सिन्धु नदी प्रणालीले अफगानिस्तान, चीन, भारत र पाकिस्तानको भूमि गरि चार देशको ११,६५,००० वर्ग किलोमिटर ओगट्छ । भारत–पाकिस्तान स्वतन्त्रता र विभाजन लगत्तै नदीस्रोतका दुई मुख्य लाभग्राही बीच पानी बाँडफँट सम्बन्धी विवाद भयो । आठ वर्ष लम्बिएको कठोर वार्ता प्रयासपछि सेप्ट्म्बर १९, १९६० (वि.स. २०१७, आश्वीन ४) मा भारत र पाकिस्तान एक सम्झौतामा पुगे ।

सन् १९४७ को भारत–पाकिस्तान विभाजनकै रवैयामा पूर्वका तीन नदी रवी, ब्यास र सत्लज भारतलाई र पश्चिमका तीन नदी सिन्धु, झेलम र चेन्नब पाकिस्तानलाई हुने गरि अंशबण्डाको शैलीमा छुट्याइयो । यस सम्झौताको लागि मध्यस्तता गरेको विश्व ब्याङ्कले सम्झौताले पूरै नदी प्रणालीलाई एक इकाइको रुपमा लिने कल्पना गरेको थियो । दुवै देशहरूले नदीस्रोत र जमीनको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी सहकार्य गर्न सरुन् भन्ने कल्पना गरिएको थियो । तर नदी प्रणालीलाई अंशबण्डा गरेर सिन्धु जल सन्धीले वास्तवमा सहकार्यको सम्भावना नै घटाएको थियो ।

छिमेकी राष्ट्रबीच र देशभित्रकै झगडा

भारत र पाकिस्तानबीचको गहिरो अविश्वासले यस क्षेत्रमा फाइदाजनक हुनसक्ने कतिपय जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण हुनै सकेका छैनन् । तुल्बु/वुलुर परियोजना यसको एक उदाहरण मात्र हो । दुवै देशलाई यथेष्ट फाइदा दिनसक्ने पर्याप्त आधार भएपनि यो परियोजना झण्डै तीन दशकदेखि अवरुद्ध छ ।

सिन्धु जल सन्धीले दुई राष्ट्रबीच औपचारिक रुपमा नदीस्रोतको बाँडफाँट गरेपनि पञ्जाब, हरयाणा र राजस्थानलगायतका भारतीय प्रान्तहरू बीच रवी, ब्यास र सत्लज नदीको पानीको उपयुक्त हिस्साको लागि विवाद भैरहन्छ । पाकिस्ताका प्रान्तहरूको पनि त्यस्तै अवस्था छ । यिनीहरू सिन्धु, झेलम र चेन्नब नदीको पानीको लागि झगडा गरिरहन्छन् ।

दुवै देशका आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीले यस नदी प्रणालीका अत्यन्त महत्तवपूर्ण केही जलविकास परियोजनाहरू रोकिएका छन् । भारतीय राज्य पञ्जाबले ब्यास र रवी नदीको पानी हरयाणासँग बाँड्न नमानेकाले विचमै रोकिएको भारतको यमुना सतजल नहर र पाकिस्तानमा लामो समयदेखि योजनामा रहेको तर सिन्ध र खैबर पाख्तुन्ख्वा प्रान्तले विरोध गरेपछि रोकिएको कालाबाघ बाँध परियोजना भारत पाकिस्तानबीचको तनावको मात्र परिणाम होइनन् कि देशभित्रै आन्तरिक सहकार्यको अभावको पनि प्रष्ट उदाहरण हुन् ।

सिन्धु जल सन्धी पाकिस्तान र भारतबीचको सहकार्यात्मक जल व्यवस्थापन संयन्त्रको रुपमा कत्ति पनि उपयोगी छैन । पश्चिमी नदीहरूमा गरिने भौतिक निर्माणको सम्बन्धमा गरिने सन्धीका प्रावधानको व्याख्या सधैँ अनिश्चित हुने गर्छ । यो भारत–पाकिस्तान बीचको बेला बेलामा हुने तनावको मूल स्रोत रहँदै पनि आएको छ । अर्कोतिर, बढ्दो मागसँगै पानीको अभाव भएकाले भारत र पाकिस्तान भित्र हुने साम्प्रदायिक परिचालनको कारक बनेको छ जसले गर्दा महत्तवपूर्ण परियोजनाहरू नै रद्द भएका छन् ।

पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानको डर, भारतलाई चीनको

सिन्धु नदीको एक सहायक नदी काबुल नदी अफ्गानिस्तान र पाकिस्तान हुँदै बग्छ तर कुनै द्विपक्षीय सन्धीसर्पणमा बाँधिएको छैन । यो नदी पनि दुवै देशका लाखौँ जनताको जिविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । तर काबुल क्षेत्रमा जलविद्युत निकाल्ने योजनाले तनाव ल्याएको छ । काबुल नदीलाई १२ ठाउँमा बाँध्ने प्रस्तावित योजनामा अफ्गानिस्तानलाई भारतले सघाएको हल्लाले पाकिस्तानको पानी सम्बन्धी चिन्ता थप बढाएको छ । काबुल नदीको संरचना निर्माणमा भारतको संलग्नताले उसलाई पाकिस्तानसँग व्यवहार गर्दा रणनीतिक फाइदा पुग्छ भन्ने डर पाकिस्तानलाई छ । भारतले प्रस्तावित बाँध निर्माणमा आफ्नो संलग्नताको आधिकारिक पुष्टी त गरेको छैन तर अफगानिस्तानको शान्ति निर्माणमा नजिकबाट सहयोग गरिरहेको छ । जल संशाधनको व्यवस्थापनले अफगानी शान्ती प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ ।

डर पाकिस्तानलाई मात्रै होइन, भारतलाई पनि छ । उसलाई सिन्धु नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा चीनले विकास गरिरहेका बाँध परियोजनाहरूको चिन्ता छ । लदाखको देमचोकमा चीनले सिन्धु नदीमा बाँधेको भनिएको सानो बाँधले भारत हल्लाएको छ । सत्लजको माथिल्लो तटमा पनि बाँध बनाउला कि भन्ने चिन्ता भारतलाई छ ।

सिन्धु नदी प्रणालीमा खाद्य सुरक्षा सुद्दृढ गर्न, जीविकोपार्जन र भौतिक संरचना बनाउनको लागि नदी प्रणालीमा आधारित सहयोगको वातावरण बनाउनको लागि पहिले त भारत, पाकिस्तान, चीन र अफ्गानिस्तानबीच विश्वासको वातावरण हुनु जरुरी छ ।

जलवायु परिवर्तनले झन् अप्ठ्यारो

यस नदी प्रणाली क्षेत्रमा पानी अभावको समस्या झन् झन् बल्झिँदै छ । जल आपूर्तीको कुरा गर्दा जल वायु परिवर्तनले अनिश्चितता थपिँदै गएको छ । जलाधारको एकीकृत विकासले दुर्लभ जल संशाधनको सुद्दृढ व्यवस्थापनको लागि सिन्धु र यसका सहायक नदीहरूमा थप जलाशयहरू निर्माण गर्ने अवसरहरू ल्याउँथ्यो । खासगरि भारत र पाकिस्तानमा केही महत्त्वपूर्ण जल विकास परियोजनाहरू द्विपक्षीय अविश्वास र आन्तरिक राजनीतिको कारण असफल भएका छन् ।

सिन्धु नदी प्रणालीको उपयुक्त र दक्ष व्यवस्थापनको लागि चारै देशहरूको एक साझा प्रभावकारी तथा स्वतन्त्र नदी व्यवस्थापन निकायको स्थापना गर्नु पर्छ । यस्तो निकायसँग कुनै पनि देशको राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहेर स्वयं निर्णय लिन सक्ने अधिकार हुनुपर्छ । जलाधार विकासको एकीकृत कार्यक्रम मातहत राजनीतिक सीमाबाहिर रहेर उपयुक्त स्थानमा जल परियोजनाहरू निर्माण गर्न सकिने छ । पानीलाई यी देशका नागरिकले अधिकतम सदुपयोग गर्न सकून् भन्ने हेतु जल व्यवस्थापनको सन्दर्भमा राजनीतिक सीमा असान्दर्भिक हुनुपर्छ ।

भारत र पाकिस्तान दुवैले पहल गरेर चीन र अफगानिस्तानलाई समेत समेटेर जलाधार व्यवस्थापनको वृहत र एकीकृत खाका सहितको सिन्धु सन्धी गरे भने यसको फाइदा सिन्धु नदी प्रणालीको जलस्रोत सदुपयोगमा मात्र नभइ यसले क्षेत्रीय शान्ती, सुरक्षा र विकासमा पनि महत्तवपूर्ण योगदान गर्छ ।

अशोक स्वाइन उप्पशाला विश्वविद्यालयमा शान्ती तथा द्वन्द्व अध्ययनका प्राध्यापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जल सहयोगको लागि शोध संकायका निर्देशक हुन् । यो लेख Zafar Adeel & Robert G. Wirsing ले सम्पादन गरेको पुस्तक Imagining Industan: Overcoming Water Insecurity in the Indus Basin (Springer, 2017), मा पृ. 37-48 मा छापिएको अशोक स्वाइनको लेख“Water Insecurity in the Indus Basin: The Costs of Noncooperation” को अनुदित अंश हो ।

One comment

  1. What the treaty does not (and needs to) focus on is sharing the benefits of joint development of the Indus basin. This can be complicated by various issues, many of which are unrelated to water. Understanding that both countries share the same goals/priorities/values of economic development, security and ecological preservation is crucial to kickstart the process of expanding the treaty to include joint development and benefit sharing.

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.