राजनीतिक अस्थिरता र गृहयुद्धले लामो अवधि सुस्ताएको जलविद्युत क्षेत्र अहिले जागेको छ । ठुल–ठुला जलविद्युत परियोजनाहरू बन्न थालेका छन् । हाल देशकै कूल उत्पादन ८०० मेगावाटभन्दा बढि उत्पादन गर्ने गरि बनाइन लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको उपल्लो कर्णाली देशकै सबैभन्दा ठुलो परियोजना हो । तर सुरुदेखि नै यो विवादास्पद रहँदै आएको छ । विरोधीहरू भन्छन् नेपालको सबैभन्दा सस्तो लागतमा धेरै उत्पादन दिने जलविद्युत परियोजना न्यून दरमा भारतमा उर्जा निर्यात गर्ने गरि नेपाल सरकारले भारतलाई बेच्यो । नदी संरक्षणमा लागेका अभियानकर्ताहरू भन्छन् नेपालको सबैभन्दा लामो र सुन्दर नदीलाई अकण्टक बग्न दिइ पर्यटन प्रवर्धन गर्नुका साथै यसको धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पर्यावरणीय साखसमेत जोगाउन सकिन्छ । तर सरकारी अधिकारीहरू भन्छन् यो परियोजनाले कर्णाली क्षेत्रका स्थानीयलाई र समग्र देशलाई नै धेरै फाइदा पुर्याउँछ । कर्णाली नदी तिब्बती पठारको कैलाश पर्वतमा उत्पत्ती भइ नेपाल हुँदै भारततर्फ बग्छ । भारतमा यसलाई घाङ्ग्रा नदीको नामले चिनिन्छ जुन गङ्गा नदीको एक मुख्य सहायक नदी हो ।
thethirdpole.net का नेपाल सम्पादक रमेश भुसालले नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली जोगाउने अभियानमा लागेका अभियन्ताहरूसँगै एक हप्ता जलयात्रा गरेका थिए ।
पश्चिम नेपालको दैलेख जिल्लामा कर्णालीको किनारमा अवस्थित डाब गाउँ कुहिरोले पूरै ढाकेको थियो । सूर्यको पहिलो किरणले गाउँलाई ढाकेको बाक्लो कुहिरो चिर्ने प्रयास गर्दै गर्दा खगिसरा थापा केटाकेटीलाई स्कूल पठाउने तयारी गर्दै थिइन् । बाटोको छेउमा रहेको उनको सानो चियापसलभन्दा केही पर जस्ताले छाएका एकतले घरहरू थिए । यी घरहरू देशकै सबैभन्दा ठुलो र विवादास्पद जलविद्युत परियोजना उपल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको हो । खाना पकाउँदा दाउराबाट आएको धुँवा पन्छाउँदै खगिसराले भनिन्, “जग्गाको क्षतिपूर्ती त दिन्छन् भन्ने सुन्याछु, तर कहाँ सर्न पर्ने हो थाहा छैन ।”
परियोजना सञ्चालन भएमा नेपालको सबैभन्दा लामो नदीमा बाँध बाँधेर यसको प्रवाहबाट विद्युत निकालिनेछ । “परियोजना सञ्चालकले जग्गाको मुआब्जाबारे कुरा गरिरहेका छन् । हामीले रोपनीको दश लाख भन्याछौँ, उनीहरू आठ लाख मात्रै दिन तयार छन्,” खगिसराका श्रीमान् चक्र थापाले भने ।
यहाँबाट बग्ने नदीकै नामबाट चिनिएको कर्णाली क्षेत्र देशकै सबैभन्दा दुर्गम र कम विकसित क्षेत्र हो । यो कुपोषण, भोकमरी, प्राकृतिक प्रकोप र महामारीबाट व्याप्त छ । तर यो देशकै सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ मध्येको पनि हो । यस क्षेत्रमा देशकै सबैभन्दा ठुला दुई ताल – रारा र शे फोक्सुन्डो – छन् । साथै सुन्दर नदीहरू पनि ।
यहाँबाट गाडीमा केही घण्टा ओरालो गएपछि हामी तल्लो ढुङ्गेश्वर पुग्यौँ जहाँ केही नदी संरक्षणमा लागेका अभियानकर्ताहरू सो नदीलाई बाँध निर्माणकर्ताहरूबाट बचाउन एक हप्ताको लागि जलयात्रा गर्ने तयारी गर्दै थिए ।
नजिकै, सत्र वर्षै विशाल शाही माछा मार्दै थिए । समातेका माछा राख्न उनले नदीको किनारमा सानो अस्थायी तलाउ बनाएका थिए । “जलविद्युत योजना बनाए पनि ५० प्रतिशत जल प्रवाह छोडिन्छ भन्ने सुनेको छु जुन माछाको लागि पर्याप्त हुन्छ,” शाहीले भने । मैले भनेँ, नेपालको वातावरण संरक्षण कानुन अनुसार त जलविद्युत योजनाहरूले १० प्रतिशत मात्रै पानी छोडे पुग्छ नि । “त्यसबारे मलाई थाहा छैन”, उनले जवाफ फर्काए ।
बेरोजगारी धेरै भएकोले जलविद्युत परियोजना आयो भने गाउँमा काम पाइने र विकास हुने गाउँलेहरूले आशा लिएका छन् । शाहीका छिमेकी गोविन्द थापा रसुवा जिल्लामा रहेको अर्को जलविद्युत योजनामा ज्यामी काम गर्थे । तर जान धेरै टाढा भएकाले उनले सो काम केही महिना अघि छोडे । “यहीँ जागिर पाइयो भने कामका लागि घरपरिवार छोड्न पर्दैन,” उनले थपे । तर जलविद्युत परियोजनाको लागि बाँध बनिहाले पनि उनलाई राजनीतिक दलहरूले जागिरमा आफ्नै कार्यकर्ता मात्रै भर्ती गर्लान् भन्ने चिन्ता छ ।
विवादित परियोजना
सन् २००८मा भारतीय कम्पनी जिएमआरले ठेक्का पाएदेखि नै कर्णाली जलविद्युत परियोजना विवादित रहँदै आएको छ । कम्पनीले सर्वेक्षण पूरा गरिसकेको छ, परियोजना विकास सम्झौता पनि गरिसकेको छ र अहिले लगानीको खोजीमा छ । माघ महिनाको सुरुतिर नेपाल सरकारले कम्पनीलाई लगानी जुटाउन एक वर्षको समय थपेको थियो ।
सरकारको भनाइ छ कि परियोजनाले ३००० जना स्थानीयहरूको लागि प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेछ, १०८ मेगावाट निःशुल्क उर्जा उत्पादन गर्नेछ, र नेपाल सरकारलाई कम्पनीको २७ प्रतिशत शेयर निःशुल्क दिनेछ । तर आलोचकहरू भन्छन् कम्पनीले यसबाट लिने फाइदाको तुलनामा यो केही पनि होइन । जलस्रोत मन्त्रीसमेत बनिसकेका जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवाली भन्छन्, ” नेपाललाई झण्डै–झण्डै कुनै फाइदा नहुने गरि नेपालको उत्कृष्ट परियोजना भारतीय कम्पनीलाई किन दिने ?”
नेपालले परियोजना सञ्चालनको २५ वर्षको अवधिमा राजश्व, लाभांश र कर गरि नेरु ४ खर्ब पाउने कम्पनीको भनाइ छ । “रकम सुन्दा ठुलो लाग्ला, तर पनि यो नेपालको लागि सबैभन्दा सस्तो र फाइदा दिने परियोजना हो । त्यतिमात्र नभएर विजुली निर्यात गर्ने विदेशी कम्पनीलाई नेरु ५ अर्बको अनुदान किन दिने?”, उनले सोधे । नेपाल सरकार परियोजना निर्माण गर्ने उत्प्रेरणा स्वरुप प्रति मेगावाट नेरु ५ करोड बराबरको कर छुट दिन सहमत भएको छ ।
तर सरकारी अधिकारीहरू भन्छन् अरुलाई परियोजना बनाउन दिएर सबै फाइदा आफैँ लिन खोज्नु सम्भव छैन । “नेपालले आफैँले बाँध निर्माण गरेर विजुली निकाल्न उपयुक्त हुन्छ हुँदैन त्यो अलग बहसको कुरा हो, तर अरुले परियोजना निर्माण गर्ने, पैसा ल्याउने र लगाउने आशा गर्ने हो भने दुवै पक्षबाट केही लेन देन त हुन्छ नै।,” नेपालको उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्यालले भने ।
हालको ९०० मेगावाटको परियोजना निर्माण गर्न तोकिएको स्थानबाट केही माथिबाट ४,१८० मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर विज्ञहरू त्यस्तो फाइदाजनक परियोजना भारतलाई जिम्मा लाएर सरकारले अर्को विकल्पको पनि अन्त्य गरेको बताउँछन् । “हामीकहाँ विद्युतको चरम अभाव हुँदा हुँदै उत्कृष्ट र सबैभन्दा सस्तो परियोजना निर्यातको उद्देश्य राखेको कम्पनीलाई किन दिने ?” यस क्षेत्रका जलअधिकारकर्मी रतन भण्डारीले भने ।
छाटो दूरीमै धेरै उचाइ फरक पर्ने भएकाले उपल्लो कर्णालीको जलविद्युत क्षमता विराट छ । २.५ किलोमिटरको सुरुङ्बाट पानी खसाल्दा १३० मिटरको उचाइ घट्छ जसले पानीमा भिमकाय टर्वाइन घुमाउने अधिक चाप सिर्जना गरिदिन्छ । त्यसैले त यस परियोजनालाई अक्सर नेपालको हिरा पनि भनिन्छ । “हिरालाइ अङ्गारको भाउमा बेचियो,” जलअधिकारकर्मी रत्नसंसार श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठलाई कानुनी विषयको पनि चिन्ता छ । “विद्युत उत्पादन गरि अर्को देशलाई बेच्नको लागि नदीलाई उपयोग गरिनुभनेको स्रोतको बाँडफाँड हो र दुइ देशबीचको व्यापार हो । त्यसैले यसको संसदद्वारा अनुमोदन गरिनुपर्छ,” उनले भने । तर पश्चिम सेती परियोजनाको यस्तै मामला सम्बन्धी एक मुद्दामा अदालतले स्रोत बाँडफाँड गर्ने सम्झौता दुई देशबीच नभइ नेपाली अधिकारीहरू र एक नीजि कम्पनी बीच भएकाले संसदको अनुमोदन नचाहिने व्याख्या गरेको थियो । श्रेष्ठ भन्छन् यो “संवैधानिक प्रावधानको अपव्याख्या हो ।”
स्थानियहरूको निराशाको फाइदा उठाउँदै
वर्षौँदेखि सिमान्तकृत रुपमा रहेका कर्णालीका वासिन्दा स्वभाविक रुपमा विकास र समृद्धी चाहन्छन् । शदिँयौदेखि कर्णाली नदी विश्वकै सबैभन्दा कम उपयोग गरिएको नदी मध्येको एक हो । त्यसकारण यहाँका प्रायः मानिस सकभर छिटो केही न केही भएको हेर्न आतुर छन् । यहाँबाट उत्पादित विजुली कसले लान्छ पर्वाह नभएको हुनसक्छ वा उनीहरूलाई यसको बारेमा कसैले केही बताएकै छैन । यात्रामा हामीले भेटेका मानिसहरूले आफ्नो जग्गाको उचित मुआब्जा, राम्रो ठाउँमा पुनर्बास, रोजगारी र बिजुलीको माग गरे । मैले यात्रामा भेटेका मानिसहरूसँग कुरा गर्दा नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना सपनामाथि धेरै पहिलेदेखि नै खेलबाड गर्दै आएकाले अब उनीहरू तीनको कुरै सुन्न तयार नरहेको मैले बुझेँ । “हाम्रो अधिकार र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मा नेताहरूको भएकाले केही गडबड भए नेताहरूकै गल्ती ठहरिन्छ ,” परियोजनाले विद्युतगृह बनाउने स्थान राबल्दे गाउँका दीपक बिसिले भने ।
नदीबाट खानेपानी ल्याउँदै गरेका कैलाली जिल्ला, बडिगाउँका ३०–वर्षीय नरेश विश्वकर्मालाई मैले स्थानीय वासिन्दालाई नदीले के दिएको छ त भनेर सोध्दा मुस्कुराउँदै उनले भने “२–४ गाग्री पानी!” । अपार साँस्कृतिक, पर्यावरणीय महत्त्व हुँदा हुँदै पनि यस नदीले स्थानीयवासीलाई खासै केही दिएको छैन । १८० किलोमिटर लामो जलयात्रामा हामीले भेटेका अधिकाश गाउँमा सिंचाइ वा विजुली पुगेको थिएन ।
तीसको दशकतिर आफू पहिलोचोटि यस क्षेत्रमा आउँदा यो क्षेत्रका मानिसको अवस्था जस्तो थियो अहिले पनि लगभग उस्तै रहेको नदी संरक्षण अभियानकर्ता र नदी पथ प्रदर्शक मेघ आलेको भनाइ छ । “जलविद्युत योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र यसका केही साझेदारलाई त फाइदा पुग्ला, तर यसले यहाँका जनतालाई विकास र समृद्धि ल्याउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन,” उनले भने ।
सरक्षण कि विकास
“पश्चिम सेती, भेरी र अन्य सहायक नदीहरूजस्ता वरिपरिका अन्य नदीबाट प्रशस्त विजुली निकाल्न सकिन्छ । कर्णाली नदी चाहिँ पवित्र नदी भएकाले यसलाई जोगाउँदा राम्रो हुन्छ,” मेघ आलेले भने । कर्णाली नदी पश्चिम तिब्बतमा उत्पत्ती भइ नेपाल हुँदै भारतको ब्रम्हाघाटमा पुगेपछि शारदा नदीसँग मिसिन्छ । पानीको आयातनको हिसाबले गङ्गा नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी घाँङ्ग्रामा मिसिन्छ । एक देशबाट अर्को देशमा बग्दै जाँदा कर्णाली नदीले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्दै जान्छः चिनिया भाषामा यसलाई कुङ् जिआओ भनिन्छ, नेपालीमा कर्णाली र हिन्दीमा घाङ्ग्रा ।
कैलाश पर्वतबाट बग्ने यो नदीको हिन्दू, बौद्ध र जैन धर्मावलम्बीले बडो आदर गर्छन् । त्यसकारण आले भन्छन् यसलाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । “आर्थिक उपार्जनका निम्ति विजुली नै बेच्नु पर्छ भन्ने छैन । पर्यटन वा तीर्थाटनबाट पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ ” उनले भने ।
अन्य व्यक्तिहरू भन्छन् जलविद्युत परियोजना त बनाउनुपर्छ तर नेपाल आफैँले बनाउनुपर्छ । “आफू अन्धकारमा बसेर देशकै सबैभन्दा सस्तो परियोजना चाहिँ किन विदेशीलाई दिनुपर्यो,” यस क्षेत्रका जलअधिकारकर्मी रतन भण्डारीले भने । “स्थानीयले परियोजनाको विरुद्ध आवाज नउठाएको जस्तो देखिन्छ तर त्यो सत्य होइन । सत्य के हो भने। मानिसका आवाजलाई दमन गरिएको ।”
“मानिसहरूलाई जग्गाको राम्रो मुआब्जा दिइन्छ भनिएको छ । केही स्थानीय नेताहरूलाई घुष दिइएको छ र धेरै स्थानीयलाई त विजुली कहाँ जान्छ भन्ने पनि थाहा छैन,” उनले थपे ।
जलयात्राले नदी जोगाउला त ?
जलयात्रा सुरु गर्नुअघि हाम्रा गाइडले हामीलाई डुङ्गा पल्टिएमा कसरी बँच्ने भनेर सिकाएका थिए र ठुल–ठुला छालमा डुङ्गा खियाउँदा सकेसम्म धेरै बल लगाउन सल्लाह दिन्थे । कर्णाली ह्वाइट वाटर र्याफ्टिङ्को लागि संसारकै प्रख्यात नदी हो । यहाँका छालहरू विश्वमै कहलाइएका छन् । त्यसैले त यी र्यापिडका नामहरू नै गड्स् हाउस, फ्लीप एण्ड स्ट्रीप, जुशर, स्वीटनेश एण्ड लाइट जस्ता राखिएका छन् । तर जब विकासको छालको कुरा आउँछ र नदीलाई बाँधेर विजुली निकाल्ने इच्छा तीव्र हुँदै जान्छ के यस्ता जलयात्रा अभियानहरूले नदीलाई जोगाउन सफल होला त ?
“नेपालजस्तो देशले बाघ र गैँडा जोगाउन हजारौँ सैनिक खटाउन सक्छ, वन जोगाउन अर्बौँ खर्च गर्न सक्छ भने यो नदी जोगाउन किन सकिँदैन?” नदी संरक्षकहरूको विश्वव्यापी समूह वाटरकिपर अलाएन्सका नदी अभियानकर्मी तथा लेखक ग्यारी वकनरले भने । तर कर्णाली नदी स्थानीय बासिन्दाहरूको आशा, व्यापारिक स्वार्थ, दुई देशबीचको जल राजनीति र संरक्षण अभियानकर्ताहरूको संवेदनाको बीचमा च्यापिएको छ । सबैको इच्छा पूरा गर्न असम्भव छ। केही इच्छापूर्तीका लागि केही इच्छाहरूको तिलान्जली दिनुपर्ने हुन्छ। “हाम्रो अभियान दर्हो छ र यो सुन्दर नदी जोगाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । देशलाई आवश्यक विजुली निकाल्न अन्य धेरै नदी छन् ,” भावुक हुँदै आलेले भने ।
भारत प्रवेश गर्नुअघि कर्णाली नदीले पहाडका गल्छेडाहरू छोडेर आफ्नो सम्पूर्ण सञ्चित उर्जा विसर्जन गर्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग काटेर तराइको समथर जमिनमा प्रवेश गर्ने स्थान चिसापानीमा गएर हाम्रो यात्रा टुङ्याउनु अघि सबैजनाले लयवद्ध भएर चिच्याए ‘कर्णाली बचाऔँ’ ।
भिडियो र तस्वीरः रमेश भुसाल