icon/64x64/climate जलवायु

नदीहरू जोड्दैमा बुण्डेलखण्ड बच्दैन

पानीको उपलब्धताबारे गलत धारणाको आधारमा तय गरिएको नदी जोड्ने ठुलो परियोजनाले भन्दा साना–साना बाँध बनाएर वर्षाको पानी जम्मा गर्दा बुण्डेलखण्डको तिर्खा मेट्न धेरै सजिलो हुन्छ ।
<p>The Betwa River flowing past Orchha in Tikamgarh district of Madhya Pradesh [image by Soumya Sarkar]</p>

The Betwa River flowing past Orchha in Tikamgarh district of Madhya Pradesh [image by Soumya Sarkar]

लामो खडेरीको मारले बुण्डेलखण्ड सुक्दैछ । सरकार भने गङ्गा बेसिनको यो दक्षिणी छेउमा दुइटा ठुला नदी जोड्ने ठुलो योजना लिएर अघि बढ्दैछ । जमीनबाट ओस उडिसकेको छ, खोलाहरू तुरतुरे भएका छन् । यस्तो बेला २३० किलोमिटर परबाट नहरमा पानी ल्याएर आफ्ना खेतबारी भिजाउने कुरा धेरैलाई मृग मरीचिका लाग्छ ।

‘‘नहरबाट ल्याउन पनि पानी त हुनुपर्यो नि,’’ बुण्डेलखण्डको घुसियारी गाउँका रन्जीत कुमार भन्छन् । ‘‘कुलो बनाउनु त ठीकै हो, तर पानी चाहिँ कहाँ छ ?’’

उत्तर प्रदेशको हामिरपुर जिल्लाका यी किसानको भनाइ पनि ठीकै हो । झण्डै अमेरिकाको टेक्सास राज्यको जत्रो आकार भएको यो क्षेत्रलाई सात वर्षको अल्पवृष्टिले घुँडै धसाइदिएको छ । लामो खडेरीले यस क्षेत्रका किसान समुदायमा भोक र तिर्खाको पिशाच जगाइदिएको छ ।

सरकार भन्छ, पूर्वी बुण्डेलखाँडमा रहेको केन नदीलाई पश्चिममा रहेको बेत्वा नदीमा मिसाउँदा केन बेसिनको जगेडा पानी बेत्वा बेसिनमा जान्छ । यसले ४७,००० हेक्टर जमीनमा सिंचाइ गर्न पुग्छ र मध्य प्रदेशको छतारपुर र टिकमगढ जिल्लाहरू साथै उत्तर प्रदेशको हामिरपुर र झाँसी जिल्लाहरूका दुर्गम गाउँहरूमा खानेपानी प्रदान गर्छ । करिब भारतीय रुपैँया १ खर्ब (१.५ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्च लाग्ने र निर्माण गर्न करिब नौ वर्ष लाग्ने यो परियोजना भारतका नदीहरू जोड्ने राष्ट्रिय योजनाको एक अंश हो । धेरै विरोधहरूका बाबजुद वर्तमान भारतीय सरकारले यसलाई निकै जोड दिएको ।

यद्यपि नदी जोड्ने परियोजनामा कुनै विवाद नरहेको बुण्डेलखण्ड क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय जलस्रोत मन्त्री उमा भारतीले हालसालै दाबी गर्नुभएको थियो । ‘‘यो परियोजना चाँडै नै सुरु हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’’ उहाँले गत अप्रिलमा भन्नुभएको थियो ।

विरोध

वातावरणवादीहरूले ‘दुई बाघको लागि’ परियोजना अघि बढ्न नदिएकाले लाखौँ मान्छेहरू तिर्खाले छटपटाइरहेका छन् भन्ने आशयका समाचारहरू विगत केही दिन यता संचार माध्यममा आएका छन् । केन–बेत्वा नदी लिङ्क पन्ना राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जान्छ, जसमा अहिले दुइओटा बाघ रहेका छन् । यसले केन नदी वरिपरिको पारिस्थिक प्रणाली लगायत स्थानीय जैविक विविधतालाई हानी पुर्याउँछ र यहाँका कैँयौँ लोपोन्मुख र जोखिममा रहेका प्रजातीहरूलाई असर पुर्याउँछ भन्ने कुरा वातावरणवादीहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

कसलाई धेरै पानी चाहिन्छ ?

तर गम्भिर भनिएका यी दुई चासोहरूले, दुई नदी जोड्नु उपयोगी छ कि छैन भनी नजिकबाट नियाल्ने मौकाबाट ध्यान अन्यत्र मोडिदिएको छ । प्रस्तावित परियोजनामा खन्याइने ठुलो रकम बरु स्थानीय जल व्यवस्थापन उपायहरूमा खर्च गर्दा धेरै उपयोगी हुने विज्ञ तथा स्थानीयहरू बताउँछन् ।

‘‘हाम्रो देशको सिंचाई विभागलाई ठुल–ठुला बाँध बनाउने भूत चढेको छ । उनीहरू नहरको पानीले गर्ने सिंचाईमा मात्र भर पर्छन् । तर, केही सय मिटरको फरकमै माटोको प्रकार परिवर्तन हुने र नागवेली परेको जमीन भएको बुण्डेलखण्डका खेतमा सिंचाई गर्न नहर उपयुक्त तरिका होइन,’’ अपना तलाउ अभियानसँग सँलग्न उत्तर प्रदेशको बन्दा जिल्लाका एक सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेन्द्र भैया भन्छन् । ‘‘यसको सट्टा, वर्षाको पानी जहाँ पर्छ त्यहीँ नै जम्मा गरियो भने यसले जमीनलाई रिचार्ज गरेर निकै कम खर्चमा दिगो समाधान प्रदान गर्छ ।’’

A canal being built to be part of the Ken-Betwa river linking project [image by Soumya Sarkar]
केन–बेत्वा नदी लिङ्कीङ् परियोजनाको भाग हुने एक नहर निर्माण गरिँदै (तस्वीरः सौम्य सरकार)

उनको धारणासँग मध्य प्रदेशको डाटिया र टिकामगढ जिल्लामा डिभेलप्मेन्ट अल्टर्नेटिभ्स् नामक गैर–नाफामुखी सँस्थाको तर्फबाट लघु जलाधारहरू विकास गर्न सहयोग गर्ने सामुदायिक परिचालक अमर नाथ सहमत छन् । ‘‘बुण्डेलखण्डका नदीहरूमा पहिले नै धेरै बाँध बाँधिसकिएको छ । यहाँ त जमीनमा तटबन्धन बनाएर र स–साना चेकड्यामहरू बनाएर वर्षाको पानी जम्मा गर्नु बढि प्रभावकारी हुन्छ । यसो गर्दा खर्च पनि निकै कम लाग्छ ।’’

बुण्डेलखण्डमा ठुला साना गरि ३० बाँधहरू छन् । यी बाँध र कैँयौँ साना संरचनाहरूले कूल ७,००० किलोमिटर लामो नहरमा पानी पठाउँछन्, जसमध्ये धेरैले कामै गर्दैनन् । यहाँका तीन प्रमुख नहर सिंचाई प्रणाली औपनिवेशिक कालमा बनाइएको थियो । बेत्वा नदीमा मात्रै नौओटा बाँध छन् भने, यसका सहायक नदीहरूमा थप ११ बाँध छन् ।

तथ्याङ्कमा भूलभूलैया

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभागका एक अधिकारीका अनुसार, केन नदी बेसिनमा उपलब्ध जगेडा पानीको हिसाब ऐतिहासिक तथ्याङ्कको आधारमा निकालिएको हुनाले यसले अहिलेको सही अवस्था नझल्काउन सक्छ । ‘‘कैयौँ वर्षदेखि मनसुनमा औसतभन्दा कम पानी परेको र हालसालैका वर्षहरूमा जमीनबाट पानी निकाल्ने चलन बढ्दो रहेकोले केन नदीमा जाने पानीको मात्रा निकै घटेको छ,’’ नाम नलेख्ने सर्तमा ती अधिकारीले भने । ‘‘विस्तृत परियोजना विवरणमा यो उल्लेख गरिएको छैन ।’’

केनमा अहिले बेत्वा बेसिनमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको जगेडा पानीको मात्रा नहुन सक्छ । बाँध, नदी र मानिससम्बन्धी दक्षिण एसियाली सञ्जालका हिमांशु थक्कर भन्छन्, सुरुदेखि नै जगेडा छ कि कम छ भन्ने विवाद अपत्यारिलो अनुमानमा आधारित थियो ।

परियोजनाले केन बेसिनमा एक हेक्टर खेत एक वर्षको लागि सिंचाई गर्न ५,३२७ घनमिटर पानी चाहिने, तर बेत्वा बेसिनमा ६,१५७ घनमिटर मात्र चाहिने अनुमान गरेको छ । तर परियोजना प्रतिवेदनले यो १६ प्रतिशत फरकको कारण उल्लेख गरेको छैन ।

त्यतिमात्र नभएर, बेत्वा बेसिनको ६७.८८ प्रतिशत जमीन खेतीयोग्य मानिएको छ भने, केन बेसिनको लागि यो आँकडा ५७.०८ प्रतिशत छ । यसको लागि कुनै कारण दिइएको छैन। यी दुई नदीहरू मध्य भारतको उच्चसमथर भूमीमा लगभग समानान्तर बहँदै यमुना नदीमा गएर मिसिन्छन्।

थक्कर भन्छन्, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा त्यति धेरै साना ठुला बाँध नबनाइएका भए बेत्वा बेसिनमा पानी अभाव हुनेथिएन । यो लिङ्क नहर र यसका शाखाहरूले मलिलो जमीन डुबाउनुका साथै परियोजनाले गर्दा केन बेसिनको तल्लो तटीय क्षेत्रको सिंचाईमा असर पुग्छ भन्ने उनलाई चिन्ता छ ।

वातावरणवादीहरूले परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा अनियमितता भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनलाई कुनै पनि प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छैन । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलले आफ्नो पछिल्लो मूल्यांकन प्रतिवेदनमा भनेको छ कि पानी उपलब्धताको अनिश्चितता एक मुख्य प्रभाव हुनेछ; पानी पर्ने दिनहरू कम हुनेछन् तर ती दिनहरूमा वर्षाको तिव्रता बढि हुनेछ । यी सबै पूर्वानुमानहरूले यो नदी जोड्ने योजनाको सम्भाव्यताबारे प्रश्न उठाएको छ ।

ठुलो खर्च, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधतामा पर्ने हानिकारक असर र शंकास्पद डाटाले परियोजनाको सम्भाव्यतामा शंका उत्पन्न गरे पनि सरकारले यसलाई अनुमोदन गरेको छ । उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशका सिंचाई विभागहरूले केन–बेत्वा लिङ्कीङ् परियोजना अघि बढाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हालैको महिनामा केन्द्रीय सरकारले पन्ना बाघ आरक्षणमा नयाँ दौधान ड्याम बनाउन वातावरणीय क्लीयरेन्स प्रदान गरेको छ ।

जति सानो त्यति सुन्दर

बन्दा बजार नजिकै बरोखर खुर्द गाउँमा अर्गनिक खेती गर्ने र मानवीय शिक्षा नामक गैर–नाफामुखी सँस्था चलाउने किसान, प्रेम सिंह, भन्छन्, बुण्डेलखण्डको पानीको समस्या स्थानीय स्रोतहरूको एकीकृत रुपले व्यवस्थापन गरी चलाउनुपर्ने बताउँछन् । पहिले देखि नै खडेरी परिरहने ठाउँ भएता पनि हालसम्म बुण्डेलखाँडका जनता जमीनसँग मिलेरै बसेका छन् । सिंह भन्छन्, स्वतन्त्रतापछिका दशकहरूमा सनातन ज्ञानलाई कदर नगरिनु नै वर्तमान अप्ठ्यारो अवस्थाको कारण हो ।

‘‘माथिबाट थोपरिएको योजनाअनुसार ठुला सिंचाई परियोजनाहरू निर्माण गर्नुको सट्टा, गाउँकै समुदायहरू पानी आरक्षण गर्न र स्थानीय अवस्थाअनुसार प्रभावकारी तरिकाले जमीन प्रयोग गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । पानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न व्यापक जनसहभागिता नै बुण्डेलखण्डलाई बचाउँन सकिने एक मात्र उपाय हो ।’’

Water rises in a well in the Datia district of Madhya Pradesh after the area was recharged by building tiny check dams [image by Soumya Sarkar]
मध्य प्रदेशको डाटिया जिल्लामा स–साना चेक ड्याम बनाएपछि पानी पुनर्भरण भई एक इनारमा पानीको सतह बढेको (तस्वीरः सौम्य सरकार)

प्रतिक्रिया थप्ननुहोस्

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Reader Survey

Take our 5-minute reader survey

for a chance to win a $100 gift card