भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पर्यावरणीय हिसाबले एकदमै कमजोर उत्तर पूर्वी भारतको अरुणान्चल प्रदेश क्षेत्रमा पर्ने तीन हजार मेघावाटको दीवङ्ग जलविद्युत योजना बनाउन स्वीकृति दिएका छन्। प्रस्तावित जलविधुत आयोजनाको ड्याम दीवङ्ग नदीमा बन्नेछ जुन चीनको सीमा नजिक पर्छ। जुन भारतको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हुनुको साथै संसारको सबैभन्दा अग्लो ड्याम हुनेछ।
भारतीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन सल्लाहकार समितिले उक्त ड्यामको बारेमा गत हप्ता स्वीकृति दिएको हो। जसअनुसार प्रस्तावित २२८ मिटर अग्लो ड्यामलाई २० मिटरसम्म घटाउन सकिने जनाइएको छ।
ड्याम निर्माणमा ठूलो वन क्षेत्र विनाश हुनुको साथै आसाम राज्यमा पर्ने तल्लो क्षेत्रको दिब्रु–सैखोवा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई असर पार्ने भन्दै वन सल्लाहाकार समितिले दुईपटक यस परियोजनालाई अस्वीकृत गरेको थियो।
ड्याम बनाउन लागि परेको भारतको राष्ट्रिय जलद्यित उर्जा संस्थानले मन्त्रालयमा पटक–पटक संशोधन प्रस्तावहरु पेश गरेको थियो जसमा ड्याम बनाउँदा नस्ट हुने वन क्षेत्रलाई कम गर्ने तथा ड्यामको उचाई घटाउने कुरा उल्लेख छ। अगष्ट २८ मा सल्लाहकार समितिले परियोजनाका लागि ४५ वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्र नष्ट हुने आकलन गरिएको संस्थानको नयाँ प्रस्तावलाई पनि अस्विकृत गरेको थियो।
उक्त क्षेत्र वरिपरि वसोवास गर्ने आदिवासी तथा जनजातिको जीवन निर्वाहको मुख्य श्रोतको रुपमा रहेको त्यति ठूलो वन क्षेत्र विनाश गर्दा हुने पर्यावरणीय तथा सामाजिक क्षतिको तुलना परियोजनाको निर्माणबाट निकै कम फाइदा हुने समितिले ठहर थियो। तर केही दिन पश्चात प्रधानमन्त्री मोदीका मुख्य सचिवले मन्त्रीमण्डलको लगानी समितिको निर्णय भन्दै उक्त जलविद्युत परियोजनालाई ‘छिटो भन्दा छिटो’ स्वीकृति दिन सेप्टेम्वर ३ मा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र पठाए।
निर्वाचन अभियानका क्रममा मोदीको भारतीय जनता पार्टीले ठूला ड्यामसहितका परियोजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने वाचा गरेको थियो र सर्वसाधारणले उक्त पार्टीलाई उत्साहपुर्वक सहयोग पनि गरेका थिए। तर अहिले आसाममा ड्याम निर्माणको विरोध गरिरहेको कृषकको संगठन कृषक मुक्ति संग्राम समितिले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासघातीको संज्ञा दिएका छन्।
ड्याम निर्माणको विरोध गर्ने अन्य संगठनहरुले पनि १६ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ (२.६ मिलियन अमेरिकी डलर) को लागतमा निर्माण हुने उक्त दीवङ्ग परियोजनाको विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उक्त परियोजना आसाममा बने पनि त्यसबाट उत्पादन हुने विद्युत भारतका अन्य क्षेत्रहरुमा विद्युत संकट कम गराउन निर्यात गरिने छ।
केवल सुरुवात मात्र
केन्द्रीय सरकारले सर्वसाधारणको परामर्श तथा ड्याम निर्माणले आसामको तल्लो क्षेत्रमा पर्ने सम्भावित प्रभावको अध्ययन विना परियोजना निर्माणको स्वीकृती दिइएको छ। ड्याम विरोधकर्ताहरु मोदी सरकारले विज्ञ तथा सल्लाहकार समितिलाई वेवास्ता गर्दै अरु ठूला बाँधसहितका परियोजना लागू गर्न वल गर्ने आशंका गर्छन्।
आसाम र अरुणान्चल प्रदेशमा ५७ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने १ सय ६८ वटा विशाल ड्यामसहितका परियोजना मध्ये दीवङ्ग एक हो। पूर्वमा म्यान्ामार, पश्चिममा भुटान र उत्तरमा चीनसँग सिमाना जोडिएको यो क्षेत्र रणनीतिक हिसाबले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ। राजनीतिज्ञहरुका अनुसार यो क्षेत्र भविष्यको उर्जाको श्रोत हो र देशको ठूला ड्याम कार्यक्रमहरुको केन्द्रविन्दुसमेत हो।
यो क्षेत्रको सिमा छेउमा चीनले पनि ठूला बाँधसहितका परियोजना निर्माण गरिरहेको छ। भारत पस्नुअघि जहाँ ब्रम्हपुत्र नदी जसलाई यार्लुङ साङ्पो भनिन्छ, चीनले पनि आफ्ना परियोनजामा त्यही नदीको पानी प्रयोग गर्नेछ । चीन ब्रम्हपुत्र नदी भारत पस्नुअघि थ्री गोर्जेज ड्याम परियोजनाभन्दा तीनगुना ठूलो ड्याम बनाउने योजनामा छ। ब्रम्हपुत्र नदी संसारको मुख्य नदीहरु मध्ये एक हो जुन गंगामा मिसिएर बंगालको खाडीमा झर्नुअघि तिब्बती पठार, चीन, भारत र वङ्गलादेश हुँदै बग्छ।
उत्तर पूर्वी भारतमा ड्याम निर्माण कार्यक्राम एकदमै विवादित हुँदै आएको छ। विरोध जनाउनेहरुले यस्ता परियोजनाले भौगोलिक तथा पर्यावरणीय पक्षलाई मात्रै वेवास्ता गर्ने नभई यस क्षेत्रमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई समेत वेवास्ता गर्ने दाबी गर्छन्।विशेषज्ञका अनुसार यसका लागि योग्य तथा समग्र योजनाको निर्माण गरिएको छैन। भारत र चीनले ‘नदी पानी वहाब तथ्याङ्कको अपूर्ण सन्धि’मा हस्ताक्षर गरेपनि ब्रम्हपुत्र नदीको पानी व्यवस्थापनको बारेमा विशेष सहमति भने गरेका छैनन्।ड्याम परियोजनाको विरुद्धमा विरोधका स्वरहरु बढीरहेका छन् किनकी ब्रम्हपुत्र नदीको एउटा सहायक नदीमा निर्माणाधिन २ हजार मेघावाटको तल्लो सुवासिरी ड्याम परियोजना वारम्बार अवरोध हुँदै आएको छ।
तोडिएका वाचाहरु
यस वर्षको केन्द्रीय सरकारको चुनावी अभियानको क्रममा नरेन्द्र मोदीले गत फेब्रवरीमा अरुणान्चल प्रदेशको पूर्वी सियाङ जिल्लाको पाशिघाटमा र्याली गर्दै ठूला ड्याम परियोजनासम्बन्धी सर्वसाधारणका चासोबारे ऐक्यवद्धता जनाउँदै साना जलविद्युत परियोजनाहरु बनाउने वाचा गरेका थिए।
‘मलाई थाहा छ यस क्षेत्रका जनताहरु ठूला परियोजनाका विरुद्धमा छन्। म तपाईहरुको यस भावनाको कदर गर्दछु। तर विद्युत उत्पादन वातावरण संरक्षणसहित साना परियोजनाबाट पनि गर्न सकिन्छ।’ मोदीले भनेका थिए।
