विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न गरिब राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नेगरि  प्रति वर्ष १०० अर्ब डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ११ वर्षमा उनीहरू आफैले तय गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सङ्ख्यात्मक रुपमा मात्र नभएर गुणात्मक रुपमा समेत असफल भएका छन् ।  वाचा गरिएको रकम र प्रदान गरिएको सहायताबीचको खाडलले दक्षिण एसियालाई असंगत रुपमा असर पार्ने भनाइ विज्ञहरूको छ । यो क्षेत्र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छ र कार्बनको गहन प्रयोगमा निर्भर रहेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रलाई यी दुवै जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण सहयोगको खाँचो छ ।

पेरिस सम्झौताको पाँचौँ वर्षगाँठ को अवसरमा बेलायत र फ्रान्सको सह-आयोजना र चिले, इटाली र संयुक्त राष्ट्र संघको साझेदारीमा ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’  भिडियो कन्फ्रेन्सिङका माध्यमबाट आयोजना भइरहेको छ । यो जमघट सन् २०१५ मा गरिएको उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनसित सम्बन्धित प्रतिज्ञाहरूको लेखाजोखा गर्ने, थप कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता घोषणा गर्ने र सन् २००९ मा कोपेनहेगनमा भएको राष्ट्र संघ जलवायु सम्मेलन पश्चात् खर्च भएको वा खर्च गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको पैसाको हिसाब राख्ने  अवसर हो ।

कोभिड‍-१९ सङ्कटले मुख्य जलवायु वार्तालाई एक वर्ष पछाडि धकेले पनि चीन, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया र अन्य देशहरूले पेरिस सम्झौताको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई आक्रामक रुपमा कार्बनमुक्त बनाउने योजना अघि सारेका छन् । तर जलवायु वित्तप्रति बेवास्ता गरिँदा विकासोन्मुख देशहरूमा यस्तै खालको काम गर्न अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ ।

‘यो वर्ष जलवायु वित्तका लागि कोसे ढुङ्गा हुने पर्ने थियो,’ पाकिस्तानकी जलवायु वित्त विज्ञ कश्मला काकाखेल भन्छिन् । ‘जब २००९ मा १०० अर्ब डलरको लक्ष्य राखिएको थियो तब त्यसो गर्न २०२० को म्याद तय गरिएको थियो । ‘देशहरूले सार्वजनिक र निजी वित्त तथा न्यूनीकरण र अनुकूलनका ’bout छलफल गरे, उनी भन्छिन्। ‘तर कसैले पनि यसका ’boutमा विस्तृत रुपमा कुरा गरेन ।’

कोपेनहेगन शिखर सम्मेलनको दौरान तत्कालीन अमेरिकी वििदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले धनी देशहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न गरिब देशलाई भुक्तानी गर्न थाल्ने र सन् २०२० सम्ममा यस्तो सहायता प्रति वर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने बताएकी थिइन् । यो कथन राष्ट्र संघ जलवायु सम्झौताको एक हिस्सा बन्यो ।

दिने भन्दा भन्ने बढी

सम्झौता अन्तर्गतको दायित्वको बहन गर्दै विकासशील देशहरूलाई विकसित देशहरूले प्रदान गरेको जलवायु वित्तको हिसाब राख्ने आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) को तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०१८ मा कूल जलवायु वित्त ७८.९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । यो आँकडा २०१७ को भन्दा ११ प्रतिशत ले बढि छ । सो वर्ष ७१.२ अर्ब डलर बराबरको सहयोग परिचालन भएको थियो ।

यद्यपि यी नतिजाहरूले धनी राष्ट्रहरू मध्येका संयुक्त राष्ट्का सदस्यहरूले दुई वर्ष बाँकी रहँदा लक्ष्यको नजिक पुगेको भान गराउन  पनि सक्दछन् । तर काकाखेल भन्छिन्, विस्तृत रुपमा हेर्दा कुरो अर्कै देखिन्छ ।  अक्स्फामले हालै तयार पारेको एक रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै उनी भन्छिन्, सन् २०१७ देखि २०१८ का  बीच विकसित देशहरूले आफ्नो सार्वजनिक स्रोतबाट ५९.५  अर्ब डलर जलवायु वित्तका लागि प्रदान गरेको बताउने गरे पनि वास्तविक जलवायु सहायता २० अर्ब डलर जतिको मात्र छ । यो २० अर्ब डलर बाहेकको रकम अन्य विकास कार्यक्रम र बजारमा आधारित ऋणका रुपमा बाँडिएको छ ।

‘हाम्रालागि सबैभन्दा ठूलो मुद्दा के हो भने यो रकमको ७० प्रतिशत रकम ऋणको रुपमा प्रदान गरिएको छ,’ काकाखेल बताउँछिन्। ‘यो पैसा विकासोन्मुख देशहरूले पछि तिर्नु पर्छ र यस्ता ऋणको ४० प्रतिशत हिस्सा सहुलियत दरमा दिइएका छैनन् । सहुलियत ऋणहरू सामान्यतया बजारमा आधारित ऋणहरू भन्दा उदार शर्तहरूको अधिनमा रहेर  लामो अवधिको भाका राखेर दिइन्छ  । यसको मतलव के हो भने जलवायु परिवर्तनसित जुझ्न देशहरूले ऋण लिनुपर्नेछ र सम्भवतः आज भन्दा खराब जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको सामना गर्नुपर्ने भावी पुस्ताहरूले यस्तो ऋणको भार बोक्नु पर्नेछ ।

सार्वजनिक मौसम वित्तमा वृद्धि  देखिएको छ, तर प्रायजसो ऋण सुविधाजनक शर्तहरूको अधिनमा रहेर दिइएको छैन । अक्सफामको रिपोर्टमा भनिएको छ, धेरै जसो ऋणहरू साधारण ऋणकै रुपमा गणना गरिन्छ । यस्ता ऋणहरूको हिसाब राखिँदा  विकासोन्मुख देशहरूले तिर्ने सावाँ, ब्याज र अन्य कुराहरूको हिसाब गरिएको हुँदैन ।

जलवायु न्यायमाथिको प्रश्न

जलवायु वित्तमा प्रगति नहुनु विकासोन्मुख देशहरू(विशेष गरी प्राकृतिक प्रकोप धेरै घटिरहने दक्षिण एसिया)का लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो, एक्सन एडका विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन प्रमुख हरजीत सिंहले भने । ‘यदि कुनै विकासोन्मुख देशमा यस वर्ष पश्चिम बङ्गालमा आएको एम्फन चक्रवात जस्तो ठूलो घटनाले चोट पुर्‍यायो भने त्यहाँको प्राथमिकता आपत्कालीन प्रतिक्रिया हुनेछ । त्यसको समाधान भएपछि मात्र राष्ट्रहरूसँग न्यूनीकरण र अनुकूलनका ’boutमा सोच्ने सुविधा हुनेछ ।’

सिंहले भने, यदि दाताहरूले मात्र पैसाको मामिलामा चलाखी देखाइरहने हो भने विकासोन्मुख देशहरूसँग उत्सर्जन घटाउने पैसा हुँदैन किनकि उनीहरूको तत्काल प्राथमिकता मानवीय सहायाता हो, जसलाई जलवायु कुटनीतिको भाषामा हानि र नोक्सानी  (लस एन्ड ड्यामेज) भनिन्छ।

सिंह भन्छन् सन् २०२०को शिखर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन रोक्न महत्त्वाकाङ्क्षी न्यूनीकरण योजनाहरूका ’boutमा चर्चा हुनेछ । ‘देशहरूले आफ्ना न्यूनीकरण लक्ष्यहरूको ’boutमा कुरा गर्ने छन् तर वित्तको ’boutमा थोरै मात्र कुरा गर्नेछन् र हानी-नोक्सानीका ’boutमा त कत्ति चर्चा हुन गाह्रो छ ।’

हानि नोक्सानको मुद्दा राष्ट्र संघमा उठाउनकै लागि मात्र विकासोन्मुख देशहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई वर्षौं लागेको थियो । सन् २०१३ मात्र देशहरूले जलवायु परिवर्तनका असरहरूका कारण भोगिरहेको क्षतिको अध्ययन गर्न एउटा आधिकारिक समितिको गठन गराउन  सफल भएका थिए । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएपछि हानी र नोक्सानीका ’bout आवाज बुलन्द हुँदै गयो । तर संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रणाली अन्तर्गत यस्मा गर्न सकिने केही छैन । हानी र नोक्सानीको मान्यताका प्रति मुख्य आपत्ति अमेरिकाबाट आएको हो । विश्वभरबाट क्षतिपूर्तिका मुद्दा दायर गर्ने ढोका खुल्न सक्ने डर अमेरिकालाई छ। पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु अघिका वार्ताहरूमा समेत अमेरिकाले हानी र नोक्सानीका कुनै पनि प्रावधानले कसैमाथि उत्तरदायित्त्व बढाउन नहुने कुरामा जोड दिएको थियो ।

‘हामीलाई छिटो र गहिरो ढङ्गले उत्सर्जन घटाउने र कमजोर मुलुकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जलवायुको प्रभाव अनुकूल गर्ने तरिकाको आवश्यकता छ ,’ अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षता गरेको भुटानका सोनम पी वाङग्दी ले भने । ‘विकासोन्मुख देशहरुमा जलवायु परिवर्तनसंग जुध्ने खास कामहरु गर्न वित्तीय सहयोग बढाउनु  बढी महत्वपूर्ण हुनेछ।’

दक्षिण एसियाका प्रमुख अर्थतन्त्रहरू भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश प्रकोपहरूको जोखिममा छन् नै तर कोइला र प्राकृतिक ग्यास जस्ता जीवाश्म ईन्धनहरूमा समेत निर्भर छन् । भारत संसारकै चौथो ठूलो हरित गृह ग्याँस उत्सर्जक हो । नवीकरणीय उर्जालाई आक्रामक रुपमा विस्तार गरिरहँदा समेत कोइलाको प्रयोगलाई घटाउँदै लाने सिमेन्ट र स्टिल उत्पादन जस्ता क्षेत्रहरूलाई कार्बनमुक्त पार्न भारत संघर्षरत छ।

निजी वित्तको परिचालन

दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तन विरुद्धको प्रतिक्रियाको कुरा गर्ने हो भने, ‘यदि भारतले गलत गयो भने सबै कुरा गलत हुन्छ,’ गैर नाफामूलक  संस्था क्लाइमेट पोलिसी इनिसिएटिभका अन्तरिम भारत निर्देशक ध्रुव पुरकायस्थ भन्छन् । संस्थाले भारतले जलवायु वित्तसम्बन्धी गरेको पछिल्लो विश्लेषणले पेरिस सम्झौतामा जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न उस्लाइ सन् २०२० सम्ममा प्रति वर्ष १० अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्दछ । तर २०१७ र २०१८ को बीचमा मा कुल वित्त प्रवाह प्रतिवर्ष १७ देखि २१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर को मात्र भएको थियो ।

पुरकायस्थ भन्छन, चाहिने र उपलब्ध रकमबीचको यो अन्तर एकदम ठूलो छ । तर भारतीय बैंकहरूसित ठूलो मात्रमा बचतकर्ताहरूको पैसा छ जुन जलवायु संवेदनशील योजनाहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ । ‘यो वर्षको जलवायु शिखर सम्मेलनमा म पनि भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताबाट बढी जलवायु लगानी भएको हेर्न चाहन्छु’, उनले भने । ‘यस्ता संस्थाहरू पनि छन् जो सँग हजारौँ अर्ब अमेरिकी डलर छ तर आफ्नो कोषको केही प्रतिशत मात्र जलवायुमा लगानी गर्दैछन् । उनीहरूले हरित अवकाश कोष, सार्वभौम कोष र अन्य दीर्घकालीन वित्तीय लगानीका माध्यमबाट यो रकममा वृद्धि गर्नु पर्छ, उनी भन्छन्।

गैर नाफामूलक संस्था वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिच्युटकी (डब्ल्यूआरआई) का जलवायु वित्त विशेषज्ञ गाइआ लार्सनले भारतले ठूला चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको बताइन् । ‘म भारतले आन्तरिक रूपमै जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँका लागि पैसा तिरोस् भन्न चाहन्नँ ।’ खासगरी उपलब्ध रकमको हिसाबले न्यूनीकरण भन्दा पछाडि परेको अनुकूलनका लागि अझ बढी विदेशी लगानीबाट मुलुकले अवश्य फाइदा लिने छ । भारत यस सन्दर्भमा एक्लो छैन । ओईसीडीका अनुसार सन् २०१८मा विश्वव्यापी जलवायु वित्तको ७० प्रतिशत न्यूनीकरणमा,  २१ प्रतिशत अनुकूलनमा र बाँकी रकम दुवैमा प्रयोग भएको थियो ।

राष्ट्रिय अनुकूलन कोष धेरै वर्षदेखि पुनः भरण नगरिए पनि घरेलु वित्तको प्रयोग गर्ने सकिने विशिष्ट परिस्थिति भारतमा रहेको लार्सन स्विकार्छिन् ।  कोषले आवश्यक रकमको सानो हिस्सा मात्र प्रदान गर्न सक्छ, उनी भन्छिन्। ‘तर यो एउटा सुरूवात हो, र एउटा प्रतीक पनि ।’

जलवायु वार्ता अर्को वर्ष ग्लास्गोमा फेरि सुरू हुनेछ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय ढाँचा सम्मेलनका सबै सदस्यहरूले यस ग्रहको अर्थतन्त्रलाई कम कार्बन उत्सर्जन गराउने मार्गमा डोर्याउन आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्नेछ । जलवायु वित्तमा ध्यान केन्द्रित गर्न असफल भइयो भने संसारका केही ठूला र सबैभन्दा प्रदूषण गर्ने अर्थतन्त्रहरूले आफ्नो परिवर्तनको सम्भावना महसुस गर्न नसक्ने हुन सक्छन् ।

लु देल बेलो नयाँ दिल्लीमा बस्ने पत्रकार हुन् । उनले @loudelbello ट्वीट गर्छिन् ।

 

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.