदैन ।’

यो कुरा ठूलो चिन्ताको विषय हुँदाहुँदै पनि संसदीय समितिले यसबारे छलफल गरेन । जलविद्युत् बाँधहरू आर्थिक रूपमा सम्भाव्य छैनन् भने किन बनाइन्छन् ? र यदि तिनलाई ‘समाधान’का रूपमा अघि सार्दा लागत बढ्छ (जलाशय निर्माण गरिँदा) र पानीको चाहिएजति प्रयोग गर्न पाइँदैन भने ती किन निर्माण गरिन्छन् ?  तिनलाई खर्च कसले जुटाउने ? भारतीय बजेटमा दीर्घकालीन घाटा बढाउने संस्थानहरू खडा नगरीकन बाढीको सामना गर्ने कम महँगा तरिकाहरू छैनन् ?

अन्तर्देशीय सहयकार्यमा समितिको धारणा

पाकिस्तान र चीनका विषयमा स्थायी समितिको दृष्टिकोणमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । पाकिस्तान तल्लो तटमा पर्छ भने चीन माथिल्लो । त्यस्तै पाकिस्तानसित भारतको नदी बाँडफाँड सन्धि छ भने चीनसित सूचना बाँडफाँड गर्ने सहमति पत्रमा मात्रै हस्ताक्षर भएको छ । समितिको एउटा सिफारिसमा भारतले जलवायु परिवर्तन र नदी जलाधार व्यवस्थापनका मुद्दाहरू समावेश गरेर पाकिस्तानसँग सिन्धु जल सन्धिबारे वार्ता सुरु गर्नुपर्ने भनिएकाे छ ।

सिन्धु नदी (तस्बिर : प्रवीण सेल्वम)

यसले सन्धिको इतिहासलाई बेवास्ता गर्दछ । यो सन्धि खासमा समग्र जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनको अवधारणामा आधारित थियो । राजनीतिक वैमनस्यका कारण यसको अवधारणा दुई देशलाई तीन नदीको पानी बाँडफाँड गर्नेतर्फ परिवर्तन गरिएको छ । विश्‍व ब्याङ्कले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने वाचा गरेपछि मात्र यो सम्झौता सम्भव भएको थियो । दुई देशहरू कठिन वार्तामा बस्न इच्छुक हुनेछन् भनेर कल्पना गर्न सकिन्न ।  यस्तो खालको वार्तामा ठूलो लेनदेन हुनेगर्दछ र यसका कारण आन्तरिक राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

सन्धिबारे समितिमा भएको छलफलले नै यसबारे दुई देशबीच छलफल हुन गाह्रो हुनेछ भनेर देखाउँछ । धेरैजसो बहस भारतको प्रयोगका लागि छुट्याइएका नदीको पानीलाई किन ‘पाकिस्तानमा बग्ने अनुमति’ दिइएको र त्यसको चाहिनेभन्दा कम प्रयोग गरिएको भन्ने विषमा केन्द्रित हुने गरेको छ । यसो गर्नु समग्र नदीको जलाधार क्षेत्रको स्वास्थ्य हेर्ने दृष्टिकोणसँग असङ्गत छ।

अर्कोतर्फ, चीनसित सम्बन्धित मुद्दाहरू अस्थायी ढङ्गले सम्बोधन गरिएका छन् । चीनले ब्रह्मपुत्र र सतलज नदीको सन्दर्भमा पानीसम्बन्धी सूचना, भुक्तानीका आधारमा भए पनि, भारतलाई दिने गरेको छ । सन् २०१७मा भने चीनले  कुनै सूचना दिएको थिएन। समितिले भारत सरकारद्वारा अनुरोध गरिएको सूचना उपयोगी थियो कि थिएन भन्ने चाहिँ सोधेन।

‘विनाशकारी’ नदी जोड्ने योजना पुनर्जीवित

नदीको संरक्षणका लागि समग्र जलाधार क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने दृष्टिकोण र नदीलाई खाली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बहने पानी भनेर बुझ्ने दृष्टिकोणबीचको विरोधाभास छर्लङ्ग पार्ने अवधारणा भारतका नदीहरू जोड्ने योजना हो । यो विषयले समितिको प्रतिवेदनमा धैरै स्थान ओगटेको छ । प्रतिवेदनमा नदी जोड्ने योजनाअन्तर्गत नदीलाई त्यसमा बहने पानीका रूपमा मात्रै हेरिएको छ । नदीका कारण त्यसवरपरकाे पारिस्थितिक प्रणाली बनेको हुन्छ र त्यसमा विभिन्न प्रजातिहरू निर्भर हुन्छन् । त्यस्तै नदीले विभिन्न क्षेत्रहरू सिञ्चित गरेको पनि हुन्छ ।.

संसदीय समितिमा महिलालाई बेवास्ता

प्रतिवेदन बाढीकै बारे हुँदा पनि समिति महिलाहरूका मुद्दाप्रति मौन छ । देशमा महिलाहरूको सामाजिक रूपमा प्रतिबन्धित भूमिकाहरूका कारण, तिनीहरू प्रायः घरको हेरचाह गर्छन्। बाढीका कारण उनीहरू सबैभन्दा प्रभावित हुने गर्दछन् र उनीहरू नै विस्थापनको जोखिममा हुने गर्दछन् । बाढीका कारण मानिसहरू खुला क्षेत्रमा शौच गर्न बाध्य हुन्छन् र उनीहरूको सरसफाइ सुविधाहरूमा पहुँच कम हुन जान्छ । यी समस्याहरूका कारण महिलाहरू नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गर्दछन् । उदाहरणका लागि , लगभग ४० प्रतिशत भारतीय महिलाहरू आफ्नो जीवनकालमा एक पटक मूत्र सङ्क्रमणबाट ग्रस्त हुने गर्दछन् । पुरुषहरूमा यो अनुपात १२ प्रतिशत देखिएको छ ।

(पाँच पद खाली हुँदा) समितिमा उपस्थित २६ सदस्यहरूमध्ये एक चिकित्सक (हिना विजयकुमार गावित)सहित तीन महिला थिए । तर यस्ता प्रश्‍नहरुलाई बेवास्ता गरिएजस्तो देखिन्छ । सांसद्हरूसँग छलफल गर्ने कर्मचारीहरूमध्ये कोही महिला थिए कि भनेर जान्नु राम्रो हुनेथियो । तर दक्षिण एसियामा जल व्यवस्थापन विभागहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशतभन्दा कम भएकाले यो सम्भव देखिएन ।