दक्षिण एसिया भर कोभिड-१९ले मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो असर पारेको छ । विश्वका अन्य क्षेत्रहरूमा जस्तो उच्च सङ्क्रमण र मृत्यु दर यहाँ नदेखिए पनि यहाँ जारी लकडाउनका कारण आप्रवासी कामदारहरूमा परेको असरले दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरू स्तब्ध भएका छन् । यसले समस्याग्रस्त पहाडी तथा ग्रामीण समुदायहरूबाट कामदारहरूलाई धकेलिरहेको अवस्थाप्रति सरकारहरूको ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

दक्षिण एसियामा विगतका केही दशकहरूमा कृषिबाट हुने आम्दानीमा वृद्धि भएको छैन । अब आएर जलवायु परिवर्तनका कारण हुने खडेरी र डुबानका कारण गरिब कामदारहरू ठूलो स्तरमा सहरी क्षेत्रतिर लागेका छन् । तटिय क्षेत्रहरूमा बढ्दो समुद्री सतहका कारण जमिनमा नुनको मात्रा बढेको छ र धर्ती बाँझो भएको छ । यसका कारण दसौँ लाख मानिसहरू समस्यामा परेका छन् र पहिले देखि नै हताश भएर अन्यत्र जागिर खोज्दै हिँडेकाहरूको भिडमा सामेल भएका छन् ।

पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदायहरू लगायत अन्य समुदायहरूमा कसरी पुरुष कामदारहरू पलायन हुँदैछन् भन्ने ’bout थुप्रै रिपोर्टहरू प्रकाशमा आए पनि सहरी क्षेत्रमा आफ्नो श्रमबाहेक बेच्ने केही नभएका पुरुषहरुको अवस्था प्रति थोरै मात्र ध्यान पुग्ने गरेको छ । विदेशमा र दक्षिण एसियामा लकडाउन जारी रहँदा यस्ता मानिसहरूको हताश जीवनको दर्दनाक चित्र प्रस्तुत हुन्छ । आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम नै अकस्मात् बन्द भएपछि उनीहरू एक दिनबाट अर्कोसम्म बाँच्नका लागि समेत सङ्घर्षरत छन् ।

भोकमरीको नजिक

‘आप लोगो के सेहतके लिये आप लोग हमेँ बन्द करके रखा है (तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यका खातेर हामीलाई बन्द गरेर राख्नु भएको हो)’,  भारतका लक्ष्मण खतिक भन्छन् ।

इन्दोरको कोभिड-१९ क्वारेन्टिनका एक स्वयम् सेवकको फोन सापटी लिएर गरिएको कलमा उनको मनमा भरिएको तिक्तता झल्किन्थ्यो । उनको आफ्नो फोनमा भने कल गर्ने ब्यालेन्स नै बाँकी थिएन ।

अधिकारीहरूले क्वारेन्टिन छाडेर जान दिए नै भने पनि १० वर्ष लामो घर बनाउने अनुभव भएका डकर्मी कथिकसित आफ्नो घर लैजाने पैसा छैन ।  मध्य प्रदेशमा पर्ने उनको गाउँमा गत हिउँदमा उनले छरेको गहुँ काट्ने कृषि कामदार नै छैनन् ।

कथिकलाई उनी र उनी जस्ता अरू २०० आप्रवासी कामदारहरूलाई कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिनबाट रोक्न यो केन्द्रमा राखिएको हो भनेर सुनाउनु बेकार छ । ‘हामी यो नयाँ विमारीका कारण मर्नु भन्दा पहिले भोकले मर्नेछौँ’, उनले जवाफ दिए । ‘हामीले हिजो अनि आज के खायौँ थाहा छ? खिचडी । दिनको एक समय एक पटक । यस्तो कोच्चिएर, २०० जनाका लागि ४ वटा ट्वाइलेट भएको ठाउँमा कसरी बस्नु? के हामी जनावर हौँ ?’

के तपाईँले आफ्नो परिवारसित कुरा गर्न पाउने भएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘मरो फोनमा ब्यालेन्स हुन्जेल त गरेँ । मैल घर पैसा पठाउन नपाएको एक महिना भइसक्यो । उनीहरूले रासन किन्नु पर्छ र गाउँको किराना पसलमा धेरै उधारो भइसकेको छ । भगवानको कृपाले नहोस्, तर मेरा आमाबुबा बिरामी भए भने उनीहरूले डाक्टरको पैसा कसरी तिर्लान्, औषधि कसरी किन्लान् ?’

सरकारले अप्रिल २० बाट निर्माणसँग सम्बन्धित काम पुनः सुरु गर्न सकिने बताएको छ, तर कथिक आशावादी छैनन् । ‘म कहाँ गएर काम गर्नू ? सरकारले दियो भने म दैनिक मजदुरीको काम पाउनका लागि मानिस उभिने चोकमा गएर उभिन सक्छु । तर त्यही कामका लागि अरू आठ जना मानिस पनि लाइनमा हुनेछन् । ज्याला नराम्ररी घट्नेछ । मैले पहिले दिनको भारू ४०० कमाउँथे, अहिले त भारू १०० कमाएँ भने पनि आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्ने अवस्था छ ।’

इन्दोरबाट सयौं किमी टाढा यमुना नदीको तटमा रहेको नयाँ दिल्लीमा राम पालको अवस्था झन् नाजुक छ ।बिहारबाट आएर भारतको राजधानीमा विद्युतीय रिक्सा चलाउने गरेका उनी नदीको किनारमा फ्याँकिएका आधा कुहिएका केराका कोसा खाँदै गरेका मानिसहरूको माझमा देखिएका थिए ।

‘पहिला त मलाई लाज लागेको थियो यसो गर्न । टिभी रिपोर्टरहरूले देखे भनेर झन् लाज लागेको थियो । तर अहिले त्यहाँ गएर सहि गरेछु जस्तो लाग्छ । उनीहरूले मलाई टिभीमा देखाए र त्यसपछि हामीले दिनको दुई प्याकेट खानेकुरा पाउने गरेका छौँ । हामीले ती केराहरू देख्नु अघि हामी मध्ये अधिकांशले तीन दिन देखि केही खाएका थिएनौँ ।’

मार्च २४ को मध्यरात देखि लकडाउनमा रहेको भारतमा राम पालको कथा दर्दनाक रुपमा सबै माझ परिचित भइसकेको छ । सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गरिएकाले करिब ८०० किमी पर रहको घर हिँडेर जान लागेका पाललाई लकडाउनको दौरान बिचैमा रोकिएको थियो । उनको दुर्भाग्य, उनलाई एउटा पर्याप्त खाना नभएको तर भिडभाड भएको क्वारेन्टिन केन्द्रमा राखियो । एक दिन सयौं मानिसहरू केन्द्रबाट जबर्जस्ती बाहिर निस्किए र नदीको तटमा घुम्न थाले । यही मौकामा उनीहरूले केराको थुप्रो भेटे ।

उनी आफ्नो परिवारका ’boutमा कुरा गर्न चाहँदैनन् । ‘पैसा नभएको बेला उनीहरूको अवस्था कस्तो होला भन्ने आस गर्नु भएको छ ? म घरतिर हिँड्दै गर्दा केही पैसा लिएर हिँडेको थिएँ, तर मैले त्यो पैसा खाने कुरामा खर्च गरेँ । अब घर जानुको अर्थ छैन । मैले मेरो अनुहार कसरी देखाउनु? मेरी श्रीमती र बच्चाहरूले के भन्ठान्लान् ? म कस्तो मर्द हुँ ?’

पाकिस्तानमा पनि उस्तै कहानी

सरकारले कोभिड-१९का कारण लकडाउन घोषणा गर्दा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादको एक निजी घरमा भान्सेको काम गर्ने ४६ वर्षीय रोशन खान आफ्नो गाउँमा वार्षिक विदामा थिए ।

‘मैले जसका लागि काम गर्थेँ उनीहरूले मलाई नबोलाएसम्म नआउनु भनेका छन्,’ पाकिस्तान शासित काश्मिरको पुँच जिल्लाको सदरमुकाम रावलकोट नजिकैको आफ्नो घरबाट उनले फोनमा भने ।

स्थिर आय नभएका रोशन खानले आफ्नो परिवारका लागि खानेकुरा र किराना किनेर अहिलेसम्म पाकिस्तानी रुपैयाँ १६,००० खर्च गरिसकेका छन् । ‘पैसा सकिएकाले अब उधारोमा दैनिक उपभोगका सामान किन्न थालको, पसलेलाई १९,००० रुपैयाँ त तिर्नै बाँकी छ । पिर पञ्जल पहाडी शृङ्खलाको काखमा रहको सानो गाउँ सिङ्घोलामा सबैले सबैलाई चिन्छन्, त्यसैले पसलेले उधारोको पैसा मागेका छैनन् । ‘तर मलाई लाग्छ एक दिन छिट्टै नै उसले माँग्नेछ ।’

गाउँमा उनका लागि कुनै काम छैन । सामानहरू ठाडो उकालो पार गरेर मानिसहरूको घर-घरमा पुर्याउनुपर्ने भएकाले केही छिमेकीहरूले भरियाको काम गरेर पैसा कमाएका छन् । भर्खरै घाँटीको शल्यक्रिया गराएका रोशनले यसो गर्न सक्दैनन् । ‘मैले भारी श्रम गर्न वा गह्रौं सामान उचाल्न सक्दिनँ । मैले गरेँ भने मेरो घाँटी र टाउको निकै दुख्छ अनि सास फेर्न असहज हुन्छ ।’

उनले आफ्नो रोजगारदातासित पैसा मागेका छैनन् । उनी भन्छन् उनलाई पैसा माग्न लाज लाग्छ र ‘उनीहरूले पनि दिने चासो देखाएका छैनन् ।’

सरकारले कही गर्देला भनेर पनि उनलाई आस छैन । सन २००५ को भुकम्प पछि सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर बाचा गरेका मानिसहरू मध्ये एक हुन् रोशन । ‘मैले सरकारले बाचा गरेको २ लाखमा जम्मा रु ७५,००० पाएँ । चार लाख खर्च गरेर एउटा सानो घर बनाएँ तर घरको काम  अझै सकिएको छैन । सन् २००७ देखि म आफ्नो ऋण तिर्दै आएको छु । मैले अझै ७ लाख तिर्नुछ ।’ कोरोनाभाइरसका कारण सिर्जित समस्याका कारण उनको बेचैनी बढेको छ ।

सिन्ध सरकारले तीन हप्ता अगाडि सबै खाजा घरहरू बन्द गर्ने आदेश दिएपछि  कराचीको डिफेन्स फेज ४ मा रहेको एउटा रेष्टुरेण्टमा वेटरको काम गर्ने ४३ वर्षीय मोहम्मद खलिल काममा जान पाएका छैनन् । उनकै जस्तो हाल तीनवटा कोठामा रू २४,६०० भाँडा तिरेर बस्ने अरू १२ जनाको पनि छ । लकडाउनका कारण कोही पनि घर जान पाउँदैन ।

‘मेरा साहुजीले दिनको रू ३०० दिन्थे र राम्रा दिनहरूमा औसतमा रू ५०० जति टिप्स कमाउथेँ’, खलिलले भने । आजकल उनी र उनका साथीहरू नजिकैको असहायहरूलाई सहयोग गर्ने संस्थाले बाड्ने खाजा पाउँछन् । आफूसित भएको खानाले उनीहरूले बेलुकाको छाक टार्छन् ।

पुँच जिल्लामा बस्ने उनकी श्रीमती र चार छोराछोरी उनले पठाउने पैसामा आश्रित छन् । तर खलिलसित घर पठाउने पैसा छैन । ‘अहिलेका लागि मेरा दाजुले उनीहरूको हेरचाह गरिरहेका छन् । के हुँदैछ भन्ने थाहा भएको भए म कुदेर घर जान्थे र उनीहरूसित बस्थेँ ।’

आफ्नो घर मात्रै फर्किन पाएको भए केही न केही काम पाइन्थ्यो भन्नेमा उनी ढुक्क छन् । केही नभए पनि स्थानीय सरकारले सस्तो दरमा बाड्ने खाने कुरा त उनले पाउँथे । ‘हाम्रो गाउँमा महिलाहरू खासै घर बाहिर निस्किँदैनन् । त्यसैले यस्तो सेवा  लिनु पर्यो भने उनीहरू लाज मान्छन् । उदाहरणका लागि मेरी श्रीमतीलाई यस्तो सेवाको ’boutमा आएको एसएमस पढ्न आउँदैन न त मेसेजिङ सेवाको प्रयोग गरेर आफ्नो परिचय पत्र पठाउन नै आउँछ ।’ त्यसैले सरकारले दिने सहायता उनीसम्म पुग्ने छैन ।

खलिलका रोजगारदाताले सहयोग‍को हात बढाएका छैनन् । त्यही पनि यसमा उनलाई कुनै दुखेसो छैन । ‘हामी केही मात्रै कामदार भएको भए उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो । तर हामी यति धेरै जना छौ सबैको ध्यान राखून् भन्ने आशा राख्नु अवाञ्छनीय हुन्छ ।’

नेपालको आप्रवाह दुर्घटना

देशभर लकडाउन लागू हुनु एक हप्ता अघि मात्र ओम थापा मगर संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट आफ्नो घर मकवानपुर जिल्ला फर्किएका थिए ।

‘एउटा खानेकुरा वितरण गर्ने कम्पनीमा काम गर्थेँ । म दुई महिनाका लागि घर आएको, अब काममा फर्किन पाइन्छ कि पाइन्न थाहा छैन । मेरा साहुले ‘हेरौँ के हुन्छ’ भनेका छन्’, फोनबाट द थर्डपोलसित कुरा गर्दै उनले भने ।

उनले तत्कालै सोधे, ‘हामी जस्ताका लागि काठमाडौंमा केही अवसर होला त?’ पाँच जनाको परिवारमा कमाउने एक जना मात्र भएकाले उनको भविष्य अँध्यारो देखिन्छ ।

पश्चिम एसिया, दक्षिण कोरिया र भारत जस्ता देशहरूबाट हालैका दिनहरूमा लाखौँ आप्रवासी कामदारहरू आफ्नो घर फर्किएका छन् । विदेश जानलाई तम्तयार भएर बसेका हजारौं मानिसहरू सराकारले श्रम स्वीकृती जारी गर्न बन्द गरेकाले बिचल्लीमा परेका छन् ।

गत १० वर्षमा नेपालले पश्चिम एसिया, मलेसिया र अरू देशहरूमा काम गर्न ३५ लाख कामदारलाई अनुमति दिएको छ । कोभिड महामारी फैलिनु अघिसम्म हरेक दिन २,००० मानिस आफ्नो परिवारलाई भर पेट खुवाउने काम गर्न देशको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर जान्थे । नेपालको १३ खर्ब बराबरको अर्थतन्त्रको एक तिहाइ जति पैसा कामदारहरूले घर पठाउने गर्थे । सन् २०१८ मा नेपालले रू ८ खर्ब ७९ अर्ब बराबरको आप्रवाह पाएको थियो जस मध्ये १५ प्रतिशत भारतबाट आएको थियो ।

विदेशबाट कामदारहरूले पठाउने गरेको आम्दानीका कारण नेपालमा गरिवीको रेखा मुनि रहेकाको जनसङ्ख्या सन् १९९० ताकाको ४२ प्रतिशत बाट सन् २०१५ मा २४ प्रतिशतमा झरेको थियो । नेपाली कामदार जाने देशहरूमा केही महिनासम्म लकडाउन लम्बियो भने यो प्रतिशत बढ्ने आंकलन स्थानीय मिडियामा गर्न थालिएको छ । सन् २०१५ मा नेपालले आफ्नो दिगो विकास लक्ष्य योजना अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा गरिवीको रेखा मुनि रहेका जनसङ्ख्याको अनुपातलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । कोभिड-१९ का कारण सिर्जित आर्थिक उथलपुथलले यो लक्ष्यलाई थप कठिन बनाइदिएको छ ।

सन् २०१८ मा एसिया फाउन्डेसेनले तयार पारेको आप्रवासी कामदारहरूको अवस्था प्रतिवेदनले भन्छ, ‘ नेपाल जस्तो विदेशी आम्दानीमा भर पर्ने देशमा आप्रवाहमा सानो गिरावट आयो भने पनि देशको आर्थिक स्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्न सक्नेछ ।’ नेपाल सरकारसँग अहिले पनि महामारीको आर्थिक दुस्प्रभावसँग जुध्ने योजना छैन ।

नेपाल भित्रै पनि करिब १० लाख निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र यातायात र रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने २० लाख कामदार बेरोजगार छन् । उनीहरू मध्ये अधिकांश दैनिक ज्यालामा निर्भर थिए । नेपाली अर्थतन्त्रको ६० प्रतिशत हिस्सा पर्यटन र यातायात जस्ता सेवामुखी क्षेत्रले ओगटेका छन् ।

केही विज्ञहरू भने विद्यमान चुनौतीका बीच पनि चाँदीको घेरा देख्छन् । ‘औसतमा करिब ३,००० युवाहरू देशका हरेक ७५३ नगर तथा गाउँपालिकामा फर्केका छन् । उनीहरूलाई खेती गर्नका लागि निर्व्याजी ऋणको व्यवस्था गरिदिए उनीहरूलाई देशमै बस्ने प्रोत्साहन मिल्नेछ । कृषिमा केहि नवीन काम गर्ने र युवा पुस्तालाई सहयोग गर्ने यो राम्रो अवसर हो,’ नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द राज पोखरेल भन्छन् ।

तर दक्षिण एसियाभरका आप्रवासी कामदारहरूका लागि जीविकोपार्जनका माध्यमहरूमा अकस्मात् आएको गिरावटले ठूलो दुर्घटना निम्त्याइसकेको छ ।

 

One comment

  1. Migrant workers are worst affected by the lockdown. The governments should give a stimulus to the agriculture sector to absorb workers left unemployed by the lockdown.

    It is not just Nepal in South Asia, India is the largest beneficiary of remittances. The extended lockdown will significantly impact the people dependent on remittances sent by immigrant workers.

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.