चीनमा उर्जा मागको वृद्धिदर घट्दैछ । हालैका वर्षहरूमा ठुलो लगानी ओइरिएको जलविद्युत क्षेत्रको लागि यो ठुलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । कोइलासञ्चालित विद्युतगृहजस्तै जलविद्युतको परियोजनाहरूले पनि मागभन्दा धेरै आपूर्ती गरिरहेका छन् जसले परियोजनाका नाफा घटाएको छ र राष्ट्रिय उर्जा प्रणाली नै असन्तुलित बनाइदिएको छ ।

सरकारको उर्जा क्षेत्रको लागि तेह्रौँ पञ्च–वर्षीय योजनाले यसलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि झनै जटिल बनाउने सम्भावना छ । योजनाले साना र मझौला जलविद्युत योजनाको निर्माण स्थगित गर्ने तर देशको पश्चिमी प्रान्त र तिब्बती स्वायत्त क्षेत्रमा नयाँ विशाल योजना थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । पश्चिमी क्षेत्रबाट विद्युत उर्जाको अधिक माग रहेका पूर्वका शहरहरूमा प्रशारण गरेर माग–आपूर्ती असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने यसले लक्ष लिएको छ ।

साना जलविद्युतको कटौती

दक्षिण–पश्चिमी प्रान्तहरू युन्नान र सिचुआन जलस्रोतमा धेरै धनी छन् ’cause एशियाका थुप्रै ठुला नदीहरू यहीँबाट बग्छन् । जिन्शा नदी जुन तल पुगेपछि याङ्त्सीको नामले चिनिन्छ सिचुआन हुँदै बग्छ । तल आएर मेकोङ् नामले चिनिने लान्काङ् नदी र नु नदी अथवा साल्वीन नामले चिनिने महत्तवपूर्ण नदीहरू लगभग समानान्तर भएर यही क्षेत्रबाट बग्ने गर्छन् ।

गत वर्ष (सन् २०१६)को जुलाइ महिनामा, युन्नान प्रान्तले २५० मेगावाटभन्दा कमका नयाँ जलविद्युत योजना निर्माण नगर्ने र निर्माण भैसकेकालाई विस्तार नगर्ने कुरा इङ्गित गर्यो । सिचुआनले यसको सिको गर्दै सन् २०२० सम्ममा दुर्गम क्षेत्रको गरिबी वा उर्जा अभाव निवारण गर्ने अवस्थामा बाहेक ५० देखि ३०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत परियोजनाहरू स्वीकृत नगर्ने घोषणा गर्यो ।

यी प्रान्तहरूमा साना–स्तरका जलविद्युत उत्पादन नियन्त्रण गर्ने निर्णय आर्थिक चासोबाट उत्प्रेरित छन् । चीनको जलविद्युत क्षेत्र राष्ट्रिय रुपमा अधिक उत्पादनले ग्रसित छ अर्थात् यहाँ मागभन्दा आपूर्ती धेरै छ । थप साना जलविद्युतलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्न खासै कुनै आकर्षण छैन । बेच्ने ठाउँ नभएको हुनाले विद्युत उत्पादन गर्न सकिने पानी बगेर गैरहेको छ ।

चाइना सोसाइटी फर हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ्का उपसचिव ड्राङ् बोटिङ्ले भने, “निर्माण स्थगित गर्नाले बनिसकेका जलविद्युतको उत्पादनको उचित सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।”

युनानको एक स्वतन्त्र सँस्था ग्रीन वाटरशेडका यु सियाओगाङ्ले, प्रान्तमा साना–स्तरका जलविद्युत परियोजनाले आफ्नो सम्भाव्यताको अधिकतम विन्दु हासिल गरिसकेको chinadialogue लाई बताए ।

“साना परियोजनाहरूका विशेष प्राविधिक समस्याहरू हुन्छन् । ग्रीड सञ्चालकहरूले साना विद्युत उत्पादन गृहसम्म लाइन जोड्न नचाहने हुनाले त्यहाँ उत्पादित विजुली बेच्न सकिँदैन,” युले भने ।

“विगतमा जलविद्युत उत्पादकहरूले पहिलो दशकमै आफ्नो पैसा उठाउँथे, अहिले दुई दशक लाग्छ । लगानीकर्ताहररुले अहिले यो क्षेत्रबाट नाफा कमाउन सक्दैनन्,” उनले थपे ।

यद्यपि ठुला विद्युत गृहका तुलनामा साना विद्युत गृहका आफ्नै किसिमका केही फाइदाहरू छन् । यीनका वातावरणीय प्रभाव कम हुन्छन् र उपयुक्त्त स्थानमा अवस्थित भएमा विजुली नभएका दुर्गम गाउँमा विजुली पुर्याउन सक्छन् । योजनामा “विद्युत वितरण सञ्जाल नपुगेका दुर्गम गाउँहरूमा गरिबी न्युनिकरण तथा विकासको लागि साना जलविद्युत परियोजना प्रयोग गर्न सकिने” भन्दै सरकारले यी पक्षहरूलाई स्वीकार गरेको छ ।

बजारको झमेला

साना जलविद्युत योजनाको निर्माण रोक्ने सरकारको निर्णय अनावश्यक भएको र यसले अधिक क्षमताको समस्या सम्बोधन गर्न सजिलो नबनाउने विज्ञहरू बताउँछन् ।

चीन संसारको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत उत्पादक हो । यसको ८० प्रतिशत जलस्रोत क्षमता युन्नान, सिचुआन र तिब्बतमा अवस्थित छ । सरकारले ठुला जलविद्युत योजना निर्माणका निम्ति प्राथमिकीकरण गरेका “जलविद्युत क्षेत्र”हरू गुइड्रोउ र गुआङ्जीसहितका यी दक्षिण पश्चिमी प्रान्तहरूमा पर्छन् । जलविद्युत क्षेत्रको लागि १३औँ पञ्च वर्षीय योजनाले १०० गिगावाट कूल अपेक्षित क्षमताको यस्ता छ क्षेत्रहरूको पहिचान गरेको छ जसमा याङ्त्से नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्र, येल्लो, वु, यलोङ् र दादु नदी लगायत पर्छन् ।

सन् २०१६को सुरुतिर जारी भएको १३औँ पञ्च वर्षीय योजना, नोभेम्बर १७मा अनुमोदन भएको उर्जा विकासकोलागि उपयोजना र राष्ट्रिय उर्जा प्रशासनको निर्देशिका २०१६ मा यस्ता हबहरूको निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

खेर गैरहेको जलविद्युत

चीनको अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन थालेको र उर्जा माग स्थीर रहेको समयमा जलविद्युत हब निर्माण गर्ने र कूल जलविद्युत क्षमता बढाउने प्रस्ताव आएको छ । सिचुआन र युन्नानजस्ना प्रान्तहरूमा हाल सञ्चालित जलविद्युत परियोजना नै पूर्ण खपत हुन सकिरहेका छैनन् ।

राष्ट्रिय उर्जा प्रशासनको सिचुआन कार्यलयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१३मा २ अर्ब ६० करोड युनिट (किलोवाट आवर) विद्युत खेर गएकोमा सन् २०१४ मा यो ४० प्रतिशतले वृद्धि भएर ९ अर्ब ७० करोड युनिट खेर गएको थियो । यस्तै अवस्था जारी रहेमा सन् २०२० मा ३५ अर्ब युनिट विजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । सिचुआन उर्जा प्रशासनका अनुसार यो सो वर्षको कूल जलविद्युत उत्पादनको ८.६ प्रतिशत हुनेछ ।

युन्नानको अवस्था पनि उस्तै छ । चाइना एनर्जी निउजको आधिकारिक वेबसाइट CNEnergy.org का अनुसार सन् २०१३ देखि सन् २०१५को बीचमा खेर गएको जलविद्युतको परिमाण १० गुणा बढेर १० अर्ब युनिट भन्दा बढी पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सन् २०१४को वर्षामासमा औसत दैनिक चुहावट ३३ करोड युनिट प्रतिदिन थियो जसले गर्दा युन्नानलाई दैनिक झण्डै १० करोड युन्नान अर्थात १ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर राजश्व घाटा लाग्यो ।

राष्ट्रिय उर्जा प्रशासनले जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उर्जाको माग सन् २०११ मा १२ प्रतिशतले बढेकोमा सन् २०१५मा १ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । आगामी पाँच वर्षमा मागको वृद्धि ३.६ प्रतिशतदेखि ४.८ प्रतिशतको दरले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आंशिक रुपमा, यो चीनका ठुला विद्युत उपभोक्ता रहेका धेरै उद्योगहरू अधिक क्षमतामा चलिरहेकामा यसलाई कम गर्ने प्रयासको पनि परिमाण हो ।

हालसालैका वर्षहरूमा युन्नान र सिचुआन दुवैले जलविद्युत तीव्र गतिमा विस्तार गरेका छन् । युन्नान प्रान्तमा सन् २००९ मा जलविद्युतको जडित क्षमता ९.९ गिगावाट रहेकोमा सन् २०१५ सम्ममा यो चार गुणा बढेर ४३ गिगावाट पुग्यो । सिचुआनमा भने सन् २०१०देखि जलविद्युतको जडित क्षमता प्रतिवर्ष २० प्रतिशतको दरले बढ्दै आएको छ । यही समयमा विद्युतको माग घटेकोले उत्पादित उर्जा खेर जान थालेको छ ।

सिचुआन भूगर्भ तथा खानी ब्युरो क्षेत्रीय भौगर्भिक सर्वेक्षण टोलीका मुख्य इन्जिनियर फ्यान जिआओले, जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लामो प्रक्रिया भएको हुनाले मागमा आएको परिवर्तनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न गार्हो हुने  chinadialogue लाई बताए । यसको मतलब, विजुली माग बढ्दो रहेको आर्थिक वृद्धिको समयमा सुरु भएका परियोजनाहरूले अहिले उत्पादन सुरु गरेका छन् जतिबेला मागभन्दा आपूर्ती धेरै भैरहेको छ ।

समस्याको समाधान

नयाँ जलविद्युत उर्जाको माग नभए पनि १३औँपञ्चवर्षीय योजनामा थुप्रै ठुला क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू परेका छन् । यसको पछाडी दुईओटा कारण रहेको फ्यान बताउँछन् – पहिलो त यस्ता परियोजनाले स्थानीय अर्थतन्त्र सबल पार्नुका साथै राजश्व पनि वृद्धि गर्ने स्थानीय सरकारको आशा हुन्छ । दोस्रो, यस्ता परियोजना सरकारी स्वामित्वका ठुला सँस्थानहरूले बनाएका हुन्छन् जोसँग प्रशस्त पुँजी हुन्छ र सरकारलाई सजिलै प्रभाव पार्न सक्छन् । उनीहरूको कार्य सञ्चालनको लागि मुख्य जलविद्युत योजनाहरू भैराख्नुपर्छ । खपत क्षमताभन्दा अधिक आपूर्तीको समस्या समाधान गर्न नयाँ योजनाहरूले विजुलीलाई बजार दिन जलविद्युत हबहरूलाई गुआङ्डोङ् र दक्षिणपूर्वी चीनसँग जोड्न प्रस्ताव गरेका छन् । यो पश्चिममा कोइला र जलस्रोतबाट विकास भएको विद्युत, माग धेरै रहेको विकसित पूर्वीक्षेत्रमा पुर्याउने राष्ट्रिय रणनीति पश्चिम–पूर्व विद्युत प्रशारण परियोजनाको अंश हो । यसो गर्दा सँगसँगै पश्चिमी क्षेत्रमा पनि आर्थिक विकास गर्ने रणनीतिको उद्देश्य छ ।

यो रणनीतिको समस्या भनेको जलविद्युतले कोइलाबाट सस्तोमा उत्पादित विजुलीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था हो । “विद्युत क्षेत्र सुधार तथा बजार अर्थतन्त्रको विकासले गर्दा कोइलाबाट चल्ने विद्युतगृह जताततै निर्माण भैरहेका छन् र यसबाट उत्पादित विजुली यति सस्तो छ कि जलविद्युतले प्रतिष्पर्दा गर्नै सक्दैन,” फ्यान जिआओले भने । ” देशको एक छेउबाट अर्को छेउमा लाँदा जलविद्युत झन् महङ्गो हुन जान्छ,” उनले थपे ।

त्यस्तै पूर्वका प्रान्तीय सरकारहरू पश्चिमबाट विद्युत आपूर्ती गर्न पनि चाहँदैनन्यस क्षेत्रका एक जानकार स्रोत का अनुसार, लामो दुरीको प्रशारण लाइन समेत व्यवस्थापन गरेर जलविद्युत आयात गर्नुभन्दा स्थानीय सरकारहरूको लागि स्थानीय स्तरमै उत्पादित कोइला–विद्युत सस्तो पर्न जान्छ । यति मात्र नभइ स्थानीय स्तरमा कोइला विद्युत गृहहरू निर्माण गर्दा लगानी, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन लगायतका आर्थिक गतिविधि समेत बढ्ने गर्छ । त्यसैगरि विद्युतको मागवृद्धि घट्दै जाँदा पूर्वी प्रान्तहरू विद्युतको थप स्रोतको आवश्यकता नै कम पर्ने गर्छ ।

ड्राङ् भन्छन् वर्तमान बजारले थर्मल विद्युत गृहबाट क्षमताभन्दा धेरै उत्पादन भएको विजुलीको व्यवस्थापन नगरी जलविद्युतको अधिक विस्तार प्रोत्साहित गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश, हालको बजार संरचनाले विद्युत उत्पादनका विभिन्न उपायहरूलाई प्रतिष्पर्धाको समान अवसर प्रदान गर्दैन । यसको सट्टा वर्तमान संरचनाले सबै किसिमका उत्पादन उपायहरूबाट अधिक आपूर्ती प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

अबका दिनमा चीनको अर्थतन्त्र बजारले नियन्त्रण गर्ने भएकाले पश्चिम–पूर्व विद्युत प्रशारण योजना ल्याएर सरकारले बजार नियन्त्रण गर्न खोज्नु पुरानो तरिका भैसक्यो भन्दै ड्राङ थप्छन्न्, ” चीनको उर्जा बजार संरचना सुधार भएन भने नयाँ जलविद्युत परियोजनाहरू घाटामा जाने सम्भावना धेरै छ ।”

कोइलाजस्ता प्रदुषण बढाउने विद्युतगृहलाई हतोत्साहित गर्ने र नविकरणीय विकल्पहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएमा चीनको उर्जा बजारलाई फाइदा पुग्छ । उदाहरणको लागि, उच्च कार्बन शुल्क वा कडा उत्सर्जन मापदण्ड लागू गर्न सकिन्छ । नविकरणीय उर्जाको लागि एच्छिक खरिद दर लागू गर्ने हालैको नियमावलीमा जलविद्युत समावेश गरिएको छैन ।

यो लेख सुरुमा chinadialogue.net  मा प्रकाशित भएको थियो ।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.