पाकिस्तानको थार मरुभूमिमा बस्ने मानिसहरू पानीको तिर्खासित चिरपरिचित छन् । दक्षिणी प्रान्त सिन्ध को मरुभूमिमा बसोवास गर्ने धेरैको दिन गाग्री बोकेर तातो बालुवामा घण्टौँ हिँडेर पानीको जोहो गर्दै सुरु हुन्छ । उनीहरू सङ्कलन गरिएको आकासे पानी अथवा साना प्राकृतिक जलाशयहरूमा जम्मा भएको पानी घर लिएर आउँछन् ।

करिब १६ लाख जनसङ्ख्या भएको थरपर्कर जिल्लाका मानिसहरूले प्रशोधन नगरिएको नुनिलो अथवा भूमिगत पानी कहिले देखी पिउन थाले भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसित पनि छैन । थुप्रै सरकारहरूले थारी जनताको जीवनस्तर उकास्ने परियोजनाहरूको घोषणा गरेका छन् तर यहाँका जनताको जीवनमा देखिने गरी सुधार आउने खालका परियोजनाहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

यस्तै एउटा परियोजना हो सिन्ध सरकारले सन् २०१५मा प्रस्ताव गरेको करिब ३ करोड ३० लाख डलर लागतको रिभर्स अस्मोसीस प्रक्रियाबाट पानीको प्रशोधन गर्ने ७५० मेसिनको जडान । त्यसको केही वर्ष पछि करिब ४०० रिभर्स अस्मोसिस मेसिनहरू थर्पर्करमा देखिन्छन् तर ७० प्रतिशत भन्दा बढी मेसिनहरू काम नलाग्ने भइसकेका छन् । थारका जनताहरूलाई भने मृत्यु र अभावले गाँज्न छोडेको छैन । हरेक वर्ष यहाँ कम्तीमा ४०० बच्चाहरू कुपोषण र रोगका कारण मर्छन् ।

अप्रभावकारी सरकारी परियोजनाहरूको श्रङ्खला र सतही पानीको पूर्वाधारको अभावलाई मध्यनजर गर्दा थारमा पानी झार्ने सबैभन्दा व्यवहारिक तरिका सिन्धको उमरकोटदेखि थर्पर्करको इस्लामकोटसम्म नहर बनाउनु नै देखिएको छ ।

विज्ञहरूले समेत नहरको निर्माण सम्भव हुने र त्यसो गरेमा थारी जनताको समस्याको केही हदसम्म समाधान हुने बताइरहेका बेला राजनीतिक पार्टीहरूबीचको खिचातानी र सरकारी बेवास्ताका कारण परियोजनाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

नहर बनाउन सम्भव छ त?

थार मरुभूमिको ८५ प्रतिशत भूभाग भारतको राजस्थान राज्यमा पर्दछ । राजस्थानका मानिसहरूका लागि पनि पानी नहर बाटै आउँछ । एउटा करिब ६५० किमी लामो इन्दिरा गान्धी नहर भारतको पञ्जाब राज्यमा सुरु हुन्छ र राजस्थानको जैसलमेरमा टुङ्गिन्छ ।

जमसोरोमा अवस्थित मेहरान इन्जिन्यरिङ तथा प्रविधि अध्ययन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अमेरिका-पाकिस्तान जल अध्ययन केन्द्रका परियोजना निर्देशक बक्सल खान लसारीले थारमा पनि राजस्थानको जस्तै परियोजना बनाउन सम्भव रहेको बताए ।

‘थारमा नहर बनाएर पानी लैजान कुनै प्राविधिक समस्या छैन । थारमा पानी परेपछि धर्ती हरियो हुन्छ र त्यो हेर्न पर्यटकहरू आउँछन् । त्यस्तै आकासे पानीमा निर्भर रहेर स्थानीय जनताले गरेको खेतीले पनि के देखाउँछ भने त्यहाँको माटोमा कृषि धान्न सक्ने गुण छ । भारतको राजस्थान र पाकिस्तानको थारको भूबनोट अलि फरक भएता पनि थारमा पानी लैजान नहर बनाउन सकिन्छ’, लसारीले द थर्डपोललाई बताए ।

थर्पर्कर पानीबाट वञ्चित भए पनि छिमेकी जिल्लाहरू बदिन, उमरकोट र मिरपुरमा भने नहरको पानी उपलब्ध छ । परभेज मुस्सर्रफको सरकारले सन् २००० को सुरुमा नाउकोटबाट मिठी र कालोईबटा दिप्लोसम्म पाइप लाइन बिछाएर पानी ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर सन् २०१०मा आएको विनाशकारी बाढीले कलोई र दिप्लो जोड्न पाइप लाइनमा क्षति पुर्याएको थियो । नाउकोट-मिठी पाइप लाइनबाट पहिले हरेक हप्ता पानी आउँथ्यो तर अहिले महिनाको एक पटक मात्र आउँछ र त्यो पनि मिठीका बासिन्दाले मात्रै पाउँछन् ।

राजनीतिक अवरोधहरू

नहर निर्माणको सबैभन्दा ठूलो अवरोध राजनीतिक खिचातानी हो । सिन्ध सरकार र केन्द्रबीच दशकौँ देखि पानीको बाँडफाँडलाई लिएर झगडा चलिआएको छ । देशमा उपलब्ध पानीको कति हिस्सा कुन प्रदेशले पाउने भन्ने निर्धारण पानी बाँडफाँड सम्झौताले तय गर्दछ । तर सिन्ध सरकारले भने सम्झौताले प्रदेशमा न्यूनतम् पानीको मात्रा बहने सुनिश्चित नगर्ने बताउँदै आएको छ ।

राजनीतिक तनावका कारण अघि बढ्न नसकेको परियोजना हो राइनी नहर परियोजना । सिन्धु नदीको पानी प्रयोग गरेर नदीको बायाँ किनारमा रहेका सुक्कुर, घोक्ती र खैरपुर जिल्लाहरूमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउन जल तथा उर्जा वितरण प्राधिकरणले सन् २००२ मा परियोजनाको सुरुवात गरेको थियो । उनीहरूको उद्देश्य पछि गएर थारमा नहर बनाउनु थियो । तर सन् २०१४ मा पहिलो चरणको काम समाप्त भएपछि परियोजनाको वित्तीय पक्षलाई लिएर विवाद भयो र यो रोकियो। केन्द्र सरकार परियोजनामा सिन्ध सरकारले लगानी गरोस् भन्ने चाहन्थ्यो तर सिन्ध सरकारले भने परियोजना निर्माण गर्ने जल तथा उर्जा वितरण प्राधिकरण प्रादेशिक संस्था नभएकाले केन्द्र सरकारले लगानी गर्नु पर्ने बताएको थियो ।

‘थारसम्म नहर बनाएर त्यहाँ पानी लैजाने सोच निकै राम्रो छ, तर यस्तो परियोजना कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पानीको न्यायपूर्ण वितरणमा निर्भर गर्नेछ,’ जल वैज्ञानिक हसन अब्बासले भने । ‘अहिले नै प्रदेशहरूबीच पानीको बाँडफाँडलाई लिएर झगडा हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा थारलाई नहरको माध्यमबाट पानी प्रदान गर्न कसरी सम्भव होला? सिन्धका समुद्र तटिय जिल्लाहरू थट्टा, सुजावल र बादिनमा पनि पानीको सङ्कट छ । अर्को एउटा नहर बन्यो भने (देशभर पानीको वितरणमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दा) पनि थारलाई पानी दिइन्छ भन्ने कसले ग्यारेन्टी दिन सक्छ ?

कोइला खानीहरूले पाए प्राथमिकता

सिन्धका चच्रो, दाहिली र नगरपर्कर जस्ता क्षेत्रहरूमा पानीको अभाव भइरहेकै बेला नाउकोट-मिठी पाइपलाइन भने थारका कोइला खानीहरूलाई पानी आपूर्ति गर्न विस्तार गरिएको छ । थार मरुभूमिमा संसारकै सबैभन्दा बढी लिग्नाइट कोइला पाइन्छ र त्यसलाई अहिले चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर अन्तर्गतको परियोजना मार्फत उत्खनन गरिँदैछ ।

स्थानीय पत्रकार तथा सोधकर्ता नासिर कुम्भरले पहिले नै पानीको सङ्कटको सामना गरिरहेको थारमा भूमिगत पानी सखाप पारिरहेका कोइला खानीहरूलाई नै पानी दिनु बिडम्बना भएको बताए ।

‘गत वर्ष कोइला खानी नजिकै रहको भिकिरो गाउँमा भर्खरै खनिएको ३०० फिट गहिरो ट्युबवेलबाट पानी गायब भयो । यसका कारण महिनौँसम्म ३,००० भन्दा बढि मानिसको बिचल्ली भयो ।’

विरोध र भोक हड्तालका माध्यमबाट थारका जनताले नहर बाट आउने पानीले मात्रै थर्पर्करको पानीको सङ्कट हल गर्न सक्ने बताएका छन् । सरकारहरू पनि यो कुरामा सहमत भएका छन् तर थर्पर्करमा पानी ल्याउने रणनीति बनाउने उनीहरू कहिल्यै लागि परेनन् ।

यसो हुनुको मुख्य कारण हो थारको भौगोलिक अवस्थिति । थर्पर्कर पाकिस्तानको सुदूर दक्षिण-पूर्वमा पर्छ र यो जिल्ला देशकै गरिब मध्येको एक हो । सन्२००४ भन्दा पहिले जिल्ला सदरमुकाम मिठी सिन्धको अरू कुनै शहरबाट सडक मार्ग हुँदै आउन मिल्दैनथ्यो । त्यस्तै ग्रामीण इलाकामा बस्ने ९० प्रतिशत मानिसहरू पढ्न लेख्न जान्दैनन् र उनीहरूलाई आफ्नो आवाज सरकार समक्ष पुर्याउन सहज छैन ।

सरकारी आश्वासन

सिँचाई तथा जल मामिलामा सिन्धका मुख्य मन्त्रीका सल्लाहकार अस्फाक मेमनले भने, ‘सिन्ध सरकारले यो विषयलाई निकै गम्भीर रुपमा लिएको छ । सरकारले थारमा (मखी-फरास नहरको माध्यमबाट) उमरकोटको धोरोनारोबाट पानी ल्याने योजना बनाउँदैछ ।’

सिन्धको नरा नहरको अन्तिम चरणमा पर्ने मखी-फरासको हाल क्षमता १४,००० क्युसेक छ र अब त्यसलाई २०,००० क्युसेकमा स्तरोन्नति गरिनेछ, उनले भने ।

‘त्यसको पुन: डिजाइन गरिनेछ । त्यसपछि सरकारले थारमा पानी आपूर्ति गर्न सक्नेछ । यो परियोजनाको ८० प्रतिशत काम समापन भइसकेको छ र थारीहरूले छिट्टै नै नहरको पानी पाउनेछन्,’ मेमनले भने ।

‘सिन्ध सरकारले अस्थायी रुपमा थारका कोइला खानीहरूलाई नाउकोट-मिठी पाइपलाइनबाट पानी वितरण गरिरहेको छ । तर यसो भन्दैमा सरकारले थारीहरूलाई बिर्सियो भन्न मिल्दैन । यही (मखी-फरास) नहरले नै यो ठूलो परियोजनालाई भविष्यमा पानी दिनेछ ।’

मरुभूमिमा नहरको पानी वितरण गर्नु गाह्रो काम जस्तो देखिन्छ, तर यदि सरकारले त्यहाँ मानिस र जनावरहरू बाँचून् भन्ने चाहन्छ भने, उसले यहाँ पानी दिनै पर्छ । सरकारले पानी नदिएमा यस्तो दिन पनि आउने छ जब मरुभूमि बस्नका लागि अनुपयुक्त हुनेछ ।

सिन्धको मिठीमा बस्ने लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् र उनी प्रदेशका सामाजिक र पर्यावरणीय विषयमा कलम चलाउँछन् । उनलाई [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

 

 

One comment

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.