कोप–२६ मा रस्साकस्सी, दक्षिण एसियामा विषाक्त वायु

बेलायतमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–२६ मा विश्वभरबाट आएका प्रतिनिधिहरू वार्तामा व्यस्त भएका बेला दक्षिण एसियालाई वायु प्रदूषणको बाक्लो तुवाँलाेले छपक्कै ढाक्यो । यस्ता केही अन्य उदाहरणले विश्वव्यापी आकांक्षा र स्थानीय चुनौतीबीचको दूरीलाई छर्लङ्गै पारेको छ भने वातावरणीय विषयमा क्षेत्रीय सहकार्यको अभावले प्रगतिको सम्भावनालाई विफल तुल्याइरहेको छ ।

उज्यालोको चाड भनिने दीपावलीमा पड्काइएका पटकाले गर्दा नयाँ दिल्लीको प्रदूषणको तह बढेर खतराजनक विन्दुसम्मै पुग्यो । प्रदूषणको सो अवस्थाका कारण धेरैको ध्यान भारतको राजधानीतर्फ तानिए पनि त्यसको प्रभाव भने धेरै टाढा–टाढासम्म पुग्नुका साथै त्यसले निकै गहिरो असर पारेको छ ।

उत्तरपश्चिमी पाकिस्तानको विशाल भूपरिवेष्ठित क्षेत्रदेखि उत्तर भारत र बंगलादेशसम्मका क्षेत्र नै त्यसबाट प्रभावित भए । त्यसमा भूबनोट पनि एउटा कारण थियो । वर्षको धेरैजसो समय तातो हावा माथि उड्छ र यसले समथर भूभागबाट प्रदूषण पनि सँगै माथि लैजान्छ । तर हिउँदमा अग्ला, चिसा हिमाली शृंखलाले घेरिएका होचा ठाउँहरूमा पृथ्वीको सतहमा हावा छिट्टै चिसो हुन्छ । ‘विन्टर इन्भर्सन’ भनिने यस्तो अवस्थामा चिसो हावा भुइँनजिकै अडिन्छ र त्यहीँ गुम्सिन्छ । उद्योग, निर्माण र यातायात क्षेत्रबाट निस्किने प्रदूषण यताउता घुम्न पनि नसकेपछि सो क्षेत्रको हावा विषाक्त बन्छ ।

स्थानीय प्रशासनहरूले यो संकट सम्बोधन गर्न फाट्टफुट्ट प्रयास गरेका छन् । पाकिस्तानका सहरहरूमा फोहोर र पातपतिंगर बाल्न बन्देज लगाउने र इँटाभट्टाहरू बन्द गर्ने प्रयास गरिएको छ । पाकिस्तानका सबै ठूला सहरहरू र खासगरी जेलम र सतलज नदीहरूको बीचमा पर्ने लाहोर, मुल्तान, फैसलावाद, रावलपिण्डी र गुजरनवाला लगायतका क्षेत्रहरूमा वायु गुणस्तर अस्वस्थ छ ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि भारतले राजधानी क्षेत्रमा ‘ग्रेडेड रेस्पोन्स एक्सन प्लान’ नामक कार्ययोजना लागू गर्न थालेको छ । सो क्षेत्रको वायु प्रदूषणले गम्भीर सीमाहरू पार गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा यो कार्ययोजनामा उल्लिखित उपाय अपनाइन्छ । विगत केही वर्षहरूमा नेपालको राजधानी काठमाडौं र भारतको नयाँ दिल्ली एवं सोसँगै रहेका अन्य साना सहरहरूमा वायु प्रदूषणकै कारण स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी स्कूललगायतका संस्थाहरू बन्द गर्नुपरेको थियो ।

दक्षिण एसियाको विषाक्त वायु सुधार्न टुक्रे कदम

दक्षिण एसियामा बढ्दो गम्भीर वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न अधिकांश टुक्रे कदमहरु चालिएका छन् जसका लागि संयोजन नै छैन वा अत्यन्त कममात्र गरिएको छ । संसारकै सबैभन्दा घनाबस्ती भएको यस क्षेत्रमा व्यापक बनिरहेको प्रदूषण प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय सीमाहरूको वारपार नै फैलिँदो छ भने कैयौँ सहरहरू र अनगिन्ती मानवबस्तीलाई गम्भीररुपमा प्रभावित गरेको छ ।

यो समस्याको फैलावटले स्थानीय तहमा चालिएका कदमलाई निस्तेज बनाएको छ भने  स्वास्थ जोखिम झन्–झन् बढदै गएको विज्ञहरूले द थर्ड पोललाई बताएका छन् ।

“प्रदूषणलाई स्वास्थ्यमा जोखिम पर्ने सीमाभन्दा तल नै सीमित गरी वायुको गुणस्तर कायम गर्नका लागि प्रदूषण कहिले र कसरी सीमापारसम्म फैलिन्छन् र असर गर्छन् भन्नेबारे विस्तृतरुपमा जानकारी हुनुपर्छ र क्षेत्रीयस्तरमा संयोजन गरी तत्कालीनरुपमा उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नुपर्छ,” यसअघि इसिमोडमा कार्यरत तथा हाल योजना आयोगका सल्लाहकार रहेका वायुमण्डल वैज्ञानिक अरनिको पाण्डेले भने, “यसका लागि क्षेत्रीयस्तरको मोडेलिङ गर्नुपर्छ भने पूरै क्षेत्रको तथ्यांकमा पहुँच हुनुपर्छ र सबैतिर असर कम गर्न आन्तरिक उत्सर्जन घटाउने इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।”

उत्सर्जन कम गर्ने एउटा बृहत् लक्ष्य राखी त्यसका लागि संयोजनसहितको कार्यशैली अवलम्बन गर्नुपर्ने पाकिस्तानकि वायु गुणस्तरसम्बन्धी विज्ञ दावर बटको धारणा छ ।

एउटै देशभित्र पनि राज्य वा प्रादेशिक तहमा थुप्रै नीतिगत आयामहरू रहेको र तिनको हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा सन्दर्भयुक्त हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनले बताए । यसमा औद्योगिक क्षेत्र नियमावली, तापीय ऊर्जा उत्सर्जन मापदण्ड, पेट्रोलियम गुणस्तर मापदण्ड, भेइकल इन्जिन विवरणलगायत पर्छन् ।

सुरुमा कम्तीमा “एउटा बहुपक्षीय स्तरमा गैरबाध्यकारी, विश्वासमा आधारित सहयोग कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ, जुन क्षेत्रीय लक्ष्यहरूमा सहमत हुन्छ र संघीय सरकारहरूले प्रदेशहरूलाई मध्यमदेखि दीर्घकालीन कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने कुरामा नेतृत्व गर्छन् र त्यसपछि कार्यान्वयन पनि गर्छन्,” बटले भने ।

नयाँ दिल्लीस्थित पैरवीकर्ता समूह सेन्टर फर साइन्स एन्ड इनभाइरनमेन्टकी कार्यकारी निर्देशक अनुमिता रोयचौधरीका अनुसार स्याटेलाइटबाट खिचिएका तस्बिरहरू र नयाँ वैज्ञानिक प्रमाणहरूले केही एयरसेड्स (एकै प्रकारको हावा वहने निश्चित क्षेत्र) हरूमा प्रदूषण बन्ने गरेको र ती एयरसेडहरू भारत र दक्षिण एसियाभर फैलिएको देखाएका छन् ।

विभिन्न प्रदेशबीच हुने प्रदूषित हावाको क्षेत्रीय वहावको दिशाअनुसार र त्यसविपरीत बग्ने वायुको असर नियन्त्रण गर्नका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न भारतलाई एउटा नियामक क्षेत्रीय संरचना आवश्यक रहेको रोयचौधरीको भनाइ छ । “जब तुवाँलोले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै छपक्कै ढाक्छ, त्यतिबेला त ठूला सहरहरू मात्र नभई साना सहरी केन्द्रहरू पनि प्रभावित हुन्छन्,” उनले भनिन्, “त्यसैले समग्र क्षेत्रमै व्यापक सरसफाइ अभियान आवश्यक छ भन्ने यसबाट देखिन्छ ।”

दक्षिण एसियाको वायु प्रदूषण, एक सीमापार समस्या

यो वर्ष दक्षिण एसियाको वायु प्रदूषणको प्रकृतिमा खास क्षेत्रविशेषका आयामहरू देखिएका छन् । उदाहरणको लागि, काठमाडौंको वायुको गुणस्तर “बाह्य स्रोतले निकै प्रभावित भएको छ जस्तै खेतीपातीमा छुटेका वस्तु जलाउँदा दुई–तीन किलोमिटर क्षेत्रमा भिजिबिलिटी घटाउँछ, प्रदूषणको स्थानीय स्रोतमात्र हुँदा चम्किने हिमालको तुलनामा यसले निकै असर गर्छ,” पाण्डेले भने ।

२०२० नोभेम्बरमा प्रकाशित भएको विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले दक्षिण एसियामा (पार्टिकुलेट म्याटर) पीएम २.५ उच्च रहेका गम्भीर खालका कैयौँ एयरसेडहरू पहिचान गरेको छ । त्यसमध्ये वेस्ट–सेन्ट्रल इन्डो–ग्यांगटिक प्लेन पाकिस्तानसम्म फैलिन्छ भने अर्को सेन्ट्रल–इस्ट इन्डो–ग्यांगटिक प्लेनचाहिँ नेपाल र बंगलादेशसम्म पुग्छ ।

नीतिगत तहमा परम्परागत कानुनी अवधारणाहरू राज्य, सहर वा नगरपालिकाका सीमाभित्र सीमित छन् जुन पटक्कै पर्याप्त नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ । भारतको हरियाणा, पञ्जाब र उत्तर प्रदेश र पाकिस्तानको पञ्जाबमा जब बाली भित्र्याएपछि खेतमा रहेको पराल, डाँठ आदि जलाउँछन् त्यसले निकै ठूलो मात्रामा वायु प्रदूषण गर्छ । यो मौसमी समस्याले खासगरी अक्टुबर र नोभेम्बरमा प्रदूषणको चाप निकै बढाउँछ ।

बटका अनुसार समस्याको केही अंश त आफैँबाट सिर्जित हो । “खेतमा रहने पराल, डाँठ आदिका लागि पाकिस्तानको पोथोहार क्षेत्रमा एउटा बजार नै छ,” उनले भने, “त्यसैगरी, खेतमा छुट्ने डाँठहरू घरेलु उद्योग तथा जैविक ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता वस्तुलाई राम्रो भाउमा बेच्ने हो भने त खेत व्यवस्थापन गर्न त्यही पैसा पर्याप्त हुन्छ ।”

भारतको दिल्लीका ग्रामीण क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी कदम चालेर वस्तुहरू जलाउने अभ्यासलाई बन्देज लगाइएको छ भने पञ्जाब र हरियाणामा त्यस्ता वस्तुहरूलाई राम्रोसँग प्याक गरी जैविक इन्धन बनाउने बजारको विस्तार हुँदै छ । तर प्रभावित राज्यहरूबीच एकआपसमा समन्वयको अभाव हुँदा यस्ता प्रयास कमजोर भएका छन् ।

एयरसेड व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञानको विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक भएको छ । “हावाको स्वाभाविक दिशा र विपरीत दिशाको वहाव र त्यसपछि प्रदूषणबाट सो क्षेत्रमा पर्ने असरबारे बुझ्नका लागि यसलाई थप विकास गर्नु आवश्यक भएको छ,” रोयचौधरीले भनिन्, “त्यसपछि मात्र हामीले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि क्षेत्रीय फ्रेमवर्कको विकास गर्नेबारे अपेक्षा गर्नसक्छौँ ।”

इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टेग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने र उनीहरूलाई विज्ञानको आवाजको रुपमा अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको पाण्डेको ठहर छ ।

तर भन्नजस्तो सहज काम गर्न भने छैन । त्यसो भए वायु प्रदूषणको समस्या समाधान गर्न सीमापार क्षेत्रीय सहकार्यको सम्भावना कति होला त ? विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अत्यन्त उत्साहजनकचाहिँ छैन ।

राजनीतिक अवरोधहरू

“दक्षिण एसियाली क्षेत्र राजनीतिक संकटहरूबाट ग्रस्त छ जसले साँस्कृतिकदेखि नीतिगत सहकार्यसम्मका सबै कुरा प्रभावित पार्छ,” बटले भने, “यसको अर्थ, क्षेत्रीयरुपमा हामीहरू धेरै अघि बढेका छैनौँ किनभने अनुसरण गर्ने त्यस्ता कुनै उदाहरण पनि छैनन् । खास आवश्यकतालाई नबुझी केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्दा ती कदम प्रायः असफल वा निष्प्रभावी भएका छन् ।”

यससम्बन्धमा पाण्डेको खरो टिप्पणी छ । यस क्षेत्रका नेताहरू अति राष्ट्रवादको राजनीतिमा रमाएको उनको भनाइ छ । “अब जनता नै जाग्नुप¥यो र जो नेताहरू अर्थहीन भूराजनीतिक खेलहरूमा नलागी जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणजस्ता दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक प्रमुख विषयमा केन्द्रित हुन्छन् उनीहरूलाई भोट दिनुपर्यो, यो अहिलेको आवश्यकता हो,” पाण्डेले भने ।

“लामो दूरीको सीमापार वायु प्रदूषणसम्बन्धी महासन्धिजस्ता अन्तर्सरकारी सन्धि तथा सीमापार वायु प्रदूषणसम्बन्धी सम्झौताहरू अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहलकदमीका लागि महत्वपूर्ण छन्,” रोयचौधरीले भनिन् ।

देशभित्रकै हकमा पनि, विकसित देशहरूले क्षेत्रीय वायु गुणस्तरको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलाई राज्यका विभिन्न कार्यक्षेत्रअन्तर्गत नै राख्ने गरेको उनले बताइन् । “युरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय वायु प्रदूषण रोक्नका लागि सदस्यराष्ट्रहरू सन् १९७९ मा अवलम्बन गरिएको लामो दूरीको सीमापार वायु प्रदूषणसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत नै रहेर सहकार्य गर्छन्,” उनले भनिन् ।

यी गैरबाध्यकारी, सहयोगी र लचिला संयन्त्रमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू भएको उनको भनाइ छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नका लागि यसबाट सिक्नसक्छन् ।

दक्षिण एसियामा बढ्दो वायु प्रदूषण संकटको गम्भीरताका कारण अब आपसी सहमतिमा तयार पारिएको कार्ययोजनामा आधारित एक क्षेत्रीय सहकार्य र जिम्मेवारीबारे एउटा फ्रेमवर्क बनाउनुपर्ने समय आएको रोयचौधरीको भनाइ छ । जसमा पर्याप्त साधनस्रोतको व्यवस्थासहित निर्दिष्ट लक्ष्य समेटिनुपर्ने उनको धारणा छ । “हामीलाई एउटा बृहत् क्षेत्रीय योजना चाहिएको छ,” उनले भनिन् ।

एयरसेड अवधारणा

दक्षिण एसियाली देशका नीति निर्माताहरूले एयरसेड अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्छ– यति कुरा प्रष्ट छ । “यी देशहरूमा खासगरी वर्षौँदेखि अध्येता र नागरिक समाजले जारी राखेको अभियान र दबाबका कारण नीतिनिर्माताहरूमा यसबारे केही सीमित जानकारी छ,” बटले भने, “तर अझै पनि वायु प्रदूषणलाई एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डाको रुपमा लिइँदैन किनभने उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने नीतिले आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ त्यसैले यसका लागि राजनीतिक लगानी गर्दा फाइदा हुँदैन भन्ने बुझाइ गहिरोसँग बसेको छ ।”

सचेतना मात्रभन्दा सहकार्यमूलक सुधारलाई कार्यान्वयन गर्दा हुने राजनीतिक लगानीलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा विधिसहितको प्राविधिक बुझाइलाई जोड्ने अवधारणाले बढी सफलता दिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

“सबैभन्दा ठूलो असर पञ्जाबदेखि दिल्लीसम्मको बेल्टमा परेको छ, जुन क्षेत्र पृथ्वीकै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको क्षेत्रमध्ये एउटा हो,” बटले भने, “त्यसैले यो एउटा राजनीतिक विषय मात्र पनि रहेन, यो त मानवअधिकारको मुद्दा पनि हो ।”

निरन्तर बढ्दो वायु प्रदूषण र जनस्वास्थ्य संकटले गर्दा पक्कै पनि क्षेत्रीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि एउटा सशक्त क्षेत्रीय फ्रेमवर्कको आवश्यकतालाई उजागर गर्ने रोयचौधरीको विश्वास छ । “द स्टेट अफ ग्लोबल एयर २०२० (प्रतिवेदन) ले दक्षिण एसिया संसारमै सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रभावित भएको देखाएको छ,” उनले भनिन् ।