भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा हिमालय क्षेत्रको विकासका लागि बेग्लै मन्त्रालय बनाउने जुन विचार आइरहेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । स्वतन्त्रतापछि अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले हिमालयलाई बेवास्ता गरेको छ, त्यो अनुचित र दुःखद छ । हिमालयको विकासमा समर्पित मन्त्रालयको माग गर्दै आएका हामीजस्ता धेरै मानिसका लागि नयाँ सरकारका तर्फबाट प्राप्त संकेत सुखद कुरा हो ।

कश्मीरको पीर पंजालदेखि भारत, चीन र म्यान्मारको संगमस्थल रहेको पूर्वी राज्य अरुणाञ्चलसम्म फैलिएको हिमालय निश्चित रूपमा भारतका लागि एक वरदान हो । दुई हजार पाँच सय किलोमिटरसम्म फैलिएको हिमालयमा पृथ्वीकै दुर्लभ जैविक विविधता पाइन्छ । दुर्भाग्यवश, यी विशाल हिमालयमा बस्ने मानिस प्रायः उपेछित रहँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा उनीहरूले आफ्नो आवाज उठाउन थालेका छन्, भारत सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

कयौं संस्था र इन्डियन माउन्टेन इनिसिएटिभ (आईएमआई) ले पञ्चवर्षीय योजना बनाउने बेला योजना आयोगले पर्वतीय क्षेत्रको आवश्यकतामा त्यति ध्यान नदिने गरेको गुनासोसहित चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । १२औं योजनालाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सांसदको दबाबका कारण पहिलोपटक पर्वतमा समर्पित एक कार्यसमूह गठन गरियो ।

भारतीय हिमालय जीवनदायिनी हो । यो जलस्रोतको भण्डार हो । यसले ती नदीहरूलाई पानीले भर्ने गर्छ जससँग करोडौं मानिसको अस्तित्व गाँसिएको छ । आज यो कुराको प्रयाप्त प्रमाण छ कि हिमनदीको आकार लगातार घटिरहेका कारण जलको स्रोत हिमालयमा हिउँ कम भएको छ । भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरमा अन्टार्टिका र आर्कटिक क्षेत्रमा जस्तै तिब्बतको परमाफ्रस्ट (हिमाच्छादित भूभाग) संकुचन भइरहेको स्पस्ट देखिन्छ । फलस्वरूप हाम्रा नदीहरूमा पानी संकट देखा पर्नेे स्पष्ट छ ।हामीलाई हिमनदीहरूको संकुचन निगरानी र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बृहत् कानुन र नीतिको आवश्यकता छ । यो मन्त्रालयलाई केन्द्र र राज्य सरकारबीचका विवाद सुल्झाउने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

हिमालयको भूराजनीतिक महत्व पनि निकै छ । यो क्षेत्रले पश्चिमबाट पूर्वतर्फ क्रमशः पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भुटान र बंगलादेशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छोएको छ र यसको सामरिक तथा आर्थिक दुवै कोणबाट अलग्गै महत्व छ । पूर्वको प्राथमिकता नीति (लुक इस्ट पोलिसी) अनुसार यी देशबीच व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्न केही सुझबुझ देखाउने हो भने असंख्य सम्भावनाका ढोका खुल्नेछन् । मेरो प्रदेश सिक्किम यी सम्भावनाको सानदार उदाहरण प्रस्तुत गर्छ । सन् २००४ मा प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयी र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीबीच भएको सम्झौताअनुसार ४४ वर्षपछि सन् २००६ मा नाथु–पास व्यापारका लागि खुल्यो । हाल सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको यो व्यापार फैलिएमा सिक्किमको अर्थव्यवस्थामा अभूतपूर्व वृद्धि ल्याउनेछ ।

हिमालय क्षेत्रमा पर्यटन सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापका रूपमा रहेको छ । हिमालयको शीतलताको आनन्द लिन मैदानी क्षेत्रबाट हजारौं पर्यटक पर्वतीय सहरतर्फ जाने गर्छन् । मसुरीलाई हेर्दा हाम्रा पर्वतीय सहरमाथि के चुनौती छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सहरीकरणसम्बन्धी विद्यमान नीतिबाट हामी पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकासको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । यातायात र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याको समाधान तत्कालै खोज्न आवश्यक छ ।

केन्द्रबाट सशक्त कारबाहीको अपेक्षा

केन्द्रले नीतिगत पहल नगरेसम्म यी समस्याको समाधान सम्भव छैन । उदाहरणको रूपमा सडकलाई लिऊँ, पहाडमा सडक बनाउन नयाँ प्रविधि उपयोग गर्न सकिएको छैन । यो गहन दुःखको कुरा हो । हिमालयका खोल्साखोल्सीमा पूर्वाधार विकास गर्न इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले किन अध्ययन अनुसन्धान गर्दैन ? बाँध र जलविद्युत् विकासका विवादास्पद मुद्दाहरू छन्, तिनको समाधान संवेदनशील भएर जतिसक्दो चाँडो गर्नु आवश्यक छ ।

अंग्रेजको शासनकालदेखि नै पहाडमा रेल चलिरहेको छ । उनीहरू दार्जीलिङ, शिमला र कुन्नुरको पहाडी भागमा रेल लैजान सफल भए । हाम्रो प्रविधि अहिले पनि त्यही स्तरको छ जुन सन् १९४७ मा थियो, जब कि चिनियाँहरूले ल्हासालाई बेइजिङसँग रेल सञ्जालले जोडेका छन् । सिक्किम भारतीय संघको अंग बनेको ४० वर्ष भइसक्दा पनि भारतीय रेलको सञ्जालमा जोडिएको छैन । यसका लागि हामीले गम्भीरतासाथ ठोस प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

दैवी विपत्तिको कठिन बेलामा मात्र हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसको सोधीखोजी हुने गर्छ । लामो वर्षापछि वा भूकम्पपछि भूस्खलन वा भूक्षय हुनु हिमाली क्षेत्रमा सामान्य कुरा हो तर हिमालयले मूलधारको चर्चा केवल आपत् परेपछि मात्र पाउने गरेको छ । सन् २०११ म सिक्किममा गएको भूकम्प र गत वर्ष उत्तराखण्डमा गएको बाढीपहिरो हालैका मुख्य उदाहरण हुन् ।  हिमालयको काखमा बसेका सबै राज्यलाई विश्वासमा लिएर यी सम्मस्याको समाधान खोज्नु प्रस्तावित मन्त्रालयको अगाडि तेर्सिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । केन्द्र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मोदी निर्णयकर्ताको रूपमा प्रख्यात छन्, त्यसैकारण यो सम्भव देखिँदैछ ।

(पीडी राई पर्वतीय राज्य सिक्किमबाट भारतीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।)

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.