वार्साको राष्ट्रिय रंगशालामा नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म निकै भीडभाड थियो । आठ हजारभन्दा बढी मानिस जति बेला पनि यताउता गरिरहेका हुन्थे । त्यहाँ म्याराथनको जस्तो दृष्य देखिन्थ्यो । सबै व्यस्त थिए । तीमध्ये कोही वार्ताकार कोही अभियन्ता र कोही वैज्ञानिक थिए । धार्मिक नेतादेखि पुँजीपति अनि कम्युनिस्टसम्म, अभियन्तादेखि वार्ताकारसम्म, सबैजना आफ्नो बसोवासस्थल पृथ्वीको कुरा गरिरहेका थिए ।
नेपालको सरकारी टोलीको सदस्यका हैसियतले मैले अधिकांश मुख्य मुद्दाबारेका छलफल प्रत्यक्ष सुन्ने मौका पाएँ । बन्द कोठाभित्रका छलफल र सहमति, विशेषगरी मध्यरातका बैठक हेर्ने र तिनबाट सिक्ने उत्साह अत्यधिक थियो । त्यहाँ गैरसरकारी संस्था र सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो । गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि अधिकांश समय ढोकाबाहिर सूचना कुरिरहेका हुन्थे । कुनै पनि सरकारी प्रतिनिधिले विरोध नगरे कहिलेकाहीँ केही व्यक्ति भित्र पस्न पाउँथे ।
यी बैठकमा अध्यक्षले आफ्नो कुरा राखेपछि विभिन्न देशका प्रतिनिधिले आफ्नो धारणा राख्न झन्डा उचाल्थे । त्यहाँ अत्यधिक सक्रिय देश र समूहमा युरोपेली संघ, भारत, चीन, भेनेजुयला, अमेरिका, स्विटजरल्यान्ड, अस्टेलिया, ब्राजिल, जी ७७ र चाइना समूहको पक्षबाट फिजी, चीन, फिलिपिन्स, साना द्वीपहरूको समूह र अतिकम विकसित राष्ट्रको पक्षबाट नेपाल थिए । दुईचार दिनको सहभागितापछि अब कसले अध्यक्षको मन्तव्यमा टिप्पणी गर्न झन्डा उठाउला भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था बनेको थियोे । मुद्दामा छलफल हुँदा राष्ट्रहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्लान् भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।
व्यंग्य र हाँसोठट्टा
विकसित र विकासशील देशका प्रतिनिधि आमनेसामने हुँदा सहमतिकर्ताहरू प्रायः व्यंग्य गर्ने गर्थे । मध्यरातको एउटा बैठकमा विकासशील देशका एक सहमतिकर्ताले ईयूका प्रमुख सहमतिकर्तालाई देखाउँदै भने, ‘ईयूका धेरै सहमतिकर्ताले एउटै मुद्दा पच्छाइरहेकाले राम्रोसँग सुत्न पाउने भएकाले तपाईं मध्यरातमा पनि निकै फ्रेस देखिनुहुन्छ नि । तर, विकासशील राष्ट्र भएकाले रातभरि वार्ता भएर हामी निदाउन पाउने कुरा भएन, के गर्ने ।’
अर्को बैठकमा सहमतिकर्ताहरू च्भमगअष्लन भ्mष्ककष्यलक ाचयm म्भायचभकतबतष्यल बलम म्भनचबमबतष्यल ९च्भ्म्म्ं० मा छलफल गरिरहेका थिए । यो बैठक जलवायु परिर्वतन कम गराउन वनको भूमिका हुने भएकाले कसरी काम गर्ने भन्नेबारे छलफलका लागि थियो । त्यहाँ प्रायः सबै शब्दावलीमा सहमति भयो तर पपुवा न्युगिनीले ुक्ष्लायचmबतष्यल ज्गदु भन्ने शब्दावली अस्वीकार ग¥यो । त्यसकारण अध्यक्षले वैकल्पिक शब्दावली खोजे । धेरै विकल्प दिइए तर बैठकमा सहभागी राष्ट्रहरू सहमत हुन सकेनन् । त्यसैबीच पपुवा न्युगिनीले झन्डा उठायो र भन्यो, ‘हामी सहमत नभएसम्म ह्ह्ह् शब्द राखौं ।’ त्यसपछि कोठाभरि हाँसो गुन्जियो ।
जलवायुमा दुई दशकदेखि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । यसअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ँचबmभधयचप ऋयलखभलतष्यल यल ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ ९ग्ल्ँऋऋऋ० को आयोजनामा वर्षमा दुईचारपटक विभिन्न देशका वार्ताकार आपसमा भेट्ने गर्छन् । त्यसकारण उनीहरू एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्छन् । उनीहरू भेट हुँदा परिवार र साथीहरूका बारेमा कुरा गर्ने गर्छन् । यस्तो कार्यक्रम विश्वभरका विद्यार्थी भेला भएको क्याम्पसजस्तो लाग्छ ।
मेरो छेउमा बसेका अतिकम विकसित देशका एकजना वार्ताकारले कसले के भन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘वार्ताको क्रममा एउटै शब्द र एउटै अडानका धेरै कुरा दोहरिरहन्छन् । धेरै वार्ताकारले के भन्लान् भनेर उनीहरूले बोल्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म भन्न सक्छु । त्यसकारण सन् २०१५ मा कुनै सहमति हुनेमा मलाई शंका छ ।’
आरामदायी पहिलो साता, व्यस्त दोस्रो
वार्ताकारलाई पहिलो साता कुनै हतार थिएन । राष्ट्रसंघीय निकायको सचिवालयका कर्मचारी र आयोजक राष्ट्र पोल्यान्डले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई विभिन्न तरिकाले सम्बोधन गर्न वार्ता अघि बढाइरहेका थिए । विभिन्न समितिमा भएका छलफलमा धेरै मुद्दामा बहस अगाडि बढ्न नसकेपछि जुन महिनामा हुने भेलामा छलफल गर्ने सहमति भयो। पोल्यान्ड सरकार असफल सम्मेलन आयोजनाको आरोप खेप्न तयार थिएन, त्यसैले चिन्तित थियो । यस्तै अवस्था सचिवालयको पनि थियो ।
दोस्रो साता सुरु भएपछि बैठकहरू साँझ अबेरसम्म चल्न थाले । अझ पनि मुख्य मुद्दामा निकै कम प्रगति भइरहेको थियो । सन् २०१५ को अन्त्यमा तयार हुनुपर्ने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अर्को विश्वव्यापी सम्झौताका सबै बुँदा तयार हुने सम्भावना थिएन । राष्ट्रहरूले पुराना हठ नछाडेको कारण सन् १९९२ मा भएको सम्झौता २० वर्ष पुगिसक्दा पनि राम्रोसँग लागू हुन सकिरहेको छैन ।
विकासशील राष्ट्रहरूले वार्सा सम्मेलन आर्थिक सम्मेलन हुने विश्वास गरेका थिए तर त्यहाँ पनि ठोस प्रगति हुन सकिरहेको थिएन । विकासशील राष्ट्रहरूले अझ पनि जलवायु परिवर्तन रोक्न चाहिने पैसाको जोहो गर्न सकेका छैनन् । विकसित देश जसले जलवायु परिवर्तनको कारक हरितगृह ग्यास ठूलो मात्रामा उत्सर्जन गरिरहेका छन्, उनीहरूले यससँग जुध्न विकासशील र अति कम विकसित देशलाइ सहयोग गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
अर्को तातो विषय गत वर्ष दोहामा सहमति भएको विकासशील राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनले पारेको नोक्सानी र विनाशको क्षतिपूर्ति दिने अन्तराष्ट्रिय संयन्त्र बनेको थियो । सदस्य राष्ट्रबीचको मतान्तरका कारण यो कार्य असफल हुने खतरा बढिरहेको छ ।
बैठकको अन्तिम दिन समेत सन् २०१५ को सन्धि तयार गर्न सन् २०११ मा डर्बनमा गठन गरिएको कार्यसमूह ९ब्मजयअ ध्यचपष्लन न्चयगउ यल म्गचदबल एबितायचm) को काम विकासशील र विकसित देशबीचको मतभेदका कारण अगाडि बढिरहेको थिएन । भोलि बिहान काम सकिन्छ कि सकिँदैन, कोही भन्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । प्रत्येक वर्ष अन्तिम रातमै निर्णयले पूर्णता पाउने गरेको छ ।
नोक्सानी र विनाशको अन्तिम समयको राजनीति
जी ७७ र चाइना समूह, अतिकम विकसित देशहरूको समूह र ब्ककयअष्बतष्यल या क्mबिि क्ष्कबिलम म्भखभयिउष्लन क्तबतभक ९ब्इक्क्ष्क्० जस्ता देशको ठूलो समूहले नोक्सानी र विनाशबारे अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउने सम्झौताको मस्यौदा तयार गरेका थिए । युरोपेली संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेको थियो भने अमेरिकाले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो । मध्यरातमा जी ७७ र चाइना समूहले अमेरिकालाई द्विपक्षीय बैठकका लागि बोलाए । सानो कोठामा भएको बैठकमा अमेरिकाका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष दूत टोड स्टर्न वार्तामा आए । सबै कुरा सुनेपछि विकासशील देशले केही भन्दै थिए, नोक्सानी र विनाशलाई जलवायु परिवर्तन मुद्दाको भिन्नै संयन्त्र बनाउने विचार स्टर्नले ठाडै अस्वीकार गरे । ‘हामीसँग पहिल्यै नै न्यूनीकरण र अनुकूलनका दुई अलग संयन्त्र छन् । हामी नोक्सानी र विनाशको अलग संयन्त्र बनाउने तपाईंहरूको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्दैनौं’, उनले भने । बेग्लै संयन्त्र बनाएमा उनीहरूले नोक्सानी र विनाशका लागि भविष्यमा अलग कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, जुन उनीहरूका लागि अतिरिक्त बोझ हुनेछ भन्ने डर विकसित देशहमा थियो । तिनीहरू यो मुद्दालाई एक सय अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिवर्षमा सीमित राख्न चाहन्छन् जुन उनीहरूले सन् २०२० पछि प्रत्येक वर्ष दिने वाचा गरेका छन् ।
थपिएको दिनको अन्त्यमा राष्ट्रहरूले केही दस्तावेजमा सहमति गरे । अमेरिका र अन्य विकसित देशहरू नोक्सानी र विनाशको मुद्दामा जी ७७ र चाइना समूहलाई विभाजन गर्न सफल भए । नोक्सानी र विनाशको अलग संयन्त्र माग गर्दै आएका देशहरूले अमेरिकी प्रस्ताव मानेमा त्यति फरक पर्नेछैन भन्न थाले । केही समयअगाडि ती वार्ताकारहरू यसको नितान्त विपक्षमा थिए । अतिकम विकसित देशको प्रतिनिधित्व गरेको नेपाल र टापु राष्टहरूको प्रतिनिधित्व गरेको नाउरु भने अमेरिकी प्रस्तावको विपक्षमा थिए तर तिनीहरूको आवाजले निर्णयमा परिवर्तन ल्याउन सकेन ।
वार्ताको तनाव
तल्लो तलाको अर्को कोठामा विकासशील र विकसित राष्ट्रहरूबीच चर्को बहस भइरहेको थियो । अन्तिम दिन धेरै बाधाव्यवधान थिए । कोठा खचाखच भएकाले सुरक्षाकर्मीलाई असजिलो भएको थियो । ‘विकसित देशकी एक मन्त्री मिडियाको अगाडि विकासशील देशहरूका कारण जलवायु परिवर्तनबारेको सम्झौता हुन सकिरहेको छैन भनिरहेकी छन् । यस किसिमको केटाकेटीपन स्वीकार्य छैन’, दिक्क भएकी भेनेजुएलाकी वार्ताकारले अन्तिम रातको छलफलमा चिच्चाएर भनिन्, ‘युद्ध र अरू देशको जासुसी गर्न उनीहरूसँग खर्बौं डलर छ भने जलवायु परिवर्तनलाई सहयोग गर्न किन पैसा छैन ?’
यसबीच ब्राजिलका प्रमुख वार्ताकार बाहिर निस्किएका थिए । शौचालय गएर आउँदा उनलाई भित्र पस्न दिइएन । उनी सुरक्षाकर्मीलाई घुस्सा हान्नै लागेका थिए, धन्न अरू वार्ताकार र सचिवालयका अधिकारीले कुरा मिलाए ।
सन् २०१५ को सम्झौताको मार्गचित्र निकै कमजोर थियो । वास्तवमा नयाँ केही नभई टुंगियो । यो केवल वार्सामा केही भएको थियो भन्ने औपचारिक दस्तावेजमात्र भयो । एक वार्ताकार भन्दै थिए, ‘अन्तिम दिनलाई सबै कुरा साँचेर राख्यो, सबैजना घर फर्कने हतारमा हुन्छन् अनि कसलाई ध्यान हुन्छ र शब्दावलीमा । त्यसैले हरेक वर्ष यस्तै हुन्छ । मलाइ त यो रणनीति हो जस्तो लाग्छ ।’
