पानी

नेपाल–भारत बाढी पूर्वसूचना प्रणालीमा समुदायकाे सहकार्यले जनधनको क्षति घट्याे

रातु नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने स्वयंसेवकहरुले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्नेलाई पानीको सतह सम्बन्धी पूर्व सूचना दि‌ंदा वर्षेनी झण्डै ६४,००० मानिसको जनधनको क्षति रोकिएकाे त्यहाँ काम गर्ने गैरसरकारी सँस्थाहरूले बताएका छन्
<p>सन् २०१४मा भारतको राष्ट्रिय आपदा मोचन बल(एनडीआरएफ)का कर्मचारीहरू पूर्वी राज्य विहारका गाउँलेहरूको उद्धार गर्दै । नेपालमा पहिरो जाँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका हजारौँ मानिस बाढीको जोखिममा परेका थिए । (तस्वीरः कृष्ण मुरारी किशान,अलामी)</p>

सन् २०१४मा भारतको राष्ट्रिय आपदा मोचन बल(एनडीआरएफ)का कर्मचारीहरू पूर्वी राज्य विहारका गाउँलेहरूको उद्धार गर्दै । नेपालमा पहिरो जाँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका हजारौँ मानिस बाढीको जोखिममा परेका थिए । (तस्वीरः कृष्ण मुरारी किशान,अलामी)

नेपालको दक्षिणी भागमा पर्ने भगवतिपुरका बासिन्दा हरेक साल बर्खाका रात निदाउन सक्दैनन् । महोत्तरी जिल्लाको रातु नदीको किनारमा बस्ने यस गाउँका लगभग ५०० घरपरिवार जुन महिना देखि सेप्टेम्बर महिनासम्म निरन्तर बाढीको त्रासमा हुन्छन्  ।

‘पहिले पहिले, रातु नदीमा आउने बाढीले जनधनको क्षति नभएको कुनै वर्ष थिएन,’ भगवतीपुरका बासिन्दा अरुण यादवले भने। ‘तर, सन् २०२२ को वर्षा अपवाद रह्यो ।’

धेरै वर्षको प्रयासपछि यो अपवादजन्य सफलता हात लागेको हो । सन् २०१५मा, एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड)ले दक्षिण नेपालमा गैरसरकारी सँस्था र स्वयंसेवकहरूले सञ्चालन गर्ने गरी पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्यो । यो प्रणालीले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको सतह बढ्योभने खोलाको किनारमा बस्ने मानिसहरूलाई पूर्व सूचना दिन्छ । त्यसको केही वर्षपछि भारतीय राज्य विहारमा पर्ने सिमावर्ती गाउँहरूमा पनि यो प्रणाली विस्तार गरियो ।

रातु नदी नेपालको चुरे शृंखलाबाट सुरु हुने सानो नदी हो । नेपाल–भारत सिमा काटेर यो नदी विहारको सितामढी जिल्लामा प्रवेश गर्छ र कोशी नदीमा मिसिन्छ । कोशी गंगा नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी मध्येको एक हो ।

समुदायले अगुवाई लिएको पूर्व सूचना प्रणाली

यस प्रणालीको केन्द्रमा प्रतिवद्ध स्वयंसेवकहरूको समूह छ । भगवतिपुरबाट झण्डै २० किलोमिटर उत्तर धनुषा जिल्लाको लालगढ बजारमा पुलमुनि राखिएको मिटर पढ्ने जिम्मेवारी स्वयंसेवक महेन्द्र विक्रम कार्कीको हो ।

‘मेरो फोन यो प्रणालीसँग जोडिएको छ । खतरा सतहभन्दा माथि पानी आएपछि मेरो मोबाइलमा संकेत आउँछ,’ कार्की भन्छन् । त्यसपछि उनी सिमापारी भारतका भगवतिपुर र श्रीखण्डी गाउँका स्वयंसेवकहरू अरुण यादव र रञ्जित झालाई खबर गर्छन् । ‘त्यसपछि म, साँच्चै बाढी आएको नभई कतै नदी थुनिएर त्यहाँको जलसतह बढेको त होइन भन्ने हेर्न बुट र रेनकोट लाएर सेन्सर राखेको ठाउँमा जान्छु ।’

A sensor installed on a bridge over the Ratu River
नेपालको दक्षिणी भागमा रातु बग्ने नदीको पुलमुनि राखिएको सेन्सर । हाल बगर भन्दा धेरै माथि देखिने यो सेन्सरले बर्षाको बेला पानीको सतह त्यहाँसम्म पुगेमा सूचना पठाउने गर्छ । (तस्वीरः महेन्द्र बहादुर कार्की/ईसिमोड)

लालगढभन्दा माथि नै पानीको सतह बढेको देखियो भने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले कार्कीलाई फोन गर्छन् ।

कार्की र अन्य स्वयंसेवकहरू स्थानीय प्रहरी, पत्रकारहरू र व्यापारीहरूसँग मिलेर मानिसहरूलाई सूचना दिन र विपद् आउने देखिएमा उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउन मिलेर काम गर्छन् ।

‘माथिल्लो तटको कुनै पनि स्टेशनमा पानी बढेको चाल पाउने वित्तिकै नेपालका मानिसहरूले मलाई फोन गर्छन् ।’ भारत सीतामढी जिल्ला, श्रीखण्डी भित्ता गाउँका स्वयंसेवक रञ्जित झा भन्छन्। ‘मैले सूचना पाएको दुई तीन घण्टा भित्र बाढी यहाँसम्म आईपुग्नु अघि मेरो क्षेत्र वरपरका लगभग १५००० मानिसलाई सम्भावित जोखिमबारे सचेत गराउने मेरो काम हो ।’

सन् २०१५मा, ईसिमोडले नेपालको महोत्तरी जिल्लामा पर्ने रातु नदी किनारका लालगढ बजार र कालापानी र सारपालो गाउँमा वायरलेस सेन्सरहरू राखेको थियो । सन् २०१७मा सिमापरी श्रीखण्डी भित्तामा समेत सेन्सरहरू राखेर यो प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको थियो ।

एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसिमोड)ले बाढी विरुद्ध पूर्वतयारीलाई विकास गर्न र धनजनको क्षति रोक्न समुदायमा आधारित बाढी पूर्व सूचना प्रणाली (सीबीएफईडब्ल्युएस) परियोजना लागू गरेको केन्द्रकी क्रायोस्फीयर तथा नदी बेिसनकार्यक्रमकी कार्यक्रम संयोजक नीरा श्रेष्ठ प्रधान बताउनुहुन्छ । सन् २०१० मा ईसिमोडले भारतको आसाम राज्यमा यस्तै कार्यक्रमको परीक्षण गरेको थियो । ‘सो परीक्षणको सफलतापछि अन्य स्थानमा पनि यस्तो कार्यक्रम दोहोर्याइएको हो,’ प्रधान भन्छिन् ।

A water-level sensor installed on the Raato River
भारतको विहार राज्यमा पर्ने श्रीखण्डी भित्ता गाउँमा रातु नदी माथि राखिएको जल सतह मापन गर्ने सेन्सर । (तस्वीर सौजन्यः ईसिमोड)

नेपाल र भारतमा  मानिसहरूको ज्यान जोगाउने कार्यक्रमको सुरुवात

नागदेव यादव पूर्व सूचना प्रणालीले सही काम गरेको छ कि छैन जाँच्न स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्ने गैरसरकारी सँस्था सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल (सीडीएएफएन)का अध्यक्ष हुन्। यस कार्यक्रमले प्रत्येक वर्ष नेपाल र भारतका झण्डै ६४००० मानिसलाई लाभ पुर्याउने गरेको उहाँले द थर्डपोल लाई बताए।

नेपालको सँस्था सीडीएएफएनको भारतीय समकक्षी गैर सरकारी सँस्था युगान्तर हो । पूर्व सूचना प्रणालीले भारतका करिब १०,००० परिवारलाई लाभ पु¥याएको युगान्तरका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय पाण्डेले बताए । नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र भारतको बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित दुवै देशका सरकारी निकायले समय समयमा यस प्रणालीलाई सहयोग गर्छन् ।

सीडीएएफएनका अध्यक्ष यादव भन्छन्, …पहिला पहिला रातु नदीमा आउने बाढीले प्रत्येक वर्ष दुई देखि चार जनाको ज्यान नलिएको वर्षै हुन्नथ्यो । तर, सन् २०१७को बाढी पछि, महोत्तरीका छ स्थानीय तह र धनुषाको एक स्थानीय तहमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन ।’ सन् २०२२ को वर्षामा धनजनको क्षति रोक्ने मुख्य भूमिका पूर्व सूचना प्रणालीकै हो भन्ने नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ठहर छ ।

Flooding in Ratu Khola, Bhittamore, India
भारतको श्रीखण्डी भित्ता गाउँमा रातु नदीमा आएको बाढी । (तस्वीर सौजन्यः रञ्जित झा/ईसिमोड)

पूर्व सूचना प्रणालीले खासगरी बालबालिकालाई हुने जोखिम घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सीमापारी भारतका स्वयंसेवक रञ्जित झा बताउँछन्। ‘मैले सन् २०१७ देखि नै स्वयंसेवीको काम गर्दै आएको छु, र त्यसयता रातु नदीको बाढीको  कारण कुनै पनि बच्चाको ज्यान गएको छैन ।’

रातु जस्ता साना नदी बहाव क्षेत्रका तथ्याङ्क मुलुकको जल तथा मौसम भविष्यवाणीको केन्द्रीय प्रणालीले समावेश नगरेका कारण पनि यो पूर्व सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण हुने नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ जल विज्ञ विनोद पराजुलीले द थर्ड पोललाई बताए ।

ईसिमोडका अनुसार, सन् २०२१को जुन महिना सम्ममा पूर्व सूचना प्रणालीहरूमा अमेरिकी डलर ३५०० खर्च भैसकेको छ, तर यसको सञ्चालन तथा मर्मत खर्च नगण्य छ ।  सीडीएफएनका नागदेव यादव भन्छन्, ‘मिटरमा गम्भिर यान्त्रिक समस्या नआएसम्म यस प्रणालीमा लाग्ने नियमित खर्च भनेको वर्षाको बेला स्वयंसेवकहरूको मोबाईलमा ब्यालेन्स रिचार्ज गरिदिने मात्र हो ।’

चुनौती बाँकी नै छन्

साना नदीको बाढी भविष्यवाणी कोशी जस्ता ठुला नदीको बाढी भविष्यवाणी जस्तो सजिलो नहुने भएकाले पूर्व सूचनाहरूको विश्वशनियता अझै पनि चुनौतिको विषय रहने गरेको जल वैज्ञानिक पराजुली बताउँछन् । साना नदीहरूको बहाव क्षेत्र साँघुरो हुने गरेकाले लगभग पाँच किलोमिटरको परिधिमा मौसम बदलियो भने पूर्वसूचना गलत हुनसक्छ ।

परियोजनामा ईसिमोडका तर्फबाट परामर्शदाताको रूपमा काम गरिरहेका शैलेन्द्र शाक्य भन्छन्, सूचना पाएको समय र बाढी आउने समय बिचको अन्तराल छोटो हुने भएकाले पनि समस्या हुन्छ । स्वयंसेवकहरूका अनुसार यस्तो अन्तराल एक घण्टा देखि तीन घण्टा सम्मको हुने गरेको छ, र कहिलेकाहीँ यति समय मानिसहरूलाई आफ्ना सरसामान सार्न पर्याप्त नहुन सक्छ ।

नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्थानीय सरकारजस्ता सँस्थाहरूलाई परियोजनामा सामेल गर्न पनि मूश्किल हुने गरेको शाक्य बताउँछन्। पूर्व सूचना प्रणाली स्थानीय विपद् तयारी योजनाकै अंग हुनुपर्ने पनि उनकाे भनाइ छ।

चाँडै नै यस्तो व्यवस्था हुन सक्ने आशा लिन सकिन्छ । नेपालको महोत्तरी जिल्ला भित्र पर्ने बल्वा नगरपालिकाका एक वडाध्यक्ष राजकुमार यादव अध्यक्ष भन्छन् ‘यसमा संलग्न एनजिओहरू हामी कहाँ ढिलो गरी मात्र आएकाले यो साल हामीले प्रणालीलाई नियमित कार्ययोजनामा समावेश गर्न सकेनौँ । तर यसलाई नगरपालिकाको आगामी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने बारे हामी सकारात्मक छौँ ।

सन् २०१९ यता, ईसिमोडले कोशी नदीको अर्को सहायक नदी खाडोँ नदीमा पनि त्यस्तै पूर्व सूचना प्रणाली राख्नको लागि स्थानीय सरकार र त्यहाँका एनजिओहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । परियोजनाको लागि वित्तीय स्रोत दिगो होस् भनी नेपालका सम्बन्धित नगरालिकाहरूले एक वित्तीय कोसको स्थापना गरेका छन् । यस्तै नमुनाका कार्यक्रम अन्यत्र पनि लागू गर्न शाक्यले बताए।

यो सामग्री विश्व ब्याङ्क, ईसीमोड र थर्डपोलको संयुक्त पहलमा सञ्चालित सम्पादकीय सहकार्यको अंश हो । यस पहलले ‘दक्षिण एसियामा जलवायु उत्थानशिलताको लागि क्षेत्रीय सहकार्य’ कार्यक्रम अन्तर्गत जलवायु विज्ञहरू र क्षेत्रीय आवाजहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ । यस सामग्रीमा समावेश धारणा र विचार लेखकका नीजि विचार हुन् । यस शृंखलालाई संयुक्त राज्य बेलायतको परराष्ट्र, कमनवेल्थ तथा विकास मन्त्रालयले आफ्नो जलवायु उत्थानशिलताको लागि एसियाली कार्यक्रम मार्फत आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो । यो कोषको सञ्चालन विश्व बैंकले गरेको छ ।