भारतले कीशनगङ्गा र रात्ले जलविद्युत परियोजना’bout पाकिस्तानसँगको विवाद समाधान गर्न हतार नगर्न विश्व ब्याङ्कलाई भनेको छ । भारतीय अधिकारीहरूले विश्व ब्याङ्कका एक प्रतिनिधिलाई जनवरी ५ मा नयाँ दिल्लीमा भने, परियोजना’bout रहेका विवादहरू द्विपक्षीय रुपमा वा कुनै तटस्थ विज्ञमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ ।

भारतले जम्मूकश्मीरमा निर्माण गरिरहेको यी परियोजनाहरूले दुई देशबीच १९६०को सिन्धु जल सन्धि (इन्दस वाटर ट्रिटी) उल्लङ्घन गर्ने भन्दै पाकिस्तानले यसको विरोध गरेको छ । भारतले यो आरोप अस्वीकार गरेपछि पाकिस्तानले सिन्धु सन्धिको मध्यस्तकर्ता विश्व ब्याङ्कको ढोका ढक्ढक्याएको हो।

पाकिस्तानले अमेरिकी सरकारलाई पनि यसमा हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गरेको छ र चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिइसि)सम्झौतामा जल सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान थपेको छ । सिन्धु  घाँटीका नदीमध्ये सिन्धु र सत्लज चीनमा उत्पत्ती भइ भारत हुँदै पाकिस्तानतर्फ बग्छन् । अन्य चार नदी झेलम, चेनब,रवी र व्यास भने भारतमा उत्पत्ती भइ पाकिस्तानतर्फ बग्छन् ।किशानगङ्गा परियोजना झेलम नदीको सहायक नदीमा पर्छ भने रात्ले परियोजना चेनब नदीमा पर्छ ।

भारतले चाहेजस्तै सबै विवादित विषयको टुङ्गो द्विपक्षिय रुपमा गर्नुपर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बताइसकेको छ । विवाद चुलिँदै जाँदा, विश्व ब्याङ्कले मेलमिलाप न्यायाधिकरण गठन गर्ने वा तटस्थ विज्ञ नियुक्त गर्ने जस्ता सबै कारवाही स्थगित गरेको छ ।

गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरुप विश्व ब्याङ्क प्रतिनिधि आएन एच् सोलोमनले जनवरी ५ मा नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेश मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग भेट गरेका थिए । भेटमा विदेश मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल बाग्ले नेतृत्वको भारतीय प्रतिनिधि मण्डलले कुनै पनि परियोजनाले सिन्धु सन्धि उल्लङ्घन नगरेको स्थापित गर्न विस्तृत प्रस्तुती गरेका थिए ।

पाकिस्तानले उठाएको विरोध ‘प्राविधिक‘ प्रकृतिको भएकाले तटस्थ विज्ञ राखी यसको समाधान निकालिनुपर्ने भारतको जिकिर रहेको र सोही कुरा विश्व ब्याङ्क प्रतिनिधिलाई बुझाएको भेटपछि एक सरकारी अधिकारीले पत्रकारलाई भने । यो तर्क पाकिस्तानले पहिले नै अस्वीकार गरिसकेको छ र एक पूर्ण मेलमिलाप न्यायाधिकरणको माग गरेको छ । विश्व ब्याङ्कले पहिले मेलमिलाप न्यायाधिकरणको गठनमा सहमती जनाइसकेको थियो र त्यसपछि तटस्थ विज्ञको नियुक्तीमा पनि सहमती जनाएको थियो जसले गर्दा यसको प्रस्ताव दुवै देशले अस्वीकार गरे । ब्याङ्कले त्यसपछि यी दुवै प्रक्रिया स्थगित गर्यो ।

समाचार सँस्था प्रेस ट्रष्ट अफ इण्डियाका अनुसार,दुवै परियोजनाको डिजाइन’bout सोलोमनले कुनै प्रश्न उठाएनन् । बरु उनले विवाद समाधान गर्ने उपायहरूको खोजी गरे । कुनै ठोस निर्णय आउन नसकेकाले विवाद समाधानको आफ्नो प्रयास जारी राख्न विश्व ब्याङ्क पदाधिकारी नयाँ दिल्लीबाट इस्लामाबाद गएका छन् । आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्त्व प्रति भारत पूर्ण सचेत रहेको र यी दुई परियोजना’bout विवाद समाधान गर्न थप परामर्श गर्न तयार रहेको, ती भारतीय अधिकारीले बताए ।

सिन्धु जल सन्धि अनुसार भारतले सिन्धु घाँटीको तीन पश्चिमी नदी सिन्धु,झेलम र चेनबको पानीको उपयोग गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहावको मात्रा कम नहुने गरि मात्रै गर्न पाउँछ । किशनगङ्गा र रात्ले परियोजना पश्चिमी नदीहरूमा पर्छन् । यी दुवै परियोजना रन अफ द रिभर जलविद्युत परियोजना हुन जसले कत्ति पनि पानी जम्मा गरेर राख्दैन । पाकिस्तानको विरोध भने बाँधको ढोकाको उचाइसम्बन्धी हो जहाँबाट पानी तल बग्छ । तीन पूर्वी नदी रवी, व्यास र सत्लज भारतको प्रयोगको लागि छुट्याइएको छ ।

पाकिस्तानको प्रयास

किशनगङ्गा परियोजनाको डिजाइन सिन्धु जल सन्धिमा उल्लेख भएका प्रावधान अनुसार नभएको भन्दै गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा पाकिस्तानले विश्व ब्याङ्कको ढोका ढक्ढक्याइ मेलमिलाप न्यायाधिकरणको गठन गर्न माग गरेको थियो ।

किशनगङ्गा परियोजना धेरै वर्षदेखि चल्दै आएकाले, इस्लामावादले विश्व ब्याङ्कको ढोका ढक्ढक्याउन गरेको ‘अनुचित’ ढिलाइले भारतलाई यी परियोजनाहरू पूरा गर्न थप समय प्रदान गर्ने पाकिस्तानी सरकारका तर्फबाट पूर्व सिन्धु जल आयुक्त्त जमाइत अली शाहले thethirdpole.net लाई बताए ।

तर आफूले मेलमिलाप न्यायाधिकरण गठन गर्ने माग फिर्ता नलिने कुरामा जोड दिँदै पाकिस्तानका अर्थ मन्त्री इशाक दारले डिसेम्बर २३ मा विश्व ब्याङ्कलाई एक चिट्ठी लेखे । त्यसपछि निवर्तमान अमेरिकी विदेश मन्त्री जोन केरीले दारलाई फोन गरेर अमेरिकाले सिमापार पानी विवादको सौहार्द्रपूर्ण समाधान चाहेको उल्लेख गरे ।

कराँचीबाट प्रकाशित हुने पत्रिका डनले वाशिङ्टनका कुटनीतिक पर्यवेक्षकहरूलाई उद्दृत गर्दै लेख्यो, “….. यो विवादको गम्भिरता र खासगरि यसले सन्धिलाई पुर्याउन सक्ने हानीको डरले गर्दा केरी फोन गर्न बाध्य भए ।”

केही समयदेखि पाकिस्तानले यस मुद्दामा चीनलाई पनि ल्याउन चाहेको छ । बेजिङमा डिसेम्बर २९मा भएको सिपिइसिको सयुक्त सहयोग समिति (जेसिसि)को बैठकमा पाकिस्तानको आर्थिक तथा खाद्य सुरक्षामा असर पार्न सक्ने ‘गम्भिर पानी संकट’’bout छलफल गर्न जलाशय सम्बन्धी एक विशेष समूहसमेत गठन गरेको पाकिस्तानबाट जारी एक सरकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पाकिस्तानी विज्ञहरूको भनाइ

‘सिपिइसिको वाणिज्यसम्बन्धी कार्यदेशमा प्रष्ट नपरेपनि’ सिपिइसिमा जल सुरक्षाको विषय समावेश गरिनुलाई कानुन व्यवसायी तथा पूर्व संघीय कानुन मन्त्री अह्मेर बिलाल सुफीले ‘पाकिस्तान र चीनको राजनीतिक छनौट’ भनेका छन् ।

Thethirdpole.net सँग कुरा गर्दै सुफीले भने, “पाकिस्तान र चीन दुवै देशलाई भारतसँग कुरा गर्न सजिलो पार्नको निम्ति पाकिस्तानको माथिल्लो तटीय क्षेत्र र चीनको तल्लो तटीय क्षेत्रको रुपमा भारतको विरोधाभाषी अभ्यास”’bout पाकिस्तान र चीनले जानकारी आदान प्रदान गर्नुपर्छ ।

उनले थपे, “सन्धि अन्तर्गत नै भारतले जलाशय निर्माण गरि जलभण्डारको प्रयोग गर्दा उसले पाकिस्तानतर्फ बग्ने पानी नियन्त्रण गर्न सक्छ र यसले पाकिस्तानलाई गम्भिर जोखिममा पार्ने हुनाले” पाकिस्तानले भारतको यस्तो रवैया विरुद्ध अन्तर्रष्ट्रिय रुपमा आवाज उठाउनु पर्छ ।

पूर्व आयुक्त शाहले उनको भनाइमा सही थाप्दै भारतले सन्धिका प्रावधान उल्लङ्घन गरेको र बङ्ग्याएको’bout अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पूर्ण जानकारी गराउनुपर्छ । साथसाथै उनले यो पनि भने कि दुवै देशहरूले आ–आफ्ना गुनासा सम्बोधन गर्न र मध्यमार्ग पत्ता लगाएर यसको हल गर्न विस्तारै निकटमा रहेर काम गर्नुपर्छ । भारतको हालसालैको अवधारणा जसमा उसले बलियोसँग पैरवी गरेर विश्व ब्याङ्कलाई आफ्नो प्रभावमा लिनुले कमजोर धरातलमा रहेको सन्धिलाई थप जोखिममा पार्छ ।

“विश्व ब्याङ्कले सही कदम चाल्नुपर्छ । सही कदम भन्नाले यो अवस्थामा पनि यसले पहिलेको जस्तै मेलमिलापकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ,” पानी विज्ञ सिमी कमालले भने । विश्व ब्याङ्कले प्रभावकारी रुपले तेस्रो पक्षको भूमिका खेलिदिनाले १२ धारा र ८ परिशिष्टसहितको ७४ पृष्ठ लामो सन्धि हालसम्म कायम रहेको हो, उनले भनिन् । “हाल  भारत सरकारको अगाडी यसको मध्यस्तताको सबैभन्दा बढि आवश्यकता परेकाले ब्याङ्कले अहिले पछाडी नहटेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।”

कमालले थप भनिन् कि अहिलेको समाधान भनेको कारवाही स्थगित गर्नु नभइ वा सन्धि नै खारेज गर्नु नभइ दुवै सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने र अहिले भारत सरकारले गर्न खोजेजस्तो कुनै सरकारले बढी गर्न खोजेमा त्यसलाई ब्याङ्कले नियन्त्रण गर्ने समय हो ।

यस्ता काम गर्दा पाकिस्तानले आफ्नो गृहकार्य राम्ररी नगर्ने र आफ्नो मुद्दा कमजोर बनाउने गरेको शाहले बताए । प्रख्यात अर्थशास्त्री केशर बङ्गालीले सोही कुरालाई समर्थन गर्दै thethirdpole.net लाई भने, “बौद्धिक रुपमा कमजोर र राजनीतिक रुपमा अर्थहीन तरिकाले पाकिस्तानले यो मुद्दालाई अघि बढाएको विषय” आपराधिक हो ।

बङ्गालीलाई पाकिस्तानको सिन्धु सन्धि टोलीमाथि विश्वास छैन । उनले भने, “भारतसँग पानीको विषयमा कुरा गर्ने यसको कुनै रणनीति छैन । जीवन मरणको सवाल हुने रणनीतिक विषयमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण वार्ता गर्नुपर्ने टोलीमा पाकिस्तानको तर्फबाट डेढ दशकभन्दा बढि मुख्य वार्ताकार रहेका व्यक्तिको कुनै बौद्धिक क्षमता छैन ।”

पाकिस्तानले जहिले पनि सम्झौताको ‘भावना’को मात्रै कुरा गर्ने गरेको उनले बताए । “सन्धि हस्ताक्षर भएको चार दशक पुगिसकेपछि सन्धि हस्ताक्षर हुँदाको भावना के थियो भन्दा पनि शब्दमा के लेखिएको छ भन्ने कुराले बढि महत्त्व राख्छ, ” उनले भने ।

बङ्गालीलाई लाग्छ, भारतले सन्धिमा उल्लेख भएका शब्दको उल्लङ्घन गरेको छैन । “भारतले पश्चिमी नदीहरुमा जलविद्युत निर्माण गर्दैछ, पानी डाइभर्जन गर्दै छैन ।” डिजाइनसम्बन्धी पाकिस्तानी विरोधमा पनि खुलेर विरोध गर्न पर्याप्त तर्क नभएको उनको भनाइ छ ।शाह जस्तै उनी पनि विवाद समाधान गर्दा चुपचाप हल्लाखल्ला नगरिकन गर्नुपर्ने कुरामा सहमत छन् । भारतले प्राविधिक रुपमा सन्धिको उल्लङ्घन नगरेको हुनाले यो मुद्दालाई पाकिस्तानले अदालतमा लग्यो भने यसको हाल पनि सन् २००७ को बग्लिहार बाँधको जस्तै हुने उनलाई डर छ ।

भारतीय अडान

भारतीय अधिकारीहरूले सिन्धु सन्धिप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताए पनि हालैका महिनाहरूमा पाकिस्तानबाट सीमा पार गरेर छिरेका आतंकवादीहरूले भारतीय सेनाको छाउनीहरूमा आक्रमण गरेपछि सरकारले आफ्नो अडान दर्हो बनाएको छ । सरकारले इस्लामावादले घुषपैठलाई सघाएको आरोप लगाएको छ । सो आरोपको पाकिस्तानले खण्डन गरेको छ ।

नयाँ दिल्लीले सिन्धु सन्धिभित्र रहेर सिन्धु घाँटीका तीन पश्चिमी नदीहरूमा कुन कुन परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन गर्न एक कार्यदल बनाउने बताएको थियो । सो कार्यदलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रमुख सचिव नृपेन्द्र मिश्रले गर्ने सरकारले सन् २०१६ को अन्तिम हप्तामा घोषणा गरेको थियो ।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.