यो आलेख चार भागको शृङ्खलाको तेस्रो भाग हो । thethirdpole.net का नेपाल सम्पादक रमेश भुसाल र फोटोग्राफर नबीन बराल कोशी नदीको विभिन्न सहायक नदीहरूको तटैतट तिब्बती सिमानादेखि भारतीय सिमानासम्म यहाँका मानिसहरूको दुःख केलाउँदै यात्रा गरेका थिए ।

तिब्बती सीमाबाट छ किलोमिटर दक्षिणतर्फ दोलखा जिल्लामा कोशीको एक सहायक नदी तामाकोशीमा देशकै सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत परियोजना बन्दैछ ।

गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पपछि रोकिएको उपल्लो तामाकोशीको बाँध निर्माण कार्यले अझैसम्म गति लिन सकेको छैन । गेग्र्यानले नदीको पिँध माथि उठेको र पहिरोले धेरै ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएकाले निर्माण कार्य ढिलो भएको हो । परियोजना यसै वर्ष पूरा हुने लक्ष्य थियो, तर हालसम्म ७० प्रतिशत काम मात्रै पूरा भएको छ ।

बैशाख महिनाको सुरुआततिर एकाबिहानै इन्जिनियर पदम पोखरेल म र नबीन परियोजनाको पावरहाउस निर्माणस्थल गोंगरतिर लाग्यौं । भूकम्प आउँदा उनी स्टाफ क्वार्टरमै थिए । ‘‘(भूइँचालो आएको दिन) नजिकैको पहाडको सिङ्गै ढिस्को खसेकाले करिब एक घण्टा पूरै अँध्यारो थियो,’’ पोखरेलले भने ।

हामी रोलवालिङ् उपत्यकामा पदयात्रा गर्ने पर्यटकहरूको प्रवेशद्वार सिंगटी बजार हुँदै गोंगरमा रहेको पावरहाउस तथा तिब्बती सीमा नजिकै लामाबगरमा रहेको बाँध निर्माणस्थल हेर्न त्यसतर्फ लाग्यौँ । बाटोभरि, ‘सावधान, ढुङ्गा खस्नसक्छ’ लेखिएका साइनबोर्डहरूले हामीलाई स्वागत गरे ।

‘कर्मचारी आवासमा क्षति पुगे पनि जलविद्युत परियोजनाको मुख्य–मुख्य पूर्वाधारमा त्यस्तो ठुलो क्षति पुगेको छैन । तर भूकम्पको कारण आएका पहिरोहरूले त्यहाँसम्म जाने बाटोमा धेरै क्षति पुगेकोले समस्या भएको छ,’ पावरहाउस स्थलको सुरुङ भित्र हिँड्दै गर्दा पोखरेलले हामीलाई बताइरहेका थिए ।

त्यहाँ केही नेपाली कामदारहरू काममा व्यस्त थिए । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले भूकम्पपछि फिर्ता लगेका आफ्ना कामदार फर्काइसकेको थिएन।

पोखरेलले भने, गत वर्षको मनसुनी वर्षाले तामाकोशी सहायक गोंगर खोलामा पावरहाउसको निकास सुरुङ् नजिकै धेरै गेग्र्यान थुपारेको छ ।

सुरुङ्भित्र एक घण्टा घुमेर फर्किदाँ हामीले थाहा पायौँ, हामी पहाडको गर्भमा हुँदा त्यस क्षेत्रलाई सानो परकम्पनले हल्लाएको रहेछ । धन्य हामीले भित्रैहुँदा थाहा पाएनौँ, नत्र हाम्रो सात्तो जान्थ्यो ।

नेपाल सरकार जलविद्युत विकास गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र रुपान्तरण गर्ने र उर्जा आवश्यकता पूर्ती गर्ने योजनामा लागेको छ । गत वर्ष यसले आगामी दश वर्षभित्रमा १०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्यो ।

हाल ११७ परियोजनाहरू निर्माणाधीन छन् र अन्य धेरै प्रक्रियामा छन् । तर अहिले ७०० मेगावाट भन्दा कम उत्पादन रहेकाले देशमा दैनिक १२ घण्टा भन्दा बढि लोडसेडिङ् हुनेगर्छ ।

‘जलस्रोतको कुरा गर्दा हामी पूरै भावुक बन्छौँ,’ पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले भने। ‘हामी बाँधको कुरा गर्छौँ, डलरमा लोभिन्छौँ, तर फिल्डमा खानेपानीको लागि स्रोत संरक्षण गर्ने वा कृषि उत्पादकत्व बढाउने प्रभावकारी योजना हामीसँग छैन । अझै पनि हामी बिजुली बेचेर धनी बन्न मात्रै चाहन्छौँ ।’

कोशी बेसिन जलविद्युतको लागि मुख्य क्षेत्र हो । तामाकोशी परियोजनाभन्दा पूर्वतिर कोशीको अर्को सहायक नदीमा ९०० मेगावाटको अरुण ३ जलविद्युत योजनाको काम चालु छ । सन् २०१४ मा, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले एक विष्तृत अध्ययन गरि कोशी बेसिनमा मात्र जलविद्युत उत्पादन र जलाशय निर्माणको लागि ११ सम्भाव्य स्थानको पहिचान गरेको थियो।नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुको नक्शा।

‘हाल कोशी बेसिनमा धेरै कुराहरू भैरहेका छन् । यस बेसिन’bout धेरै अद्यावधिक वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध भएकाले, समस्याहरू बुझेर प्रभावकारी विकासलाई सघाउ पुर्याउने एकीकृत जल व्यवस्थापन योजना बनाउने यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो,’ अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को कोशी बेसिन कार्यक्रम संयोजक शाहरियर वाहिदले भने ।

गत वर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रमा पानीको माग पूरा गर्न, जाइकाले पहिचान गरेका ११ जलविद्युत परियोजनामा ८ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चय गर्न सकिने हिसाब निकालेको थियो ।

जलसञ्चयको यो सम्भाव्य क्षमता माग भन्दा धेरै गुणा बढि छ । सोच्दै नसोचिएको दरमा नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनसङ्ख्या वृद्धि भए पनि, सन् २०५० सम्ममा कोशी बेसिनमा पानीको माग १ अर्ब घनमिटर मात्र पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । भविष्यमा यस बेसिनमा पानीको माग तीन गुणाले बढे पनि, कूल जलभण्डारण क्षमताको २४ प्रतिशत मात्रै हुने उनीहरू बताउँछन् ।

तर यसमा एउटा जटिलता छ । परियोजना निर्माणाधीन वा निर्माण गर्ने योजना बनाइएका धेरैजसो नदीहरूको मूलस्रोत तिब्बतमा छ, जसको ’boutमा यहाँ थोरै मात्र जानकारी छ । मार्च महिनामा, चीनले तिब्बतमा थप बाँध र ठुला परियोजनाहरू निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्यो । यसले तल्लो तटीय क्षेत्र नेपालका प्रस्तावित परियोजनाहरूमा प्रभाव पार्नेछ । यस विषयमा दुई सरकारहरूबीच कमै मात्र छलफल भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उच्च बाँधको जोखिम

बेलायतीहरूले भारत छाड्नुअघि, सन् १९३७ मै नेपालमा कोशी उच्च बाँधको प्रस्ताव ल्याइएको थियो, तर त्यसपछिका दिनमा यस’boutमा थोरैमात्र प्रगति भएको छ । बाँधले ३,३०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, नेपाल र भारतको हजारौँ हेक्टर जमीनमा सिंचाई गर्ने, र खासगरि भारतीय राज्य बिहारमा वर्षेनी आउने विनाशकारी बाढी नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् १९४६ मा भारत सरकारले उच्च बाँधको सम्भाव्यता अध्ययन गर्यो, तर त्यसपछि यो विषय दशकौँसम्म सेलायो । सन् १९९१मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरू यो परियोजना अघि बढाउन सहमत भएपछि यो विषय बिउँतियो । त्यसपछि पनि, भारतीय सीमा नजिक बिराटनगरमा यसको परियोजना कार्यालय स्थापना गर्न झण्डै डेढ दशक अर्थात् सन् २००४ सम्म लाग्यो ।

स्थानीय जनता, नागरिक समाज समूहहरू तथा केही राजनीतिक दलहरूको विरोधको कारण, २६९–मिटर अग्लो बाँध परियोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गर्ने पटक–पटकको प्रयास विफल भएका छन् ।

उच्च बाँध बनाइने भनिएको सुनसरी जिल्लाको बराह क्षेत्रकी ८१–वर्षीय सरीमाया राई भन्नुहुन्छ, ‘काम सुरु हुनुभन्दा पहिले, हाम्रो पुनर्वास र डुबानमा पर्ने जमीनको मुआब्जाको ’boutमा हामी आश्वस्त हुनुपर्छ ।’ सरिमाया राइको अन्तरवार्ता। कोशी हाइ‌ ड्यामबाट प्रभावित हुनेमध्यकी एकजना स्थानिय।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.